संजय पोवार - वाईकर (विशेष वृत्त) - एकीकडे नवरात्रीच्या काळात महिला शक्तीचा गौरव करायचा, महिलांच्या सन्मानाच्या घोषणा द्यायच्या आणि दुसरीकडे एका महिला वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीला अवघे १५ दिवस शिल्लक असताना तिच्यावर निलंबनाची कारवाई व्हावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून धमक्या दिल्या जात असल्याचे आरोप समोर यावेत, हा प्रकार आरोग्य विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. लातूर येथील आरोग्य उपसंचालक पदावर कार्यरत असलेल्या डॉ. रेखा गायकवाड यांच्या निलंबनामुळे राज्याच्या आरोग्य प्रशासनात खळबळ उडाली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सेवानिवृत्ती अवघ्या १५ दिवसांवर असताना निलंबनाची कारवाई का ? या निर्णयामागील नेमकी वस्तुस्थिती काय ? महिला अधिकाऱ्यांना न्याय मिळणार तरी कधी ? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.
           डॉ. रेखा गायकवाड यांच्या कार्यकाळातील विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या शहरी आरोग्यसेवेचे आयुक्त तथा राष्ट्रीय नागरिक आरोग्य अभियानाचे संचालक डॉ. सुनील भोकरे यांनी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या चौकशीसाठी दोन वेळा समिती बदलण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. चौकशी दरम्यान विविध बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यानंतर डॉ. गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या कार्यकाळातील गट 'अ' संवर्गातील प्रतिनियुक्त्या, अस्थायी नियुक्त्या, बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, गट 'क' संवर्गातील बदल्या, पदोन्नती प्रक्रिया आणि बोगस व्यावसायिकांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती आहे. याशिवाय, रुग्णालयांसाठी आवश्यक असलेल्या औषधांची आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी उपसंचालक स्तरावरील आवश्यक तांत्रिक मंजुरीशिवाय करण्यात आली होती का, याचीही चौकशी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, या प्रकरणातील चौकशीचे निष्कर्ष, निलंबन आदेशातील नेमकी कारणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे.
          निलंबनाच्या कारवाईनंतर डॉ. रेखा गायकवाड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रात्री १२ वाजता दूरध्वनी करून आपली नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचे आणि कार्यमुक्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आपण या पदावर कार्यरत होतो आणि सेवानिवृत्तीला अवघे १५ दिवस शिल्लक असताना आपल्याविरोधात खच्चीकरण करणारी कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर अनियमिततेचे पुरावे असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहेच. परंतु, कारवाईची प्रक्रिया पारदर्शक होती का, संबंधित अधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळाली का आणि निलंबनाच्या निर्णयामागील कारणे काय आहेत, याची माहिती जनतेसमोर येणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारवाई झाली म्हणजे सर्व प्रश्न संपले असे नाही, कारवाई योग्य प्रक्रियेनुसार झाली का, याचे उत्तरही प्रशासनाला द्यावे लागेल. आरोग्य विभागातील कथित घोटाळा उघड करण्याच्या दाव्यामुळे संशयाचे वातावरण
डॉ. रेखा गायकवाड यांनी आरोग्य विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी (एमपीएससी) संबंधित मोठा घोटाळा उघड करणार असल्यामुळे आपल्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, आरोग्यमंत्र्यांकडे न्याय मागताना त्यांच्या कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी (OSD) शरद मगर यांच्याकडून गेल्या तीन महिन्यांपासून धमक्या दिल्या जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी आपले म्हणणे ऐकून घेतले नसल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
          हे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे संबंधित आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून सत्य समोर आणणे आवश्यक आहे. धमक्यांचे आरोप खरे असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, तसेच संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन वस्तुस्थितीची निष्पक्ष पडताळणी झाली पाहिजे. महिला अधिकाऱ्याने धमक्यांचे आरोप केले असतील, तर त्यांची चौकशी होणार की हे आरोप केवळ आरोप म्हणूनच फाईलमध्ये बंद केले जाणार ?
            नवरात्रीच्या काळात स्त्रीशक्तीचा गौरव केला जातो. महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा दिल्या जातात. महिलांच्या सन्मानासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याने अन्याय आणि धमक्यांचे आरोप केल्यानंतर त्या आरोपांची निष्पक्ष दखल घेतली जात आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. महिला अधिकारी असो किंवा पुरुष अधिकारी, कोणालाही नियमबाह्य संरक्षण मिळता कामा नये आणि कोणावरही सूडबुद्धीने कारवाई होता कामा नये. अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई झालीच पाहिजे पण ती पुराव्यांवर आणि नियमानुसार झाली पाहिजे. महिला शक्तीचा गौरव केवळ उत्सवांपुरता मर्यादित राहणार की प्रत्यक्ष प्रशासनातही महिलांना सन्मान, सुरक्षितता आणि न्याय मिळणार ? या प्रश्नाचे उत्तर राज्याच्या आरोग्य प्रशासनाला द्यावे लागेल.
               आरोग्य विभाग हा थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित विभाग आहे. या विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासकीय निर्णय आणि नियुक्त्यांबाबत वाद निर्माण होत असतील, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण विभागाच्या विश्वासार्हतेवर होतो. आरोग्यमंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर शासनाने त्यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करणे आवश्यक आहे. आरोपांची चौकशी न करता कोणालाही दोषी ठरवणे योग्य नाही, मात्र आरोपांकडे दुर्लक्ष करून प्रकरण दडपले जाण्याची शंका निर्माण होईल, अशी परिस्थितीही टाळली पाहिजे. या प्रकरणात निलंबनाची कारणे, चौकशी समित्यांचे निष्कर्ष, कथित धमक्यांबाबत उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी मांडलेली बाजू सार्वजनिक केल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.
          या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग अध्यक्ष सुशांत पोवार यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. डॉ. रेखा गायकवाड यांनी केलेले आरोप, त्यांच्या कार्यकाळातील प्रशासकीय निर्णय, चौकशी समित्यांची कार्यपद्धती, निलंबनाच्या कारवाईमागील कारणे आणि आरोग्य विभाग व एमपीएससीशी संबंधित कथित घोटाळ्याच्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी पोवार यांनी केली आहे. तसेच, आरोग्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील ओएसडी शरद मगर यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या कथित धमक्यांच्या आरोपांचीही निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि या संपूर्ण प्रकरणात कोणाचाही हस्तक्षेप न राहता सत्य जनतेसमोर यावे, यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. पोवार यांच्या मागणीनुसार, या प्रकरणातील सर्व संबंधित कागदपत्रे, चौकशी अहवाल, प्रशासकीय आदेश आणि उपलब्ध पुरावे तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी.
           डॉ. रेखा गायकवाड यांच्या निलंबनाची कारवाई नियमानुसार झाली आहे का ? त्यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघे १५ दिवस शिल्लक असताना कारवाई करण्यामागील कारणे काय आहेत ? त्यांनी केलेल्या धमक्यांच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणार का ? आरोग्य विभाग आणि एमपीएससीशी संबंधित कथित घोटाळ्याबाबत त्यांनी केलेल्या दाव्यांची पडताळणी केली जाणार का ?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. महिला सन्मानाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय व्यवहार यामध्ये अंतर राहता कामा नये. आरोप खरे असतील तर संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे, आरोप चुकीचे असतील तर तेही पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट झाले पाहिजेत. कारण, हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा नाही तर प्रशासकीय पारदर्शकता, महिला अधिकाऱ्यांची सुरक्षितता आणि राज्याच्या आरोग्य विभागावरील जनतेच्या विश्वासाचा आहे.