सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - वापरलेले इंजेक्शन, सलाईन बॉटल, सुया, कापूस, औषधांच्या बाटल्या, हॅन्डग्लोज, डायपर, जखम साफ करण्यासाठी वापरण्यात आलेले कापूस असा विविध प्रकारचा जैव वैद्यकीय कचरा राधानगरी तालुक्यातील राधानगरी धरणापासून जवळच एजिवडे गावाच्या वेशीवर टाकून वैद्यकीय सेवा बदनाम करणाऱ्या वैद्यकीय आस्थापनावर जैव वैद्यकीय कचरा हाताळणी अधिनियम २०१६ अंतर्गत कारवाई करून अशा डॉक्टरांची वैद्यकीय सनद रद्द करण्यासाठी नागरीकातून कारवाईचा सूर उमठत आहे. या वैद्यकीय कचऱ्यामुळे मानवी पशू-पक्षी यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतो. रुग्णालयात विविध प्रकारचे रुग्ण येत असतात.त्यात संसर्गजन्य रोगीही असतात. त्यांना वापरण्यात आलेले वैद्यकीय साधने आणि वस्तूही यामध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे संसर्गजन्य रोगाचा फैलाव होऊ शकतो. तसेच तो कचरा एजीवडे गावच्या वेशीवर उघड्यावर टाकल्याने तो पशू ,पक्षी (कोंबडी) यांच्या खाण्यात कचरा आला, तर त्यांचे मांस खाणाऱ्या व्यक्तीच्या किंवा जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. श्वसनासंदर्भातील अनेक आजार उदभवू शकतात. लहान मुलांच्या हातात पडल्यास त्यांना अपाय होऊ शकतो.

                  राधानगरी तालुक्यातील कसबा तारळे प्रकरण ताजे असताना आता राधानगरी धरणापासून पुढे एजिवडे गावाच्या वेशीवर तब्बल एक ट्रक एव्हडे मोठ्या प्रमाणात घातक जैव वैद्यकीय कचरा टाकल्याने वैद्यकीय आस्थापना यांनी सरळ सरळ प्रशासनाला चॅॅलेंज केल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा वैद्यकीय आस्थापना चार पैसे वाचविण्यासाठी नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत आहेत त्यांच्यावर वैद्यकीय आस्थापना रजिस्ट्रेशन रद्द करून वैद्यकीय सनद रद्दची कडक कायदेशीर कारवाई चा प्रस्ताव सादर झाल्याशिवाय हा प्रकार थांबणार नाही. टाकलेले बायोमेडिकल वेस्ट जर त्यामाधीन मेडिसिन वरील बारकोड वरून कोणाला विक्री झाले पाहिले तर कोणी हे कृत्य केले हे सहज समजू शकते यासाठी निर्भीड पोलीस टाइम्सची टीम घटनास्थळी जाऊन याची माहिती घेऊन संबंधित वैद्यकीय आस्थापनावर बॉम्बे नर्सिंग होम रद्द करून अशा असंवेदनाशील डॉक्टरांची वैद्यकीय सनद रद्द करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालयात (NGT) व उच्च न्यायालयात स्वतंत्र प्रकरण दाखल केले जाणार आहे असे निर्भीड पोलीस टाइम्स प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

           जैव वैद्यकीय कचरा हाताळणी नियम २०१६ ,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ याला अनुसरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजुरी दिलेल्या प्रक्रिया केंद्रावर पोहचविण्याची जबाबदारी रुग्णालयाची असते. यासाठी करार केलेल्या संबंधित प्रायव्हेट एजन्सी मार्फत वाहने येतात. त्या वाहनांमध्ये वर्गीकरण करून तो कचरा द्यायचा असतो. तो कचरा प्रक्रिया केंद्रावर जातो. तो जर कचरा उघड्यावर टाकला तर ५ वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा १ लाख पर्यंतचा किंवा दोन्ही दंडाची तरतूद आहे. पण राधानगरी तालुक्यातील डॉक्टर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि जिल्हा आरोग्य विभागाचे वाभाडे काढत असल्याने त्यांच्यावर कायद्याचा वचक राहिलेला नाही त्यामुळे आज कारवाई झाली नाही तर हे ढीग एमपीसीबी कार्यालयाबाहेर पडले तर नवल वाटणार नाही.