सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - कोविडसारख्या महामारीच्या काळात डॉक्टरांची उपलब्धता आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अनुभवी मनुष्यबळ टिकवून ठेवणे ही शासनापुढील मोठी गरज होती. मात्र, एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी स्वीकारलेले धोरण आणि त्यानंतर निर्माण होणारे प्रशासकीय प्रश्न यांची वेळोवेळी समीक्षा होणेही तितकेच आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात सेवानिवृत्तीचे वय, सेवेत मुदतवाढ, वरिष्ठ पदांवरील नियुक्त्या आणि पदोन्नतीच्या संधी यांचा परस्परसंबंध तपासण्याची मागणी याच पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. प्रश्न मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा नाही तर त्या निर्णयाचा वापर कोणत्या अटींवर होत आहे, त्यातून शासनाच्या सेवाव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहे आणि पात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींचा विचार केला जात आहे का, हा आहे.
           महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी Maharashtra Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2022 ही अधिसूचना जारी केली. तिचा क्रमांक PEN-2021/C.R.56/SER-4 असा आहे. ही अधिसूचना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अंतर्गत नियम करण्याच्या अधिकाराचा वापर करून जारी करण्यात आली होती. या अधिसूचनेत महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १० मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यात वैद्यकीय व आरोग्य सेवांमधील विशिष्ट संवर्गांसाठी निवृत्तीच्या वयासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे, अधिसूचनेच्या संबंधित भागात १ जून २०२२ पासून लागू केलेल्या तरतुदींनुसार काही नमूद संवर्गांतील अधिकाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय ६० वर्षे ठेवण्यात आले होते आणि त्या विशिष्ट तरतुदी ३१ मे २०२३ पर्यंत लागू राहतील, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदी म्हणजे प्रत्येक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतर आणखी दोन वर्षे त्याच पदावर काम करण्याचा सार्वत्रिक आणि कायमस्वरूपी अधिकार देणारा आदेश नव्हता. अधिसूचनेतील संवर्ग, कालावधी आणि संबंधित नियमांचा अचूक संदर्भ घेऊनच तिचा अर्थ लावणे आवश्यक आहे.
           १५ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, कोविडच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने वैद्यकीय अधिकारी आणि काही वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्यास मान्यता दिली होती. त्या वेळी आरोग्य यंत्रणेतील अनुभवी मनुष्यबळाची उपलब्धता हा निर्णयामागील प्रमुख मुद्दा होता. मात्र, त्या काळातील निर्णय, २३ फेब्रुवारी २०२२ ची वित्त विभागाची अधिसूचना आणि त्यानंतर झालेल्या सुधारणा यांची स्वतंत्रपणे निवृत्त न्यायाधीश मार्फत तपासणी करणे आवश्यक आहे. एका विशिष्ट कालावधीसाठी लागू केलेली तरतूद पुढेही त्याच स्वरूपात लागू आहे, असे केवळ जुन्या अधिसूचनेवरून ठरवता येणार नाही. सध्या कोणत्या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना कोणत्या नियमाखाली सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी आहे, कोणत्या आदेशाने त्यांना मुदतवाढ मिळाली आहे आणि त्या आदेशाची वैधता किती काळासाठी आहे, याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
            शासकीय सेवेत पदोन्नती ही केवळ वरिष्ठ पद रिक्त होण्यावर अवलंबून नसते. संबंधित सेवाप्रवेश नियम, पात्रता, ज्येष्ठता, निवड प्रक्रिया, उपलब्ध पदे आणि लागू आरक्षण विषयक तरतुदी यांचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे दुसऱ्या अधिकाऱ्याची पदोन्नती आपोआप बेकायदेशीरपणे रोखली गेली तर हा त्या अधिकाऱ्यावर झालेला अन्याय आहे. परंतु, मुदतवाढीवर असलेला अधिकारी वरिष्ठ पदावर कायम राहिल्यामुळे पात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियेवर प्रत्यक्ष परिणाम होत असेल, तर त्या परिणामाची नियमांच्या आधारे तपासणी करणे आवश्यक आहे.
            या संदर्भात शासनाने पुढील प्रश्नांची उत्तरे देणे गरजेचे आहे.
• मुदतवाढीवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची पदनिहाय आणि संवर्गनिहाय संख्या किती आहे ?
• त्यापैकी किती अधिकारी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या पदांवर आहेत आणि किती जण प्रशासकीय पदांवर कार्यरत आहेत ?
• मुदतवाढीवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे किती पदोन्नती प्रक्रिया प्रलंबित आहेत ?
• पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची आणि रिक्त पदांची स्थिती काय आहे ?
• मुदतवाढ देताना संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय गरज आणि उपलब्ध पर्यायी मनुष्यबळ यांचा विचार करण्यात आला आहे का ?
            या प्रश्नांची अधिकृत आकडेवारी निवृत्त न्यायाधीश समिती मार्फत चौकशी होऊन उपलब्ध झाल्याशिवाय पदोन्नतीच्या संधींवर नेमका किती परिणाम झाला आहे, याबाबत ठोस निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
            या प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुदतवाढीचा उद्देश आणि त्यानंतर अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांचे स्वरूप हा आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला वैद्यकीय मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली असेल, तर त्यानंतर त्याला संचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, संयुक्त संचालक किंवा अन्य वरिष्ठ प्रशासकीय पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे का, याची तपासणी आवश्यक आहे. मात्र, एखाद्या वरिष्ठ प्रशासकीय पदावर नियुक्ती झाली म्हणजे ती आपोआप बेकायदेशीर ठरते असे नाही. त्या पदासाठी स्वतंत्र नियुक्ती आदेश, संबंधित संवर्गाचे सेवा नियम, सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकार आणि नियुक्तीच्या अटी तपासाव्या लागतात. मुदतवाढीचा आदेश हा वरिष्ठ पदावरील नियुक्तीचा स्वतंत्र कायदेशीर आधार आहे का, की त्या पदासाठी स्वतंत्र आदेश आवश्यक आहे, हा प्रश्न प्रत्येक प्रकरणात संबंधित नियम आणि नियुक्तीपत्र तपासूनच ठरवता येईल.
          विशेषतः एखाद्या पदाला वैधानिक अधिकार, स्वतंत्र निर्णयक्षमता किंवा घटनात्मक अथवा वैधानिक संस्थेशी संबंधित जबाबदाऱ्या असतील, तर त्या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी कोणत्या तरतुदी लागू होतात, याची स्वतंत्र कायदेशीर पडताळणी आवश्यक आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या अधिसूचनेवरून कोणत्याही विशिष्ट अधिकाऱ्याची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यासाठी संबंधित नियुक्ती आदेश आणि लागू सेवा नियमांची आवश्यकता आहे.
          या विषयावर केवळ आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने एकत्रित माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
1) मुदतवाढीवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या, संवर्ग आणि पदनिहाय तपशील.
2) प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या मुदतवाढीचा आदेश, कालावधी आणि त्यासाठी नमूद केलेली प्रशासकीय कारणे.
3) मुदतवाढीच्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्याला दिलेली मूळ आणि अतिरिक्त पदाची जबाबदारी.
4) पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची संख्या आणि प्रलंबित पदोन्नती प्रक्रियांची सद्यस्थिती.
5) मुदतवाढीमुळे पदोन्नती प्रक्रिया प्रभावित झाल्याच्या तक्रारींचे परीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आहे का.
6) संबंधित नियुक्त्या लागू सेवा नियमांनुसार आहेत की नाहीत, याबाबत प्रशासनाने केलेल्या परीक्षणाची माहिती.
                ही माहिती उपलब्ध झाल्यास मुदतवाढीच्या धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम, पदोन्नतीच्या संधींवरील परिणाम आणि प्रशासकीय निर्णयांची कायदेशीर वैधता यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करता येईल.
            कोविडकाळात आरोग्य यंत्रणेतील अनुभवी मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्याची गरज असणे समजण्यासारखे आहे. परंतु, कोणतेही आपत्कालीन धोरण राबवताना त्याची व्याप्ती, कालमर्यादा आणि उद्देश स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. सेवेत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य, हा प्रश्न त्या काळातील परिस्थिती आणि शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. पण आजही अशा तरतुदींचा वापर होत असल्यास त्यासाठी लागू असलेले नियम, प्रत्येक नियुक्तीची वैधता आणि पदोन्नती प्रक्रियेवरील परिणाम तपासणे तितकेच आवश्यक आहे. पात्र अधिकाऱ्यांना नियमांनुसार मिळणाऱ्या पदोन्नतीच्या संधींचा विचार झाला पाहिजे. त्याच वेळी अनुभवी वैद्यकीय मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि रुग्णसेवेची सातत्यपूर्ण गरज यांचाही विचार करावा लागेल. या दोन्ही बाबी परस्परविरोधी असल्याचे गृहीत न धरता, स्पष्ट नियम आणि पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे त्यांच्यात समतोल साधणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. शासनाने मुदतवाढीवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशांची, पदनिहाय जबाबदाऱ्यांची आणि प्रलंबित पदोन्नती प्रक्रियांची नियमाधारित तपासणी करून निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. जिथे नियमभंग आढळेल, तिथे नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे आणि जिथे नियुक्ती कायदेशीर व आवश्यक असेल, तिथे त्यामागील कारणेही स्पष्ट झाली पाहिजेत. कारण सार्वजनिक आरोग्य विभागात प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयाचा अंतिम परिणाम केवळ अधिकाऱ्यांच्या पदांवर होत नाही तर तो रुग्णसेवा, मनुष्यबळाचे नियोजन आणि संपूर्ण शासकीय व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावरही होतो. वरिष्ठ पदावर एखादा अधिकारी त्या ठिकाणी काम करण्यास इच्छुक नसेल तर अशा संवेधानिक पदावर निवृत्तीनंतर सेवा वाढवून घेतलेला अधिकारी बसविणे कितपत योग्य आहे, कॅबिनेटमध्ये अशा पदासाठी विशिष्ट प्रस्तावआणून त्यावर मंजुरी झाली का ? हे तपासने गरजेचे आहे. कारण अशी काही पदे आहेत की त्या पदावर लाखो करोडो रुपयांची निविदा प्रक्रियेची कामे केली जातात त्यामुळे अशा जबाबदारीच्या पदावर सेवा निवृत्तीनंतर सेवा वाढवून घेतलेले अधिकारी बसाविले तर काय करणार याची अनेक उदाहरणे आज उपलब्ध आहेत मग अशा पदावर कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव आणून तो मंजूर करून घेऊन अशा संवेधानिक नियुक्तीला कोणाची हरकत घेण्याचा प्रश्नचं उद्भवत नाही पण अशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता झालेली नियुक्ती आणि अशा अधिकऱ्याने रबविलेली करोडोची निविदा प्रक्रिया, त्यावर झालेले आरोप आणि पडताळणी पाहता न्यायालय त्यावर नक्कीच पुराव्याच्या आधारे स्थागिती आदेश देऊ शकते.