सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - सरकारी सेवेत सेवानिवृत्ती ही एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्धची शिक्षा नाही आणि सेवा - वाढ ही कोणावर केलेली कृपा नाही. दोन्ही गोष्टी प्रशासनाच्या गरजा, कायदे, नियम आणि सार्वजनिक हिताच्या चौकटीत ठरल्या पाहिजेत. पण प्रश्न तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा सेवा - वाढीचा अपवाद हळूहळू नियमित पद्धत बनतो आणि त्याच खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्यामुळे पुढच्या पिढीतील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या संधी अडकून पडतात.
            महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा संदर्भ येथे अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या राजपत्रानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेमधील विशिष्ट Group-A पदांबाबत निवृत्तीचे वय वेगवेगळ्या कालखंडात 60 वरून 62 वर्षे करण्याची तरतूद करण्यात आली होती; त्यानंतर 1 जून 2022 पासून संबंधित तरतुदींमध्ये पुन्हा 60 वर्षांची मर्यादा नमूद करण्यात आली आणि ही तरतूद 31 मे 2023 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की सेवानिवृत्तीचे वय आणि सेवा - वाढ ही शासनाच्या नियमांद्वारे नियंत्रित बाब आहे.
            पण इथेच पुढचा आणि अधिक गंभीर प्रश्न सुरू होतो तो म्हणजे समजा एखादा अधिकारी एखाद्या पदावरून नियमानुसार सेवानिवृत्त होणार आहे. त्याच वेळी त्या अधिकाऱ्याला काही विशेष कारणास्तव सेवा - वाढ मिळते आणि तो त्याच पदावर कार्यरत राहतो. मग त्या पदावर पदोन्नतीची किंवा नियुक्तीची प्रतीक्षा करणाऱ्या पुढील पात्र अधिकाऱ्याचे काय ? त्याची पात्रता कमी आहे का ? त्याचा सेवाकाल कमी आहे का ? की केवळ एकच कारण आहे की वरिष्ठ अधिकाऱ्याची सेवा - वाढ झाल्यामुळे पद रिक्तच झाले नाही ? याचा अर्थ सेवा - वाढ बेकायदेशीर आहे, असा दावा करण्याची घाई करू नये. परंतु सेवा - वाढीच्या निर्णयाचा परिणाम काय होतो, हा प्रश्न विचारणे पूर्णपणे रास्त आहे. कारण प्रशासनात एक पद म्हणजे फक्त एक खुर्ची नसते. त्या खुर्चीशी पदोन्नतीची संधी, जबाबदारी, वेतनश्रेणी, सेवाज्येष्ठता, नेतृत्वाची संधी आणि अनेक कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील कारकीर्द जोडलेली असते.
            याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा Dr. Sanjay Ramrao Kadam and Others v. State of Maharashtra हा निर्णय विशेष लक्षवेधी आहे. त्या प्रकरणात वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कमतरता हे सेवा - वाढीसाठी कारण म्हणून मांडण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने सरकारकडे प्रत्यक्षात पात्र उमेदवार उपलब्ध नाहीत किंवा पदोन्नती / सरळ नियुक्तीसाठी उमेदवार नाहीत, याचा पुरेसा तपशील नसल्याचे नमूद केले. वर्षानुवर्षे रिक्त पदे न भरल्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती केवळ त्या कारणाने “public exigency” ठरत नाही, असेही न्यायालयाने निरीक्षण केले. हा निर्णय आजच्या प्रशासनाला आरसा दाखवतो. जर पदे रिक्त आहेत, तर ती भरण्याची प्रक्रिया का होत नाही ? जर पात्र अधिकारी उपलब्ध आहेत, तर त्यांना संधी का दिली जात नाही ? जर सेवा - वाढ देणे अपरिहार्य असेल, तर त्याचे कारण, कालावधी आणि सार्वजनिक हिताची कसोटी काय ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सेवा - वाढीमुळे एखाद्या पात्र कर्मचाऱ्याची पदोन्नती किंवा नियुक्ती प्रत्यक्षात रोखली जात असेल, तर त्या परिणामाचा स्वतंत्र विचार केला जातो का ?
            येथे आणखी एक गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. सेवा - वाढ मिळाली म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याला त्या पदावर कायमस्वरूपी हक्क प्राप्त झाला, असे सरसकट म्हणता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने extension of service आणि fresh appointment यातील फरक स्पष्ट केला आहे. विशिष्ट नियमांच्या चौकटीत सेवा पुढे चालू ठेवली जाऊ शकते. म्हणून प्रश्न “सेवा - वाढ दिलीच कशी ?” एवढाच नसावा. प्रश्न अधिक नेमका असला पाहिजे की “सेवा - वाढ देताना कोणते नियम लागू केले ? कोणत्या सार्वजनिक गरजेवर निर्णय आधारित होता ? किती कालावधीसाठी वाढ दिली ? त्या पदासाठी उपलब्ध पात्र कर्मचाऱ्यांवर त्याचा परिणाम काय झाला ? आणि त्या परिणामाचा शासनाने विचार केला का ?” हीच कायदेशीर आणि प्रशासनिकदृष्ट्या मजबूत चौकट आहे.
            रिक्त पदे म्हणजे प्रशासनाचे ऑक्सिजन ती मुद्दाम रोखली तर ? आरोग्य विभागात तर या प्रश्नाचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढते. डॉक्टर, जिल्हा शल्यचिकित्सक, विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा इतर वरिष्ठ पदे ही केवळ पदनामे नाहीत. त्यांच्या निर्णयांचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होतो. एकीकडे शासन म्हणते “मनुष्यबळाची कमतरता आहे.”
दुसरीकडे अनेक वर्षे पदे रिक्त राहतात आणि तिसरीकडे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवा - वाढ दिली जाते. मग प्रशासनाने स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे की मनुष्यबळाची कमतरता खरोखर आहे की मनुष्यबळ नियोजनाची कमतरता आहे ? कारण एखाद्या अधिकाऱ्याला सेवा - वाढ देऊन दोन वर्षे पद भरले नाही, तर तात्पुरता प्रशासकीय प्रश्न सुटू शकतो पण त्याच काळात पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्याची कारकीर्द दोन वर्षे पुढे ढकलली जाऊ शकते. ‘एकाच खुर्चीवर एकच नाव’ ही व्यवस्था किती योग्य ? सेवा - वाढीचा उद्देश अनुभवी अधिकाऱ्याचा उपयोग करून घेणे असेल, तर त्यामागे स्पष्ट आणि मोजता येणारी कारणे असली पाहिजेत. विशेष प्रकल्प आहे ? मनुष्यबळाची तातडीची कमतरता आहे ? विशिष्ट कौशल्याची आवश्यकता आहे ? उत्तराधिकारी उपलब्ध नाही ? पद तात्पुरते रिक्त ठेवणे जनहिताला घातक ठरेल ? अशी कारणे नोंदवली जात असतील तर निर्णयाची प्रशासनिक कसोटी तपासता येते. पण “अधिकारी अनुभवी आहेत म्हणून त्यांना ठेवले” एवढेच कारण असेल, तर मग प्रश्न निर्माण होतो की सरकारी सेवेत पुढील पिढीतील अधिकारी कधी अनुभवी होणार ?
            अनुभव मिळविण्याची संधीच दिली नाही, तर उद्याचे वरिष्ठ अधिकारी तयार कसे होणार ? शासनाने आता ‘Service Extension Audit’ करावे ! महाराष्ट्र शासनाने या विषयावर केवळ व्यक्तिगत प्रकरणे हाताळण्याऐवजी एक व्यापक धोरण तयार करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक सेवा - वाढीच्या आदेशासोबत किमान पुढील माहिती सार्वजनिक असावी सेवा - वाढीचे कायदेशीर कारण काय ? संबंधित पदाची मंजूर व रिक्त पदसंख्या किती ? त्या पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकारी उपलब्ध आहेत का ? सेवा - वाढीमुळे पदोन्नती / नियुक्ती किती काळ पुढे ढकलली जाणार ? सेवा - वाढीचा कालावधी किती ? संबंधित अधिकाऱ्याचे सेवा अभिलेख व सार्वजनिक हिताचा विचार कसा करण्यात आला ? सेवा - वाढीची आवश्यकता संपली आहे की नाही, याचे पुनरावलोकन कधी होणार ? यालाच ‘Service Extension Audit’ म्हणता येईल.
            प्रश्न अधिकाऱ्याचा नाही तर प्रश्न व्यवस्थेचा आहे या संपूर्ण चर्चेत कोणत्याही विशिष्ट अधिकाऱ्याला लक्ष्य करणे हा उद्देश असू नये. कारण सेवा - वाढ नियमांनुसार दिली असेल तर संबंधित अधिकारी त्यासाठी दोषी आहे, असे म्हणता येणार नाही. खरा प्रश्न निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थेला आहे. सेवा - वाढ कायदेशीर आहे का ? होय, नियम परवानगी देत असतील तर ती शक्य आहे पण ती आवश्यक, पारदर्शक, कारणयुक्त आणि सार्वजनिक हिताशी सुसंगत आहे का ? हा प्रश्न वेगळा आहे कारण शासनाच्या खुर्च्या व्यक्तींच्या मालकीच्या नसतात. त्या जनतेच्या असतात.
            आज एखाद्या अधिकाऱ्याला सेवा - वाढ मिळाली म्हणून एक पद भरले गेले नाही, तर कदाचित त्याचा परिणाम एका कर्मचाऱ्यावर होईल. पण अशी पद्धत सातत्याने सुरू राहिली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रशासकीय पिढीवर होतो. सेवानिवृत्तीची तारीख पुढे ढकलणे सोपे आहे पण एखाद्या तरुण अधिकाऱ्याची पदोन्नती दोन वर्षे पुढे ढकलण्याची किंमत कोण मोजणार ? म्हणून आता शासनाने ठरवावे सेवा - वाढ ही अपवादात्मक सार्वजनिक गरजेसाठी असणार की रिक्त पदे न भरण्याचा पर्याय ? अनुभवाला सन्मान मिळणारच पण नव्या नेतृत्वाला संधी कधी मिळणार ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी पद ही कोणाची कायमस्वरूपी खुर्ची नाही तर ती जनतेने दिलेली जबाबदारी आहे. सेवा - वाढ द्या पण कारणासह, अनुभव वापरा पण उत्तराधिकारी तयार करा, पद रोखा पण जनहित सिद्ध करा आणि जर पद रिक्त ठेवण्याची गरज नसेल तर पात्र कर्मचाऱ्याची संधी रोखू नका कारण प्रशासनाची खरी ताकद एका अधिकाऱ्याच्या खुर्चीत नसते तर त्या खुर्चीवर योग्य वेळी योग्य व्यक्ती बसविणाऱ्या व्यवस्थेत असते.