सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - २५ सप्टेंबर. जगभरातील फार्मासिस्टच्या योगदानाची दखल घेणारा जागतिक फार्मासिस्ट दिन ! यंदाची अधिकृत संकल्पना होती “Empowering pharmacists for healthier futures”, अर्थात भविष्यातील आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी फार्मासिस्टना सक्षम करणे, औषधांचा सुरक्षित वापर, रुग्णांपर्यंत औषधांची उपलब्धता आणि आरोग्यव्यवस्थेची मजबुती यामध्ये फार्मासिस्टची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे आंतरराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल फेडरेशनने अधोरेखित केले आहे. देशभर फार्मासिस्टना शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. पण याच दिवशी कोल्हापुरातील औषध निर्माण अधिकाऱ्यांच्या परिस्थितीकडे पाहिले, तर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर येतो की शुभेच्छा एका दिवसापुरत्या आणि उर्वरित वर्षभर संशय, बदनामी आणि खच्चीकरण ?
          कोल्हापुरातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा स्टोअरमधील औषध निर्माण अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणाने हाच प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. एक व्यक्ती जिल्ह्याचे स्टोअर सांभाळते, रुग्णांना औषधे कमी पडू नयेत म्हणून रात्रीचा दिवस करते, गरज पडली तर सुट्टीच्या दिवशीही काम करते, औषधांचा साठा, वितरण आणि रुग्णालयांची गरज यांचा ताळमेळ राखण्याचा प्रयत्न करते अशा व्यक्तीला कामाचा मोबदला म्हणून काय मिळायला हवे ? प्रोत्साहन, सहकार्य आणि प्रशंसा की अचानक पदावरून हटवण्याची नामुष्की ?
           जर एखाद्या अधिकाऱ्या विरुद्ध ठोस तक्रार नसेल, स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन झालेली नसेल आणि चौकशी अहवालात दोष सिद्ध झालेला नसेल, तर केवळ किरकोळ वादाला वेगळे स्वरूप देऊन एखाद्या अनुभवी व्यक्तीला पदावरून हटवले जाते, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्याचा परिणाम केवळ त्या व्यक्तीच्या मनोबलावर होत नाही तर त्याचा फटका संपूर्ण यंत्रणेला बसतो कारण प्रशासनात अनुभव ही केवळ पदाची बाब नसते तर अनुभव म्हणजे प्रक्रिया समजून घेण्याची क्षमता, मागणीचा अंदाज, खरेदी प्रस्तावाची रचना, तांत्रिक बाबींची जाण आणि वेळेत औषध उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती आणि म्हणूनच कोल्हापुरातील प्रश्न अधिक गंभीर बनतो की अनुभवी हटला... विना - अनुभवी आला... आणि औषध टंचाईचा प्रश्न उभा राहिला !
          अनुभवी फार्मासिस्टला हटवून त्या ठिकाणी जिल्हास्तरीय औषध खरेदीचा अनुभव नसलेल्या फार्मासिस्टची नियुक्ती करण्यात आली, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. येथे एक गोष्ट स्पष्ट असली पाहिजे की विना - अनुभवी फार्मासिस्टला केवळ अनुभव नसल्यामुळे दोषी ठरवता येणार नाही. त्याला जिल्ह्याच्या मोठ्या औषध खरेदी प्रक्रियेचा अनुभव नसेल, तर तो अनुभव त्याला कोणी दिला ? आवश्यक प्रशिक्षण कोणी दिले ? प्रस्ताव कसा तयार करायचा, तांत्रिक मान्यतेसाठी कोणत्या बाबी आवश्यक आहेत, प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया काय आहे या बाबींचे प्रशिक्षण त्याला मिळाले का ? जर एखाद्या व्यक्तीला अनुभव नसताना जबाबदारी देण्यात आली असेल, तर चूक त्या व्यक्तीची की ती जबाबदारी देणाऱ्या व्यवस्थेची ?
हा प्रश्न आज विचारायलाच हवा कारण जूनपासून सप्टेंबरपर्यंत औषध खरेदीची प्रक्रिया अडकली, दोन वेळा तांत्रिक मान्यता घेण्याची वेळ आली, अखेरीस प्रशासकीय मान्यताच नाकारली गेली, जिल्ह्यात औषधांची तीव्र टंचाई असल्याच्या तक्रारी येत असताना खरेदी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न होणे ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उपलब्ध कागदपत्रांत औषध खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता, संबंधित आरोग्य यंत्रणांची भूमिका आणि खरेदी प्रक्रियेच्या अटी यांचे महत्त्व स्पष्ट दिसते म्हणून प्रश्न त्या विना - अनुभवी फार्मासिस्टला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा नाही तर प्रश्न आहे त्याला त्या खुर्चीवर बसवणारे कोण ?
            आज कोल्हापुरात औषध टंचाईची चर्चा आहे, तक्रारी आहेत, खरेदी प्रक्रिया रखडल्याची परिस्थिती आहे, पुन्हा त्याच विना - अनुभवी फार्मासिस्टच्या नियुक्तीचे आदेश निघत असतील, तर प्रश्न निर्माण होणारच कारण एकीकडे अनुभव असलेली व्यक्ती बाजूला केली जाते आणि दुसरीकडे खरेदी प्रक्रियेचा अनुभव नसलेल्या व्यक्तीवर मोठी जबाबदारी सोपवली जाते आणि त्यानंतर काही बिघडले तर ? बोट कोणाकडे जाणार ? साहजिकच ज्याच्या हातात फाईल आहे त्याच्याकडे !
               यामुळेच ही व्यवस्था अत्यंत धोकादायक प्रश्न उभा करते की अनुभव नसलेल्या व्यक्तीला पुढे करून, तिच्या अनुभवाच्या कमतरतेचा दोष तिच्यावरच टाकला गेला, तर निर्णय घेणारे मात्र मागे राहू शकतात. हे सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून नव्हे, तर प्रशासनाने स्पष्ट उत्तर द्यावा असा गंभीर सार्वजनिक प्रश्न म्हणून विचारले पाहिजे. विशेषतः जेव्हा पुढे सुमारे ६.५ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीचा विषय समोर आहे, तेव्हा या प्रक्रियेत पारदर्शकता, नियमबद्धता आणि जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरते. अनुभवी फार्मासिस्ट नको आणि विना - अनुभवी फार्मासिस्टच हवा असा आग्रह का ? हा प्रश्न फार्मासिस्ट विरोधात नाही तर उलट फार्मासिस्टला बळीचा बकरा बनवले जाऊ नये यासाठी आहे.
            या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाजू म्हणजे तक्रारी, निर्णय आणि नियुक्त्या यामध्ये वरिष्ठ स्तरावर अनेक हात असतात, मात्र शेवटी प्रश्न निर्माण झाला की फार्मासिस्टच चर्चेत येतो. एक वरिष्ठ दुसऱ्याकडे बोट दाखवतो, दुसरा तिसऱ्याकडे, तिसरा फाईल दाखवतो आणि शेवटी फाईल हाताळणाऱ्या फार्मासिस्टवर संशयाची सावली टाकली जाते. हे प्रशासन आहे की जबाबदारी टाळण्याची साखळी ? अनुभवी फार्मासिस्टही दोषी नाही आणि विना - अनुभवी फार्मासिस्टही दोषी नाही, अशीच या प्रकरणाची प्राथमिक चौकट असली पाहिजे, जोपर्यंत अधिकृत चौकशीद्वारे कोणाचा दोष सिद्ध होत नाही मग खरा प्रश्न उरतो तो बदलीचा खेळ कोणी केला ? नियुक्तीचा निर्णय कोणी घेतला ? अनुभव नसलेल्या व्यक्तीला प्रशिक्षणाशिवाय एवढी मोठी जबाबदारी कोणी दिली ? औषध खरेदीचा प्रस्ताव कोणत्या पातळीवर तयार झाला ? दोन वेळा तांत्रिक मान्यता का घ्यावी लागली ? आणि अखेरीस प्रशासकीय मान्यता का नाकारली गेली ? या प्रश्नांची उत्तरे फार्मासिस्टने नव्हे, तर निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थेने द्यायला हवीत.
           कोल्हापूर हा आरोग्यमंत्र्यांचा जिल्हा. त्यात जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपदही आरोग्यमंत्र्यांकडे असल्याच्या पार्श्वभूमीवर औषध खरेदीसारखा मूलभूत विषय अडकतो, ही बाब अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण करते. रुग्णालयात औषध नसेल तर रुग्ण कुठे जाणार ? औषध खरेदीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही तर त्याची किंमत कोण मोजणार ? फार्मासिस्टला दोष देऊन प्रश्न सुटणार आहे का ? नाही ना ! कारण औषध ही फाईलवरील वस्तू नाही. औषध म्हणजे रुग्णाचा उपचार, औषध म्हणजे गरीब रुग्णाचा आधार, औषध म्हणजे सरकारी आरोग्यव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास आणि म्हणूनच औषध खरेदीतील प्रत्येक दिवसाचा विलंब हा केवळ प्रशासकीय विलंब म्हणून पाहता येणार नाही.
           विधानपरिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसंदर्भातील आचारसंहितेबाबत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अशा निवडणुकांनाही Model Code of Conduct लागू असल्याचे नमूद आहे. म्हणून आता औषध खरेदी प्रक्रिया आणखी लांबली, तर त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष औषध उपलब्धतेवर होणार नाही ना, हा प्रशासनासमोरचा प्रश्न आहे. इथेही विना - अनुभवी फार्मासिस्टला दोष देणे सोपे आहे पण खरा प्रश्न आहे अनुभव नसताना त्याला जबाबदारी देणारे कोण ? प्रशिक्षण न देता त्याच्याकडून अपेक्षा ठेवणारे कोण ? अनुभवी व्यक्तीला बाजूला करण्याचा निर्णय घेणारे कोण ? आणि आता परिस्थिती बिघडल्यावर त्याच व्यक्तीच्या अज्ञानाचा आधार घेऊन स्वतः नामानिराळे राहणारे कोण ?
         जागतिक फार्मासिस्ट दिनाच्या दिवशी फार्मासिस्टना शुभेच्छा देणे सोपे आहे पण वर्षभर त्यांच्यावर कामाचा भार टाकून, निर्णयातील त्रुटींची जबाबदारी त्यांच्या माथी मारून, अनुभव असलेल्यांना बाजूला करून आणि विना - अनुभवी व्यक्तींना योग्य प्रशिक्षणाशिवाय जबाबदारी देऊन नंतर त्यांनाच दोषी ठरवणे ही कार्यसंस्कृती बदलली पाहिजे. फार्मासिस्ट हा व्यवस्थेचा बळीचा बकरा नसावा, भ्रष्टाचार झाला तर केवळ फार्मासिस्टच दोषी, अशी मानसिकता बदलली पाहिजे. कोणत्याही गैरप्रकाराची चौकशी झाली तर निर्णय घेणाऱ्यापासून प्रस्ताव तयार करणाऱ्यापर्यंत आणि मान्यता देणाऱ्या यंत्रणेपासून अंतिम नियंत्रण करणाऱ्या वरिष्ठ स्तरापर्यंत संपूर्ण साखळी तपासली पाहिजे. दोष असेल तर तो व्यक्तीच्या पदावरून ठरू नये तर दोषाच्या भूमिकेवरून ठरला पाहिजे. अनुभवी फार्मासिस्टचा अनुभव जर व्यवस्थेला उपयोगी पडत असेल, तर त्याचा सन्मान झाला पाहिजे. विना - अनुभवी फार्मासिस्टला जबाबदारी दिली असेल, तर त्याला आवश्यक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे आणि दोघांनाही मध्ये ठेवून वरच्या पातळीवरील निर्णय झाकण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला प्रशासन म्हणता येणार नाही. निर्भीड पोलीस टाइम्सचा सवाल स्पष्ट आहे की फार्मासिस्टला बदनाम करून औषध खरेदीतील प्रश्न सुटणार नाहीत. अनुभवी असो वा विना - अनुभवी दोघांनाही दोषी ठरवण्यापूर्वी त्यांच्या नियुक्तीचे निर्णय कोणी घेतले, बदलीचा निर्णय का झाला, जबाबदारी कोणत्या निकषावर देण्यात आली आणि खरेदी प्रक्रिया कुठे अडली, याची उत्तरे द्यावी लागतील कारण एक दिवस फार्मासिस्टला शुभेच्छा देऊन चालणार नाही तर वर्षभर त्याला काम करण्याची मोकळीकही द्यावी लागेल. अनुभवीला हटवून विना - अनुभवीला बसवायचे, मग चूक झाली की दोघांनाही दोष द्यायचा हा खेळ आता थांबला पाहिजे. फार्मासिस्ट बदनाम नको, व्यवस्थेतील निर्णयांची जबाबदारी निश्चित हवी ! आणि सर्वात महत्त्वाचे औषधांच्या टंचाईत रुग्ण भरडला जाऊ नये, औषध खरेदीच्या राजकारणात फार्मासिस्ट बळी पडू नये, आणि वरिष्ठांनी एकमेकांकडे बोट दाखवत स्वतः नामानिराळे राहू नये ! जागतिक फार्मासिस्ट दिनाचा खरा अर्थ हाच की फार्मासिस्टला शुभेच्छा नव्हे, तर सन्मान, सक्षम व्यवस्था आणि निष्पक्ष जबाबदारी हवी !