कोल्हापूर प्रतिनिधी - इतके आरोग्य मंत्र्यांसाठी सुद्धा कोणी निवेदने दिली नसतील इतकी निवेदने एका फार्मासिस्टसाठी अनेक पक्ष संघटना यांनी निवेदने देऊन ही कोल्हापूर मध्ये तीव्र औषध टंचाई झाली तरी स्टोअरचा औषध निर्माण अधिकारी जागचा हलला नसल्याने आरोग्य मंत्री यांच्या पेक्षा औषध निर्माण अधिकारी पॉवरफुल्ल ठरला अशी उपहासत्मक चर्चा कोल्हापुरात रंगली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषधटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयातील जिल्हा औषध साठा विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. औषध खरेदी प्रक्रियेला तब्बल चार महिने उलटूनही निविदा प्रक्रिया पुढे सरकलेली नसल्याचा आरोप होत असून, ग्रामीण रुग्णालयांच्या औषध मागण्यांना आश्वासनांपलीकडे ठोस प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार आहे. रुग्णांना औषधांची प्रतीक्षा आणि अधिकाऱ्यांमध्ये जबाबदारी झटकण्याची चढाओढ, असे चित्र निर्माण झाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयांनी औषधांसाठी जिल्हा स्टोअर विभागाकडे मागणी नोंदवून महिना उलटत आला, तरी आवश्यक औषधांचा पुरवठा झालेला नसल्याचे संबंधित रुग्णालयांचे म्हणणे असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. औषधांचा साठा वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असताना मागण्यांवर ठोस कार्यवाही का होत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. रुग्णसेवेचा कणा असलेल्या औषधपुरवठ्याची यंत्रणाच संथावली असेल, तर त्याचा फटका थेट सर्वसामान्य रुग्णांना बसणार नाही का ?

             तक्रारदारांच्या आरोपानुसार, जूनपासून औषध खरेदी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी चार महिन्यांच्या कालावधीत दोन वेळा तांत्रिक मान्यता घेण्याची वेळ आली. यापूर्वी प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव त्रुटींमुळे नाकारण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. मात्र, एवढा कालावधी उलटूनही निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध होऊ शकलेली नसल्याचा आरोप आहे. चार महिने प्रक्रिया, दोनदा तांत्रिक मान्यता आणि प्रस्तावातील त्रुटींमुळे प्रशासकीय मान्यतेचा अडथळा मग या संपूर्ण प्रक्रियेचे उत्तरदायित्व नेमके कोणाचे ? औषधांची गरज तातडीची असताना खरेदी प्रक्रियेतील विलंबाचे स्पष्टीकरण कोण देणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
           जिल्ह्यात औषधटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनल्यानंतर विविध पक्ष आणि संघटनांनी अनुभवी औषध निर्माण अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करावी, तसेच सध्याच्या औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी करणारी निवेदने उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर यांच्याकडे दिल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. मात्र, या प्रकरणात दोन्ही कार्यालयांकडून एकमेकांकडे जबाबदारी निर्देशित केली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. एका बाजूला औषधपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी परस्परांकडे बोट दाखवले जात असेल, तर रुग्णांच्या हिताचे रक्षण कोण करणार ? निवेदने स्वीकारणे आणि प्रत्यक्ष उपाययोजना करणे यांतला फरक आता संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट करावाच लागेल.
          या प्रकरणाला आता राजकीय आणि प्रशासकीय वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत. येत्या सोमवारी तक्रारदार सर्वपक्षीय पत्रकार परिषद घेणार असून, आरोग्य मंत्रालयासह राज्य शासनाचे लक्ष वेधणारे पुरावे जनतेसमोर मांडण्यात येणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या पत्रकार परिषदेत नेमके कोणते दस्तऐवज, कोणते गंभीर आरोप, पुरावे आणि प्रशासकीय त्रुटी समोर येतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, औषधटंचाई आणि औषध निर्माण अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचा प्रश्न आरोग्य मंत्र्यांसाठीही अडचणीचा ठरू शकतो, अशी चर्चा सीपीआर परिसरात रंगू लागली आहे. जिल्ह्यात औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची यंत्रणा प्रश्नांच्या भोवऱ्यात असताना वरिष्ठ अधिकारी नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
             औषधटंचाईमुळे रुग्णांच्या उपचारांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. औषधांचा पुरवठा सुरळीत न झाल्यास आणि परिस्थिती अधिक गंभीर बनल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयासह उपसंचालक कार्यालयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडून कार्यालयांना टाळे ठोकण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. औषध खरेदी प्रक्रियेतील विलंब, ग्रामीण रुग्णालयांच्या प्रलंबित मागण्या आणि जबाबदारी निश्चित करण्यातील कथित टाळाटाळ या तीन मुद्द्यांवर आता आरोग्य प्रशासनाला ठोस उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. कारण हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय फाइलच्या गतीचा नसून, रुग्णांना वेळेत औषधे मिळण्याच्या मूलभूत गरजेचा आहे.