Breaking : bolt
लेखणीला दाबण्याचे षड्यंत्र, अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेची परीक्षा आणि औषध खरेदीतील अनुत्तरित प्रश्न...कोल्हापूरच्या औषध खरेदीसाठी ₹४.५० कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत सर्व पात्र कंपन्यांना समान संधी मिळणार का..?प्रसूतीचा नैसर्गिक मार्ग की शस्त्रक्रियेचा वाढता बाजार ? खासगी रुग्णालयांतील ५९ टक्के सिझेरियनने आरोग्य व्यवस्थेसमोर उभे केले गंभीर प्रश्नमहानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी भरतीत ‘पिक अँड चूज’चा आरोप, पात्र अधिकाऱ्यांवर अन्याय ?२५५ कंपन्यांच्या निविदेत केवळ दोनच पात्र, आरोग्य विभागाच्या ४,५०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला हायकोर्टाची स्थगिती, १४.८५ टक्के सेवा शुल्काचा संशयास्पद पेचआरोग्य विभागाचा कारभार रुग्णांच्या जिवावर बेतणारा ठरत आहे...?कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधींचा निधी, पण आदिवासींच्या डायलिसिसला टाळेआरोग्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर आठ दिवसांतच सोलापूर जिल्हा रुग्णालयाचे पितळ उघडे !आरोग्य संवाद यात्रेपूर्वीच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ' (MAGMO) संघटनेचा सावधगिरीचा इशारा !गोकुळमध्ये मतदारांचा कौल की सत्तेचा खेळ ? १३ चा जनादेश १६ च्या गणितापुढे झुकला!

जाहिरात

 

लेखणीला दाबण्याचे षड्यंत्र, अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेची परीक्षा आणि औषध खरेदीतील अनुत्तरित प्रश्न...

schedule21 Nov 26 person by visibility 64 categoryमहाराष्ट्रसंपादकीय

सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - लोकशाहीमध्ये सत्तेच्या खुर्चीला प्रश्न विचारणारी लेखणी ही कुणाच्या मर्जीवर चालणारी नोकर नसते तर ती जनतेच्या प्रश्नांची प्रतिनिधी असते, अन्यायाच्या विरोधात उभी राहणारी शक्ती असते आणि प्रशासनाच्या बंद दाराआड घडणाऱ्या घटनांना सार्वजनिक चर्चेच्या पटलावर आणणारे प्रभावी माध्यम असते. विशेषतः सार्वजनिक आरोग्य हा विषय केवळ सरकारी कार्यालयातील फाईल, निविदा, मंजुरी आणि पदस्थापनेपुरता मर्यादित नसतो तर त्याच्या प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी रुग्ण असतो. औषध वेळेवर मिळाले नाही, निकृष्ट साहित्याचा वापर झाला, गरजेपेक्षा अधिक खरेदी झाली किंवा जबाबदार पदावर अकार्यक्षम व्यक्ती कायम राहिली, तर त्याची किंमत एखाद्या कुटुंबाला आपल्या माणसाच्या आरोग्याने मोजावी लागते. म्हणूनच आरोग्य विभागातील कारभारावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पत्रकारितेचे महत्त्व अधिक आहे. मात्र, कोल्हापूरच्या आरोग्य क्षेत्रातील अलीकडील घडामोडी पाहिल्या तर प्रश्न गैरव्यवहारांचे राहिले नसून प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच गप्प करण्याच्या प्रयत्नांपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र समोर येत आहे. निर्भीड पोलीस टाइम्सने औषध खरेदीतील कथित अनियमितता, बनावट औषधे व वैद्यकीय साहित्याबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आणि चढ्या दराने खरेदीच्या मुद्द्यांवर सातत्याने लेखणी चालवली. या लिखाणामुळे काही चुकीच्या प्रक्रियांना आळा बसल्याचा आमचा अनुभव आहे परंतु या लेखणीला उत्तर देण्याऐवजी तिच्याच विश्वासार्हतेवर घाव घालण्याचा प्रयत्न झाला, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे.
             एका वृत्तसंस्थेच्या संपादकाविरोधात गैरव्यवहाराचे आरोप करणारा तक्रार अर्ज जिल्हाधिकारी आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे दाखल होणे, त्यानंतर तो अर्ज पोलीस अधीक्षक कार्यालयामार्फत संबंधित पोलीस ठाण्याकडे चौकशीसाठी जाणे आणि निष्पक्ष चौकशीनंतर त्या अर्जातील माहितीबाबत प्रतिकूल निष्कर्ष समोर येणे, या घटनाक्रमाकडे केवळ एका पत्रकाराच्या वैयक्तिक बदनामीच्या प्रयत्नाप्रमाणे पाहून चालणार नाही. संबंधित चौकशी अहवालातील निष्कर्षांचा आधार घेतला असता, तक्रारीमागील उद्देश निर्भीड पोलीस टाइम्स आणि संपादक सुशांत पोवार यांना बदनाम करून त्यांचे लिखाण थांबविण्यासाठी त्रास देण्याचा असल्याचे नमूद झाल्याची माहिती आहे. हा प्रकार सिद्ध झालेला असेल, तर खोट्या माहितीच्या आधारे सरकारी यंत्रणेला कामाला लावणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि पोलीस यंत्रणेचा वेळ हा जनतेच्या सुरक्षेसाठी, न्यायासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी असतो, वैयक्तिक आकसातून दाखल केलेल्या तक्रारींच्या मागे धावण्यासाठी नव्हे. विशेष म्हणजे तक्रार अर्जाचा विषय आरोग्य विभागाशी संबंधित असल्याने त्यामागे आरोग्य यंत्रणेतील कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षाने मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे संपादकाच्या सुरक्षिततेसाठी संरक्षण तसेच या तक्रारीच्या सूत्रधाराचा शोध घेण्यासाठी विभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे तपास देण्याची मागणी केली आहे. आता या मागणीची दखल घेऊन केवळ अर्जाची फाईल बंद करण्याऐवजी त्यामागील व्यक्ती, हेतू आणि संभाव्य संगनमत यांचा तपास करण्याची जबाबदारी गृह विभागाची आहे. कारण पत्रकाराच्या लेखणीला उत्तर लेखणीने, कागदपत्रांनी आणि तथ्यांनी द्यायचे असते, खोट्या तक्रारींच्या माध्यमातून नव्हे.
           औषध टंचाईच्या प्रश्नावरून कोल्हापुरात निर्माण झालेला प्रशासकीय पेच तर या सगळ्या घडामोडींना आणखी गंभीर वळण देणारा आहे. जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालये आणि ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेत औषधांचा तुटवडा जाणवत असताना विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी निवेदने देऊन औषध खरेदी तातडीने पूर्ण करण्याची, भविष्यात टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी नियोजन करण्याची आणि अनुभवी औषध निर्माण अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. ही मागणी कोणत्याही पदासाठीची स्पर्धा नव्हती तर ती औषध वितरण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेशी आणि रुग्णांच्या उपचाराधिकाराशी निगडित होती. मात्र, या प्रश्नावर ठोस उत्तर देण्याऐवजी निवेदनकर्त्यांनाच लक्ष्य करण्याचे प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली. राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाविषयी अवमानकारक शब्दप्रयोग झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आक्रमक झाले आणि आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ यांनी संबंधित औषध निर्माण अधिकाऱ्याला त्या ठिकाणाहून कार्यमुक्त करून मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश दिले. परंतु प्रशासकीय आदेशाची शाई वाळण्यापूर्वीच सहसंचालक स्तरावरून त्याच अधिकाऱ्याला पुन्हा पूर्वीच्या वादग्रस्त ठिकाणी पदस्थापित करण्यात आल्याची बाब समोर आली. एका कार्यालयाचा आदेश आणि दुसऱ्या कार्यालयाचा प्रतिआदेश, या दोन निर्णयांमधील नेमकी प्रशासकीय भूमिका काय ? पहिल्या आदेशामागील कारणे चुकीची ठरविणारा कोणता नवा अहवाल उपलब्ध झाला ? संबंधित अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच ठिकाणी नेमण्याची निकड कोणती होती ? औषध टंचाईच्या तक्रारींचे निराकरण झाले होते का ? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृतरीत्या जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रशासकीय आदेश हे जनहितासाठी असतात की विशिष्ट व्यक्तींच्या सोयीसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे.
            राज्याच्या आरोग्य विभागात जवळपास सत्तर अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचा संदर्भ नागरिकांच्या चर्चेत आहे. भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यच्युतीच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याची भूमिका आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतल्यानंतर आरोग्य यंत्रणेतील दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. त्या कारवाईमुळे जनमानसात आरोग्यमंत्र्यांची प्रतिमा अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहणाऱ्या नायकासारखी निर्माण झाली होती. मात्र, कोल्हापुरातील औषध टंचाईच्या प्रकरणात एका अधिकाऱ्याला हटविण्याचा आदेश निघून पुन्हा त्याच ठिकाणी पदस्थापना होण्याच्या घटनाक्रमाने या प्रतिमेच्या विश्वासार्हतेपुढे प्रश्न उभा केला आहे. कारण निलंबनाची संख्या मोठी असणे म्हणजे प्रशासन स्वच्छ झाले, असे होत नाही. खऱ्या अर्थाने प्रशासकीय शुद्धीकरण तेव्हाच घडते, जेव्हा प्रत्येक प्रकरणात पुराव्यांची कसून तपासणी होते, दोषींची जबाबदारी निश्चित होते आणि राजकीय अथवा प्रशासकीय दबावापासून निर्णयप्रक्रिया अलिप्त राहते. नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याच्या निलंबनासह इतर प्रकरणांतही औषध पुरवठा, प्रयोगशाळा सेवा आणि प्रशासकीय त्रुटींच्या आधारे कारवाई झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.  मग कोल्हापूरच्या औषध टंचाई प्रकरणात निर्णयांची सुसंगती आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली असताना प्रशासकीय पातळीवर एवढी संदिग्धता का ? आरोग्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या कारवाईच्या भूमिकेची प्रतिष्ठा राखायची असेल, तर कोल्हापुरातील या आदेशांच्या संपूर्ण घटनाक्रमाची स्वतंत्र तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.
          उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ यांच्या कार्यालयाने मागील पाच महिन्यांत विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी समित्या स्थापन केल्या. चौकशी समिती स्थापन करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली, तरी चौकशीची गुणवत्ता तिच्या सदस्यांच्या पदनामावर नव्हे, तर त्यांच्या निष्कर्षांच्या विश्वासार्हतेवर ठरते. बनावट औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याबाबत तक्रार दाखल झालेली असताना चौकशी अहवालात आर्थिक अनियमितता आढळून आली नाही, असा उल्लेख केल्याने तक्रारीतील मूळ मुद्दाच तपासला गेला का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बनावट औषध किंवा साहित्याचा आरोप हा केवळ आर्थिक व्यवहारापुरता मर्यादित नसतो. संबंधित औषधाची उत्पादक कंपनी, उत्पादन परवाना, बॅच क्रमांक, गुणवत्ता प्रमाणपत्र, पुरवठादाराची पात्रता, खरेदीची तांत्रिक मान्यता, प्रत्यक्ष पुरवठा, साठवणूक आणि वापरासाठीची वैधता अशा अनेक बाबींची तपासणी आवश्यक असते. आर्थिक अनियमितता आढळली नाही, एवढ्याच निष्कर्षाने बनावट साहित्याबाबतचा आरोप निकाली निघत नाही. चौकशीचा विषय आणि अहवालाचा निष्कर्ष यांच्यातील ही तफावतच चौकशीच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. दोन महिने चौकशी सुरू राहिल्यानंतर ज्या संस्थेविरोधात तक्रार आहे, त्याच संस्थेला स्वतःच्या बाबतीत चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची बाबही अत्यंत गंभीर आहे. तक्रारीतील आरोपांची सत्यता तपासण्याचे काम स्वतंत्र चौकशी समितीचे असते, आरोपांच्या कक्षेत येणाऱ्या संस्थेवरच पडताळणीची जबाबदारी सोपविणे म्हणजे चौकशीच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. दोन महिन्यांच्या चौकशीदरम्यान किती बैठका झाल्या, कोणते अधिकारी उपस्थित होते, कोणती कागदपत्रे मागविण्यात आली, प्रत्यक्ष पाहणी झाली का, पंचनामा करण्यात आला का आणि कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे निष्कर्ष काढण्यात आले, याचा लेखाजोखा उपलब्ध झाला पाहिजे. बैठकींचे इतिवृत्त, पंचनामे, पत्रव्यवहार आणि अहवालातील निरीक्षणे यांची पडताळणी केल्याशिवाय अशा चौकशींची विश्वासार्हता निश्चित होणार नाही. चौकशी समिती म्हणजे तक्रारदाराला उत्तर देण्यासाठी तयार केलेली औपचारिक यंत्रणा नव्हे तर ती शासनाच्या वतीने सत्य शोधण्याची जबाबदारी स्वीकारणारी यंत्रणा आहे.
             आरोग्य विभागातील तक्रारदार, राजकीय पक्ष आणि पत्रकार यांना अडचणीत आणण्यासाठी तक्रारदारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचे प्रकार घडत असल्याचा संशयही या घटनाक्रमातून पुढे येतो. शासकीय कार्यालयातील अंतर्गत मतभेद, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधील वैयक्तिक संघर्ष आणि प्रशासकीय वर्चस्वाची लढाई या बाबींचा संबंध बाहेरून तक्रारी करणाऱ्या व्यक्तींशी जोडून त्यांना बदनाम करण्याची पद्धत अत्यंत घातक आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याविरोधात तक्रार आली, त्याची चौकशी झाली आणि त्यात काही त्रुटी निष्पन्न झाल्या, तर त्यावर नियमानुसार कारवाई करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु त्या कारवाईमागे तक्रारदाराचा संबंध जोडणे आणि असा संशय निर्माण करून मूळ तक्रारीचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याचा थेट फायदा गैरप्रकार करणाऱ्यांनाच मिळतो. तक्रारदार कोण आहे, त्याचा राजकीय संबंध काय आहे किंवा त्याने कोणत्या संघटनेच्या माध्यमातून निवेदन दिले आहे, यापेक्षा त्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना कागदपत्रांच्या आधारे उत्तर देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तक्रारीतील आरोप चुकीचे असतील, तर पुराव्यांसह ते खोडून काढण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे परंतु तक्रारदाराला बदनाम करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांविरुद्धच्या अंतर्गत संघर्षासाठी तक्रारदरांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कारवाई करू नये, कारण त्यातून निर्माण होणारी अविश्वासाची दरी अखेरीस संपूर्ण विभागाच्या कार्यक्षमतेला बाधा आणेल.
           कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत तत्कालीन प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यकाळात २०२४ मध्ये झालेली हिमोग्लोबिन आणि व्हॅजिनल इन्फेक्शन तपासणी किटची सुमारे दोन कोटी रुपयांची खरेदी हा स्वतंत्रपणे सखोल तपासाचा विषय ठरतो. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या परीक्षणात अनेक प्रशासकीय त्रुटी निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित पत्रव्यवहारात ठराव क्रमांकांचा अभाव, खरेदी आदेशांवर दिनांक नसणे, पत्रांना जावक क्रमांक नसणे आणि पुरवठा आदेशांवरही दिनांक व जावक क्रमांक नसल्याचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत प्रत्येक निर्णयाचा दस्तऐवजी मागोवा उपलब्ध असणे ही केवळ कार्यालयीन औपचारिकता नसून सार्वजनिक पैशांच्या विनियोगातील उत्तरदायित्वाची मूलभूत अट आहे. दोन कोटी रुपयांच्या खरेदीशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये अशा त्रुटी आढळत असतील, तर त्या खरेदी प्रक्रियेची प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक पडताळणी होणे अपरिहार्य आहे. या किटचा सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयाच्या अधिकृत यादीत नेमका कोणता क्रमांक होता, संबंधित उत्पादनांना केंद्रीय स्तरावरील मान्यता होती का, खरेदीपूर्वी तांत्रिक समितीने गरज निश्चित केली होती का आणि उपलब्ध पर्यायांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला होता का, याची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही खरेदी प्रत्यक्षात किती आवश्यक होती ? कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राची रुग्णसंख्या, तपासण्यांची गरज, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि प्रत्यक्ष वापराची क्षमता विचारात घेऊन मागणी निश्चित झाली होती का ? खरेदी केलेल्या किटपैकी किती किट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचल्या, किती तपासण्या झाल्या, किती किट वापराविना पडून राहिल्या आणि किती किट मुदत संपल्यामुळे निकामी झाल्या, याचा केंद्रनिहाय तपशील मागविणे गरजेचे आहे. कारण निविदेतून खरेदी पूर्ण होणे म्हणजे जनतेला आरोग्यसेवा मिळणे नव्हे. खरेदी केलेल्या प्रत्येक किटचा रुग्णाच्या तपासणीसाठी उपयोग झाला, तरच त्या खर्चाचे सार्वजनिक औचित्य सिद्ध होते. वापराविना पडून राहिलेला किंवा मुदतबाह्य झालेला साठा हा केवळ आर्थिक नुकसानीचा विषय नसतो तर तो नियोजनातील अपयशाचा आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा पुरावा ठरू शकतो.
          आज कोल्हापूरच्या आरोग्य विभागापुढे प्रश्नांची कमतरता नाही तर कमतरता आहे ती प्रश्नांना सामोरे जाण्याच्या प्रामाणिक प्रशासकीय इच्छाशक्तीची. औषध टंचाईवर निवेदन देणाऱ्याला बदनाम करण्याऐवजी औषधे का उपलब्ध नाहीत, याचे उत्तर दिले पाहिजे. बनावट औषधे व वैद्यकीय साहित्याबाबत तक्रार करणाऱ्याला अडचणीत आणण्याऐवजी पुरवठ्याची गुणवत्ता तपासली पाहिजे. चौकशी समिती स्थापन करून दोन महिने घालविण्याऐवजी दोषींवर कारवाई होईल असा निष्पक्ष अहवाल दिला पाहिजे आणि त्यामध्ये तथ्य आढळले नाही तर तसा स्पष्ट अहवाल देणे गरजेचे आहे. एका अधिकाऱ्याला हटविण्याचा आदेश काढून पुन्हा त्याच ठिकाणी आणण्याऐवजी त्या निर्णयामागील प्रशासकीय कारणे जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत. दोन कोटी रुपयांच्या किट खरेदीत कागदपत्रांवर त्रुटी आढळत असतील, तर त्या त्रुटींची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर फाईलमध्ये दडवून ठेवण्याची प्रवृत्ती संपली पाहिजे.
           आरोग्य विभाग हा कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा किंवा अंतर्गत वर्चस्वाच्या संघर्षाचा आखाडा नाही. हा विभाग रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित आहे. येथे पद मोठे असू शकते, अधिकार मोठे असू शकतात परंतु त्या अधिकारांपेक्षा जनतेच्या आरोग्याचा अधिकार मोठा आहे. शासनाच्या पैशातून खरेदी होणारे औषध, तपासणी किट आणि वैद्यकीय साहित्य यांचा प्रत्येक रुपया रुग्णांच्या हितासाठी खर्च होणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची घटनात्मक व प्रशासकीय जबाबदारी आहे. या जबाबदारीत कसूर करणाऱ्यांना पदाचा आधार मिळता कामा नये. तसेच चुकीच्या गोष्टी उघड करणाऱ्यांना त्रास देऊन गैरप्रकार झाकण्याची मुभाही मिळता कामा नये. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यभरातील अनियमिततांवर कारवाई करण्याची जी भूमिका घेतली आहे, त्याच भूमिकेचा प्रत्यय कोल्हापुरातील प्रकरणांतही यायला हवा. अन्यथा मोठ्या कारवायांच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय निर्णय यांच्यातील अंतर नागरिकांच्या नजरेतून सुटणार नाही.
            प्रशासनातील प्रत्येक अधिकाऱ्याने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, सरकारी खुर्ची ही अधिकार उपभोगण्याची जागा नाही तर ती जनतेच्या विश्वासाची जबाबदारी आहे. आज एखाद्या पत्रकाराला खोट्या तक्रारीत अडकविण्याचा प्रयत्न झाला, उद्या एखाद्या संघटनेला बदनाम केले जाईल आणि परवा एखाद्या कर्मचाऱ्याला अंतर्गत वादातून लक्ष्य केले जाईल. मात्र, या सगळ्या प्रकारांतून मूळ प्रश्न कायम राहिला, तर नुकसान कोणाचे होणार ? त्या अधिकाऱ्यांचे नाही, त्या कार्यालयांचेही नाही तर नुकसान होणार आहे ते औषधासाठी सरकारी दवाखान्याच्या दारात उभ्या असलेल्या सामान्य रुग्णाचे. त्यामुळे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खोट्या तक्रारीमागील सूत्रधाराचा शोध घेण्याच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घ्यावी. पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक यांनी संबंधित तक्रारीची स्वतंत्र व निष्पक्ष तपासणी करून जबाबदार व्यक्तींची ओळख निश्चित करावी. आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी औषध टंचाई, संशयित खरेदी, चौकशी समित्यांचे अहवाल, पदस्थापनेतील विसंगती आणि किट खरेदीच्या कागदपत्रांची स्वतंत्र तपासणी करावी. आवश्यकतेनुसार औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सक्षम तांत्रिक यंत्रणेची मदत घ्यावी. दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार विभागीय व कायदेशीर कारवाई व्हावी आणि कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक व्हावा.
        निर्भीड पोलीस टाइम्सची लेखणी ही कोणाच्या वैयक्तिक विरोधासाठी उचललेली नाही तर आरोग्य विभागातील चुकीच्या पद्धती, संशयास्पद खरेदी, प्रशासकीय अनियमितता आणि रुग्णहिताला बाधा आणणाऱ्या निर्णयांना वाचा फोडणे हेच तिचे पत्रकारितेचे अधिष्ठान आहे. या लेखणीसमोर खोट्या तक्रारींचे कागदी किल्ले उभारले, बदनामीचे डाव आखले किंवा प्रशासकीय दबावाचे प्रयोग केले, तरी सार्वजनिक हिताचे प्रश्न संपत नाहीत. उलट प्रत्येक अशा प्रयत्नामुळे उत्तरदायित्वाची मागणी अधिक तीव्र होते. आज गरज आहे ती पत्रकाराला गप्प करण्याची नव्हे, तर ज्या कारणांमुळे पत्रकाराला प्रश्न विचारावे लागत आहेत ती कारणे संपविण्याची. अधिकारी मोठा असो अथवा लहान, त्याने घेतलेला प्रत्येक निर्णय जनतेच्या पैशाशी आणि रुग्णांच्या हिताशी जोडलेला आहे, ही जाणीव त्याने पदभार स्वीकारताना ठेवली पाहिजे. कारण इतिहासात पदांची नोंद काही काळ राहते पण सार्वजनिक पैशाच्या अपव्ययाची, अन्यायाची आणि जनतेच्या विश्वासघाताची नोंद दीर्घकाळ राहते. लेखणीला उत्तर द्यायचे असेल तर सत्याने द्या, आरोपांना उत्तर द्यायचे असेल तर पुराव्यांनी द्या आणि जनतेचा विश्वास जिंकायचा असेल तर कारवाईतून जिंका. आरोग्य विभागातील खुर्च्या टिकविण्यापेक्षा रुग्णांचा विश्वास टिकविणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by .
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes