महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी भरतीत ‘पिक अँड चूज’चा आरोप, पात्र अधिकाऱ्यांवर अन्याय ?
schedule16 Nov 26
person by
visibility 34
categoryमहाराष्ट्रराजकीय घडामोडीआरोग्य विभाग
सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - राज्यातील महानगरपालिकांमधील वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याच्या प्रक्रियेत आरोग्य आयुक्तालयाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महानगरपालिकांचे वैधानिक सेवा प्रवेश नियम आणि शासन निर्णय बाजूला ठेवून विशिष्ट संवर्गातील अधिकाऱ्यांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप वैद्यकीय वर्तुळातून होत आहे. नगरविकास विभागाच्या १५ डिसेंबर २०२२ च्या सेवा प्रवेश नियमांनुसार MD (PSM) किंवा DPH आणि किमान पाच वर्षांचा पर्यवेक्षकीय अनुभव आवश्यक आहे. मात्र, जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) संवर्गातीलच अधिकारी असावा, अशी अट या नियमांत नसल्याचा दावा केला जात आहे. तरीही १३ ऑगस्ट २०२६ च्या जाहिरातीत विशिष्ट संवर्गाची अट घालण्यात आल्याचा आक्षेप आहे.
धक्कादायक म्हणजे, २८ सप्टेंबरच्या अपात्र यादीत पात्रता आणि S-23 वेतनश्रेणी असलेल्या काही अनुभवी अधिकाऱ्यांना केवळ विशिष्ट संवर्गातील नसल्याचे कारण देत अपात्र ठरवण्यात आले. काही अधिकाऱ्यांची कार्यरत ठिकाणेही चुकीची दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर १३ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झालेल्या सुधारित यादीत पात्र उमेदवारांची संख्या ३८ करण्यात आली. यामध्ये RMO, जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी, क्षयरोग अधिकारी आणि अतिरिक्त पदभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश झाला. मग आधी अपात्र ठरवलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांना कोणत्या निकषांवर डावलण्यात आले ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, MAT मधील प्रकरणात या पदांचे कामकाज प्रशासकीय असल्याचा मुद्दा मांडत क्लिनिकल संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेला विरोध केला जात असल्याचा आरोप आहे. मात्र, सुधारित यादीत निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश झाल्याने प्रशासनाच्या निकषांतील विसंगतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेच्या पत्राचा निवड प्रक्रियेवर प्रभाव पडला का ? संघटनेच्या दबावाखाली निर्णय घेण्यात आले का ? तसेच आरोग्यमंत्र्यांना विश्वासात न घेता ही प्रक्रिया राबवली जात आहे का ? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यायला हवीत.
या संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी करून जाहिरात, मूळ शासन निर्णय आणि महानगरपालिकांचे वैधानिक सेवा प्रवेश नियम यांची सांगड घालून पात्रता निश्चित करावी. कागदपत्रांची निष्पक्ष फेरतपासणी करून पात्र अधिकाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मुलाखतीपूर्वी या प्रकरणाची दखल घेणार का, की वादग्रस्त निकषांवरच नियुक्त्या होणार, याकडे वैद्यकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.