सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - एखाद्या सामान्य नागरिकाला कुत्रा चावतो, जखम होते, रक्त वाहू लागते, कुटुंबीय घाबरतात, जीव वाचवण्यासाठी ते तातडीने सरकारी रुग्णालयाकडे धाव घेतात, सरकारी रुग्णालय म्हणजे गरिबांचा आधार, संकटाच्या काळातील शेवटची आशा आणि शासनाच्या आरोग्यविषयक बांधिलकीचा प्रत्यक्ष चेहरा ! मात्र, रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर आवश्यक औषधच उपलब्ध नसल्याचे समजले, तर त्या कुटुंबाने कोणाकडे पाहायचे ? उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयाचा शोध घ्यायचा, आर्थिक परिस्थिती नसतानाही खाजगी रुग्णालयाची वाट धरायची की प्रशासनाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा ? हा प्रश्न काल्पनिक वाटू शकतो पण महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक औषधांच्या उपलब्धतेबाबत समोर आलेली आकडेवारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
          २० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील ६३३ सरकारी रुग्णालयांच्या तपासणीत १२६ रुग्णालयांत अँटी-रेबीज व्हॅक्सिन उपलब्ध नसल्याचे, तर तब्बल ३७५ रुग्णालयांत रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनचा साठा नसल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य सचिवांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत दोन्ही औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. आकडे केवळ आकडे नसतात तर प्रत्येक आकड्यामागे एखाद्या नागरिकाची भीती, एखाद्या कुटुंबाची चिंता आणि संभाव्य आरोग्य धोक्याची वस्तुस्थिती दडलेली असते. म्हणूनच या प्रश्नाकडे केवळ औषध पुरवठ्यातील तांत्रिक अडचण म्हणून पाहणे म्हणजे समस्येची तीव्रता कमी लेखणे होय.
         रेबीज हा गंभीर आजार आहे. संभाव्य संसर्गानंतर योग्य वेळी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपचार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. परिस्थितीनुसार अँटी-रेबीज व्हॅक्सिन आणि रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनची आवश्यकता असू शकते. या दोन्हींची भूमिका वेगवेगळी असल्याने एका औषधाची उपलब्धता म्हणजे दुसऱ्याची गरज संपली, असे समजणे चुकीचे ठरेल. मग प्रश्न असा आहे की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा राखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ? औषधांची मागणी वेळेत नोंदवली गेली होती का ? खरेदी प्रक्रियेत विलंब झाला का ? पुरवठादारांकडून औषधे वेळेत मिळाली नाहीत का ? की औषधे उपलब्ध असूनही त्यांचे जिल्हानिहाय आणि रुग्णालयनिहाय वितरण योग्य प्रकारे झाले नाही ? या प्रश्नांची उत्तरे अंदाजाने देता येणार नाहीत. त्यासाठी मागणीपत्रे, खरेदी आदेश, पुरवठ्याच्या तारखा, उपलब्ध साठ्याची नोंद आणि वितरणाचे अभिलेख तपासावे लागतील. मात्र, चौकशी होईपर्यंत रुग्णांना आवश्यक औषधे मिळण्याची जबाबदारी पुढे ढकलता येणार नाही. प्रशासनाने कारणे सांगण्यापूर्वी औषधे उपलब्ध करून द्यावीत आणि औषधे उपलब्ध करून देतानाच टंचाईची कारणेही स्पष्ट करावीत.
        आरोग्य सचिवांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. ही बाब स्वागतार्ह असली, तरी केवळ आदेश काढल्याने रुग्णालयातील औषधांच्या कपाटात औषधे येत नाहीत. आदेशानंतर प्रत्यक्षात किती औषधे खरेदी झाली ? किती औषधे जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली ? कोणत्या रुग्णालयात किती साठा उपलब्ध आहे ? कोणत्या ठिकाणी तातडीने पुनर्वितरण आवश्यक आहे ? आणि औषधांचा साठा संपण्यापूर्वी पुढील पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभारण्यात आली आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर आली पाहिजेत.
           आरोग्य विभागाने राज्यस्तरीय आश्वासनांपलीकडे जाऊन प्रत्येक सरकारी रुग्णालयाचा प्रत्यक्ष साठा तपासावा. उपलब्धता आणि मागणी यांची नियमित तुलना करावी. औषधे संपण्याची शक्यता निर्माण होताच पर्यायी पुरवठ्याची व्यवस्था करावी. तसेच औषधांची उपलब्धता दर्शवणारी अद्ययावत माहिती संबंधित रुग्णालयांना आणि नागरिकांना सहज मिळेल, अशी व्यवस्था विकसित करावी. संकट निर्माण झाल्यानंतर धावपळ करणे ही आदर्श प्रशासकीय कार्यपद्धती नाही. संकट निर्माण होऊ नये म्हणून आधीच नियोजन करणे, हीच सक्षम आरोग्य व्यवस्थेची खरी कसोटी आहे.
          सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत औषध खरेदी, साठवण, वितरण आणि रुग्णांना प्रत्यक्ष औषधे उपलब्ध करून देणे, या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्र जबाबदाऱ्या असतात. या साखळीतील एखादी कडी कमकुवत पडली, तर त्याचा अंतिम फटका रुग्णाला बसतो. म्हणूनच औषधटंचाईची चौकशी करताना केवळ खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. औषधांची मागणी वेळेत केली होती का, उपलब्ध निधीचा वापर कसा झाला, खरेदी प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण झाली का, पुरवठ्यात अडथळे कुठे आले आणि वितरणाच्या नोंदी प्रत्यक्ष साठ्याशी जुळतात का, याची संपूर्ण साखळी तपासली पाहिजे. जर कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा, नियमभंग किंवा जाणीवपूर्वक विलंब झाल्याचे पुराव्यांवरून सिद्ध झाले, तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे. उलट, कर्मचाऱ्यांनी वेळेत मागणी करूनही पुरवठ्यात बाह्य कारणांमुळे अडथळे आले असतील, तर त्याचीही वस्तुनिष्ठ नोंद झाली पाहिजे. चौकशी म्हणजे आधीच दोषी ठरवून शिक्षा करणे नव्हे, तर जबाबदारी निश्चित करून भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू न देणे होय.
            सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही केवळ इमारती, उपकरणे, उद्घाटने आणि योजनांच्या घोषणांपुरती मर्यादित असू शकत नाही. तिचे यश मोजायचे असेल, तर संकटाच्या क्षणी रुग्णाला आवश्यक उपचार मिळाले का, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न विचारला पाहिजे. रुग्णालयात डॉक्टर आहेत, पण आवश्यक औषध नाही, उपचाराची व्यवस्था आहे, पण पुरवठा अनिश्चित आहे, निधीची तरतूद आहे, पण औषध रुग्णापर्यंत पोहोचत नाही अशी परिस्थिती असेल, तर व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. आरोग्य विभागाने नागरिकांना केवळ सूचना देऊन जबाबदारी संपवू नये. नागरिकांनीही संभाव्य रेबीज संसर्गानंतर जखम स्वच्छ धुणे आणि तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेणे यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी समजून घेतल्या पाहिजेत. मात्र, जनजागृतीची जबाबदारी पार पाडताना आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देण्याची शासनाची जबाबदारी कमी होत नाही. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत रुग्ण हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. प्रशासकीय सोय, फाइलवरील नोंदी किंवा विभागीय स्पष्टीकरणांपेक्षा रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
             आज महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागासमोर काही थेट प्रश्न आहेत. राज्यातील १२६ रुग्णालयांत अँटी-रेबीज व्हॅक्सिन उपलब्ध नसण्याची कारणे काय ? ३७५ रुग्णालयांत रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनचा साठा नसण्यामागे खरेदीतील विलंब, वितरणातील त्रुटी की अन्य कारणे आहेत ? संबंधित औषधांची मागणी आणि उपलब्ध साठा यांचा नियमित आढावा घेण्यात आला होता का ? ३१ ऑक्टोबरची मुदत पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला ठोस कृती आराखडा देण्यात आला आहे का ? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ही औषधे उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांचा पुरवठा अखंडित राहील, याची खात्री कोण देणार ? या प्रश्नांची उत्तरे प्रसिद्धिपत्रकातून नव्हे, तर पडताळता येणाऱ्या आकडेवारीतून मिळाली पाहिजेत. प्रत्येक जिल्ह्याचा औषधसाठा, औषधांची मागणी, पुरवठ्याची स्थिती आणि संभाव्य टंचाईबाबतची माहिती सार्वजनिक करण्याचा विचार आरोग्य विभागाने करावा. आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र पडताळणी करून त्रुटी दूर कराव्यात. ज्या रुग्णालयांत तातडीने औषधांची गरज आहे, त्यांना प्राधान्याने पुरवठा करावा. आरोग्य विभागाने लक्षात ठेवावे, औषधांच्या साठ्याची नोंद फाइलमध्ये व्यवस्थित असणे आणि रुग्णाला आवश्यक औषध प्रत्यक्ष मिळणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.