सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे हा गुन्हा कधीपासून झाला ? सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे उपलब्ध नाहीत, रुग्णांना उपचारांसाठी वणवण करावी लागते, औषध खरेदी प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त केला जातो, त्यावर एखादी राजकीय संघटना किंवा सामाजिक संघटना शासनाला निवेदन देते तर त्याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायचे की निवेदन देणाऱ्यांची राजकीय ताकद मोजून त्यांची टिंगलटवाळी करायची ? कोल्हापुरात सध्या हाच लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आरोग्याच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्यांना कथितपणे गृह विभागाच्या धमक्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर ही केवळ एका संघटनेची बाब राहत नाही, तर लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाची कसोटी ठरते.
         एका राष्ट्रीय पक्षाच्या वतीने कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषधटंचाई आणि आरोग्य यंत्रणेतील कथित अनियमिततांबाबत वारंवार निवेदने देण्यात आली. मात्र, या निवेदनांमधील मुद्द्यांना उत्तर देण्याऐवजी निवेदन देणाऱ्या पक्षाचे किती आमदार आहेत ? कोण विचारतो ? अशा स्वरूपाची वक्तव्ये करून राष्ट्रीय नेत्यांची थट्टा-मस्करी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. आता एक साधा प्रश्न ! एखाद्या पक्षाचे विधानसभेत आमदार नसतील, तर त्या पक्षाला जनतेच्या आरोग्याच्या प्रश्नांवर बोलण्याचा अधिकार नाही का ? रुग्णालयातील औषधांचा साठा तपासण्यासाठी आमदारकीचे प्रमाणपत्र लागते का ? रुग्णाच्या वेदना समजून घेण्यासाठी सत्तेची खुर्ची लागते का ? की जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठविण्याचा ठेका केवळ सत्ताधाऱ्यांनीच घेतला आहे ?
          राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांची सार्वजनिकरीत्या अवमानकारक पद्धतीने टिंगल केली जात असल्याचा आरोप होत असताना संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहून कारवाईला विरोध करणाऱ्या एका मंत्र्याच्या भूमिकेमुळे नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या वक्तव्याला संबंधित नेत्यांचे समर्थन आहे का ? की घडलेला प्रकार त्यांच्या निदर्शनासच आलेला नाही ? याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. कारण प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना राजकीय मतभेद असू शकतात मात्र शासकीय पदावर राहून सार्वजनिक जीवनातील नेत्यांचा अवमान करण्याचा अधिकार कोणत्या नियमाने दिला आहे, याचे उत्तर मिळालेच पाहिजे.
          या पार्श्वभूमीवर नेत्यांच्या बदनामीची तक्रार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. राष्ट्रीय नेत्यांचा अवमान करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच कारवाईच्या मागणीला विरोध करणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाच्या भूमिकेचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली असल्याचे त्या पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. संबंधित नेत्यांना या संपूर्ण प्रकाराची माहिती देणे आणि त्यांची अधिकृत भूमिका जाणून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक गंभीर मुद्दा आहे तो म्हणजे कोल्हापूरमधील सुमारे ६.५ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदी प्रक्रियेचा !
          जिल्ह्यात औषध खरेदीची प्रक्रिया सुरू असताना काही पुरवठादारांकडून निविदा प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा, स्वतःच्या सोयीची नियमावली तयार करण्याचा आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संगणकांचा वापर करून खरेदी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. हे आरोप खरे असतील, तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा नसून सार्वजनिक निधीच्या वापरातील पारदर्शकतेशी संबंधित गंभीर विषय ठरू शकतो. अर्थात, या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे अत्यावश्यक आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात आरोप करणाऱ्यांनी सीसीटीव्ही फुटेजचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संबंधित कार्यालयातील किमान सहा दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज, संगणकावरील लॉगिन तपशील, निविदा दस्तऐवजांमधील बदलांचा इतिहास आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेश नोंदी तपासल्या, तर कथित हस्तक्षेप झाला आहे की नाही, याबाबत महत्त्वाचे पुरावे समोर येऊ शकतात. मग प्रशासनाने ही माहिती सुरक्षित ठेवून स्वतंत्र चौकशी करण्यास काय हरकत आहे ? पुरावे असतील तर ते तपासावेत आणि आरोप चुकीचे असतील तर तेही स्पष्ट करावेत. पण चौकशीऐवजी धमक्यांचे वातावरण निर्माण होत असेल, तर संशय अधिकच गडद होणार नाही का ?
            महाराष्ट्र शासनाने वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ लागू केला आहे. या कायद्यात वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, नियोजनावर देखरेख ठेवणे आणि खरेदी प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण करणे यांसारख्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मग या कायद्याच्या उद्देशाशी सुसंगत अशी पारदर्शकता कोल्हापुरातील खरेदी प्रक्रियेत दिसते आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेची वस्तुस्थितीही चिंताजनक प्रश्न उपस्थित करते. २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील ६३३ शासकीय रुग्णालयांपैकी १२६ रुग्णालयांत अँटी रेबीज लस (ARV), तर ३७५ रुग्णालयांत रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन (RIG) उपलब्ध नसल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आले. ही परिस्थिती केवळ औषध साठ्याची आकडेवारी नाही तर कुत्रा चावलेल्या रुग्णाच्या वेळेवर मिळणाऱ्या उपचारांशी आणि संभाव्य जीवितहानीशी संबंधित बाब आहे. अशा परिस्थितीत औषध खरेदीतील प्रत्येक रुपया, प्रत्येक निविदा आणि प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
         आता प्रश्न असा आहे की, जनतेच्या आरोग्याशी निगडित खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्न विचारले तर त्याची उत्तरे मिळणार की प्रश्न विचारणाऱ्यांचीच खिल्ली उडवली जाणार ? पुरवठादारांचा कथित हस्तक्षेप तपासण्याऐवजी तक्रारदारांवर दबाव आणला जात असेल, तर त्यामागील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे ? संबंधित मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासनाने यावर मौन न बाळगता अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा या प्रकरणातील कथित अवमान, धमक्या आणि औषध खरेदी प्रक्रियेतील संशयास्पद बाबींविरोधात लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभे करण्याचा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात येत आहे. ज्या राष्ट्रीय नेत्यांची टिंगल करण्यात आल्याचा आरोप आहे, त्या नेत्यांचे समर्थक आणि संबंधित समाजघटक रस्त्यावर उतरले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार ? हा प्रश्न आजच प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवा. कारण लोकशाहीत आमदारांची संख्या मोजली जाते, पण जनतेच्या प्रश्नांची किंमत आमदारांच्या संख्येने ठरत नाही ! औषधांचा हिशेब मागणे हा गुन्हा नाही, निविदेची पारदर्शकता मागणे हा अपराध नाही आणि राष्ट्रीय नेत्यांच्या सन्मानासाठी आवाज उठवणे हा कोणताही घटनाबाह्य प्रकार नाही.
          आता चेंडू मुंबईतील सत्तेच्या दालनात गेला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार पोहोचल्यानंतर या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतली जाते, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर चौकशी होते का आणि ६.५ कोटींच्या औषध खरेदी प्रक्रियेतील प्रत्येक संशयाचे निरसन केले जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोल्हापूरला धमक्यांची नव्हे, तर पारदर्शक आरोग्य व्यवस्थेची गरज आहे !