सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - कोल्हापूरच्या राजकीय इतिहासात गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ही कधीच केवळ एका दूध संघाच्या संचालक मंडळाची निवडणूक राहिलेली नाही. ती जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वाची, सहकारातील सत्ताकेंद्रांची, दूध उत्पादकांच्या विश्वासाची आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकणाऱ्या नेतृत्वाची कसोटी राहिली आहे. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीने एक अत्यंत अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण केला आहे. मतदारांनी दिलेला कौल अंतिम मानायचा की सत्ताधाऱ्यांनी बदललेले संख्याबळ अंतिम मानायचे ? १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागांवर विजय मिळवला, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे, राज्यातील सत्ताधारी महायुतीकडे तीन मंत्री, दहा आमदार आणि दोन खासदारांचे राजकीय बळ असतानाही दूध उत्पादकांच्या प्रतिनिधींनी १३ विरुद्ध १२ असा कौल देत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला.
         ५,४१८ पात्र मतदारांपैकी ५,४१६ मतदारांनी मतदान केले. म्हणजेच मतदानाचा उत्साहही प्रचंड होता. हा निकाल केवळ एका जागेचा फरक नव्हता तर तो महायुतीच्या राजकीय शक्तीला मिळालेला मतदारांचा स्पष्ट संदेश होता. मात्र, या संदेशाचा सत्तेच्या राजकारणात किती आदर राखला गेला, हा खरा प्रश्न आहे.
         २९ ऑक्टोबर रोजी गोकुळच्या चेअरमन निवडीसाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. संस्थेच्या उपविधीनुसार २५ सदस्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीसाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक होता. समविचारी आघाडीचे १३ संचालक बैठकीला उपस्थित होते परंतु महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने आवश्यक कोरम पूर्ण झाला नाही आणि बैठक तहकूब झाली. यानंतर समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांनी स्वतंत्रपणे शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची चेअरमन म्हणून निवड झाल्याचे जाहीर केले. मात्र, या निवडीला संघ प्रशासनाने मान्यता दिली नाही आणि वाद न्यायालयात पोहोचला. येथे एक मूलभूत प्रश्न विचारावासा वाटतो. ज्या संचालक मंडळात एका बाजूला १३ आणि दुसऱ्या बाजूला १२ असे संख्याबळ आहे, तिथे बहुमत असलेल्या गटाला चेअरमन निवडण्यासाठी आवश्यक असलेला कोरम मिळू नये, याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ? कोरम ही संस्थेच्या कामकाजातील कायदेशीर तरतूद आहे. तिचा आदर झाला पाहिजे. परंतु कोरम पूर्ण होऊ नये म्हणून दुसऱ्या गटाने अनुपस्थित राहणे आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या पेचावर राजकीय तोडगा म्हणून कायद्यात बदल करणे, या दोन घटनांचे लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून स्वतंत्र मूल्यमापन झाले पाहिजे.
           गोकुळच्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या या राजकीय पेचात राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 73AAA संदर्भात अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केली. वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या आणि शासनाकडून आर्थिक अथवा अन्य स्वरूपाची मदत मिळणाऱ्या पात्र संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासन नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसून उर्वरित चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. या सदस्यांना चेअरमन किंवा इतर पदाधिकारी म्हणून निवडून येण्याची पात्रता मात्र देण्यात आलेली नाही. या तरतुदीचा गोकुळच्या विद्यमान संचालक मंडळावर वापर करण्यात आला. ६ नोव्हेंबरला अध्यादेश आणि शासन नियुक्त्यांची प्रक्रिया पुढे आली. त्यानंतर शिवाजी दिनकर आडनाईक, डॉ. प्रवीणचंद्र हेंद्रे, प्रशांत भगवान पाटोळे आणि कृष्णात ज्ञानदेव पाटील या चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
          आता गणित बदलले, निवडून आलेले महायुतीचे १२ संचालक आणि शासननियुक्त चार सदस्य असे मिळून १६, तर समविचारी आघाडीचे निवडून आलेले १३ संचालक म्हणजे निवडणुकीत १३ जागा जिंकणाऱ्या गटाचे संख्याबळ तसेच राहिले मात्र शासन नियुक्त्यांमुळे दुसऱ्या गटाचे संख्याबळ १२ वरून १६ झाले. १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या चेअरमन निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार माजी आमदार राजेश पाटील यांनी १६ मते मिळवून समविचारी आघाडीचे उमेदवार शशिकांत पाटील-चुयेकर यांचा पराभव केला. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल केवळ राजकीय आरोप -प्रत्यारोपांच्या चौकटीत बंदिस्त करून चालणार नाही. निवडून आलेल्या २५ संचालकांमध्ये १३ जागा जिंकणाऱ्या आघाडीला सत्ता मिळाली नाही, हे वास्तव आहे. चार शासननियुक्त सदस्यांच्या मतदानामुळे चेअरमनपदाचे गणित बदलले, हेही तितकेच स्पष्ट आहे.
           या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने ९ नोव्हेंबर रोजी अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. चार शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाची परवानगी दिली मात्र त्यांची मते स्वतंत्र मतपेटीत ठेवण्याचे आणि निकालासंबंधीची निवडणूक प्रक्रिया जतन करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार असून अंतिम न्यायालयीन निर्णय अद्याप बाकी आहे. म्हणूनच या अध्यादेशाला अंतिम न्यायालयीन मान्यता मिळाली आहे किंवा शासनाच्या निर्णयावर न्यायालयाने अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. सरकारची भूमिका अशी आहे की मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी आणि संस्थेचे हित जपण्यासाठी अनुभवी सदस्यांची आवश्यकता आहे. हा युक्तिवाद पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. परंतु प्रश्न असा आहे की या सुधारणेची वेळ नेमकी गोकुळच्या निवडणुकीनंतरच का आली ? निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि चेअरमन निवडीचा पेच निर्माण झाल्यानंतरच या तरतुदीचा वापर का करण्यात आला ? कायद्याची तरतूद असणे आणि त्या तरतुदीच्या वापरातून लोकशाहीच्या भावनेला न्याय मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
          कोल्हापूर ही केवळ राजकीय नेत्यांची भूमी नाही. ही राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांची भूमी आहे. बहुजन समाजाला शिक्षण, प्रतिनिधित्व आणि सन्मान मिळावा म्हणून शाहू महाराजांनी आपल्या सत्तेचा उपयोग वंचितांच्या उन्नतीसाठी केला. त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या या भूमीत आज सहकारातील मतदारांच्या निर्णयाचा सन्मान राखला जातो आहे का, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. राजकारणात विजय आणि पराभव होतच असतात. मतदारांनी एखाद्या गटाला १३ जागा दिल्या, तर दुसऱ्या गटाला १२ जागा दिल्या. हा लोकशाहीचा निर्णय आहे. त्याचा आदर करणे हे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कर्तव्य आहे. परंतु निवडणुकीत पराभव स्वीकारण्याऐवजी किंवा मतदारांच्या कौलानुसार विरोधी बाकावर बसण्याऐवजी कायद्यातील नव्या तरतुदींच्या माध्यमातून संख्याबळ बदलून सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला, अशी जनमानसात भावना निर्माण होत असेल, तर ती लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंतेची बाब आहे. आज प्रश्न सतेज पाटील यांचा नाही, राजेश पाटील यांचाही नाही आणि महायुतीचा तर अजिबात व्यक्तिगत नाही. प्रश्न आहे तो दूध उत्पादकांचा, सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि मतदान करणाऱ्या प्रतिनिधींच्या विश्वासाचा. सत्ता मिळवणे हा राजकीय पक्षांचा अधिकार असू शकतो पण त्या सत्तेला नैतिक अधिष्ठान मिळवून देणे ही नेतृत्वाची जबाबदारी असते.
         गोकुळच्या या सत्तांतराचा सर्वाधिक महत्त्वाचा राजकीय परिणाम भविष्यात कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीवर होऊ शकतो. गोकुळ आणि जिल्हा बँक या दोन्ही संस्था जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. दूध उत्पादक संस्था, शेतकरी, सहकारी सोसायट्या, ग्रामीण पतपुरवठा आणि राजकीय नेतृत्व यांचे परस्परसंबंध या दोन्ही संस्थांभोवती फिरतात. गोकुळमध्ये महायुतीने चेअरमनपद मिळवले म्हणून जिल्हा बँकेची निवडणूकही आपोआप जिंकली, असे समजणे राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण ठरेल. उलट, या प्रकरणाचे दोन संभाव्य परिणाम होऊ शकतात. पहिला म्हणजे महायुती या विजयाच्या जोरावर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात आपले राजकीय वर्चस्व वाढविण्याचा प्रयत्न करेल. गोकुळमधील सत्तांतराचा उपयोग विविध सहकारी संस्थांमध्ये राजकीय समीकरणे जुळवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दुसरा म्हणजे समविचारी आघाडी या घटनेला लोकशाहीच्या मुद्द्यावर मोठ्या राजकीय आंदोलनात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करू शकते. गोकुळच्या निकालात १३ जागा मिळवलेल्या गटाला सहानुभूती आणि सहकारातील स्वायत्ततेचा मुद्दा मिळू शकतो. मात्र, येथे एक अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर बाब लक्षात घेतली पाहिजे. गोकुळसाठी वापरण्यात आलेली ही शासननियुक्त सदस्यांची तरतूद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होत नाही, असे अध्यादेशातील तरतुदीबाबतच्या वृत्तांत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे गोकुळमधील चार शासननियुक्त सदस्यांचे तेच गणित जिल्हा बँकेत लागू होईल, अशी भीती निर्माण करणे वस्तुस्थितीला धरून ठरणार नाही. तरीही राजकीय परिणाम नाकारता येत नाही. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत गोकुळमधील राजकीय मित्र-शत्रूंची नव्याने मांडणी होऊ शकते. सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय महाडिक आणि जिल्ह्यातील इतर सहकार क्षेत्रातील नेते यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ आकड्यांची लढाई न राहता सहकारातील विश्वासार्हतेची लढाई बनू शकते.
        गोकुळचे चेअरमनपद महायुतीने मिळवले, ही राजकीय वस्तुस्थिती आहे. राजेश पाटील यांचे अभिनंदन करणेही औचित्याचे आहे. त्यांनी आता सर्व २५ निवडून आलेले संचालक आणि शासननियुक्त सदस्यांना सोबत घेऊन काम करण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे. दूध उत्पादकांचे हित आणि संघाची प्रगती यांना प्राधान्य देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. मात्र, या विजयासोबत काही प्रश्नही त्यांच्या नेतृत्वापुढे उभे राहतील. गोकुळचा सामान्य दूध उत्पादक या सत्तांतराकडे कसे पाहतो ? त्याला दुधाचा योग्य दर, वेळेवर पेमेंट, पशुखाद्याची उपलब्धता, दूध संकलनातील पारदर्शकता आणि संघाच्या आर्थिक प्रगतीशी अधिक देणेघेणे आहे. त्याला कोणत्या पक्षाचा चेअरमन आहे, यापेक्षा त्याच्या दुधाला न्याय मिळतो का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे नव्या नेतृत्वाने राजकीय विजयाचे रूपांतर प्रशासकीय आणि आर्थिक कामगिरीत केले नाही, तर १६ मतांचे संख्याबळ भविष्यातील राजकीय परीक्षेत पुरेसे ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीलाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. १३ जागा मिळाल्या म्हणजे दूध उत्पादकांचा कायमस्वरूपी विश्वास मिळाला असे नाही. मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी संघर्षाबरोबरच ठोस पर्याय, पारदर्शक कारभार आणि संस्थेच्या विकासाचा कार्यक्रम आवश्यक आहे.
          सहकार चळवळीचे मूळ तत्त्व आहे, एक व्यक्ती, एक मत आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रिया. सहकारी संस्था या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मालकीच्या नसतात. त्या शेतकरी, दूध उत्पादक, सभासद आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या सामूहिक श्रमातून उभ्या राहतात. शासनाला कायद्यानुसार अधिकार असतील, तर त्यांचा वापर करण्यास कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र, अशा अधिकारांचा वापर करताना त्यामागे सार्वजनिक हित, पारदर्शक निकष आणि सर्व संस्थांना समान न्याय ही तत्त्वे दिसली पाहिजेत. आज गोकुळमध्ये जे घडले, त्यातून राज्यातील इतर सहकारी संस्थांनाही एक संदेश जाऊ शकतो. निवडणुकीतील जनादेशापेक्षा शासनाच्या निर्णयातून बदलणारे संख्याबळ अधिक प्रभावी ठरू लागले, तर सहकारातील निवडणुकांचे महत्त्वच कमी होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच या घटनेचा विचार पक्षीय अभिनिवेशातून न करता लोकशाहीच्या दीर्घकालीन हितातून व्हायला हवा. राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरात सत्ता कोणाची, यापेक्षा सत्ता कशी मिळवली आणि ती जनतेच्या हितासाठी कशी वापरली, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
         गोकुळच्या निवडणुकीत १३ संचालक निवडून देणाऱ्या मतदारांना एक संदेश द्यायचा होता. महायुतीला १२ संचालक देणाऱ्या मतदारांनाही एक संदेश द्यायचा होता. दोन्हींचा अर्थ समजून घेण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची होती. आज चेअरमनपद महायुतीकडे गेले असेल परंतु लोकशाहीतील नैतिकतेचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कारण सहकारात खुर्ची जिंकणे म्हणजे सहकार जिंकणे नव्हे आणि संख्याबळ मिळवणे म्हणजे जनतेचा विश्वास मिळवणे नव्हे ! राजर्षी शाहू महाराजांच्या पवित्र भूमीतून आज एकच प्रश्न विचारला जात आहे... गोकुळचा कारभार कोण चालवणार, यापेक्षा गोकुळचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नेमका कोणाचा ? दूध उत्पादकांचा, त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा की सत्तेच्या राजकारणाचा ? या प्रश्नाचे उत्तर आगामी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आणि गोकुळच्या प्रत्यक्ष कारभारात निश्चितच मिळेल. कारण लोकशाहीत सत्ता आज मिळू शकते, उद्या जाऊ शकते पण मतदारांचा विश्वास एकदा गमावला, तर तो पुन्हा मिळवण्यासाठी केवळ चार नियुक्त्या पुरेशा नसतात !