सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नकाशावर मोठा प्रकल्प म्हणून पुढे आणला जात असलेला पवनार ते पत्रादेवी महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग आता केवळ रस्त्याचा विषय राहिलेला नाही. तो शेतजमीन, उपजीविका, भूसंपादन, पर्यावरण, सार्वजनिक खर्च आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचा प्रश्न बनला आहे. शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार पवनार, जिल्हा वर्धा ते पत्रादेवी, जिल्हा सिंधुदुर्ग या महामार्गाला प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.  २०२६ मध्ये सुधारित आराखड्यानंतर या मार्गाची प्रस्तावित लांबी ८५६.७६५ किलोमीटर झाली असून प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे एक लाख कोटी रुपये झाल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे.
         म्हणजेच प्रश्न साधा आहे की इतक्या प्रचंड सार्वजनिक निधीचा आणि हजारो हेक्टर जमिनीवर परिणाम करणाऱ्या प्रकल्पाची सामाजिक किंमत नेमकी किती आहे ? आणि याच प्रश्नाला आता एक वेगळा संदर्भ मिळाला आहे तो म्हणजे " पत्रादेवी "!
         राष्ट्रीय समाज पक्षाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष अजित पाटील नुकतेच गोवा दौऱ्यावर असताना महाराष्ट्र - गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे गेले. त्यांच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओतील म्हणण्यानुसार, ज्या ठिकाणाच्या नावावर ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ ही संकल्पना पुढे आली आहे, त्या पत्रादेवी मंदिराचा प्रत्यक्ष परिसर पाहताना त्यांना अपेक्षित विकास आणि प्रसिद्धी दिसली नाही. युवा प्रदेशाध्यक्ष अजित पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक नागरिकांकडे मंदिराचा ठावठिकाणा विचारत विचारत त्यांना मंदिरापर्यंत पोहोचावे लागले आणि मंदिराच्या विकासाबाबतही अनेक प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाले. त्यांना प्रत्यक्ष स्थळभेटीत एखाद्या राजकीय पदाधिकाऱ्याला असा अनुभव येत असेल, तर शासनाने त्याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करणे आवश्यक आहे. कारण येथे मुद्दा केवळ मंदिराचा नाही तर मुद्दा आहे तो म्हणजे ‘ शक्तीपीठ ’ या धार्मिक भावनेशी जोडलेल्या नावाचा वापर करून उभ्या राहणाऱ्या प्रचंड पायाभूत प्रकल्पाचा आणि त्यासाठी जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आहे.
         शासनाच्या बाजूने पाहिले तर या प्रकल्पामागे केवळ धार्मिक कारण नाही तर महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक्स धोरणात शक्तीपीठ महामार्गाला विविध जिल्ह्यांना जोडणारा सहा पदरी, नियंत्रित प्रवेशाचा मार्ग म्हणून मांडण्यात आले आहे. या मार्गामुळे वाहतूक, मालवाहतूक, धार्मिक पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा शासनाचा दृष्टिकोन आहे. म्हणजेच सरकारसाठी हा प्रकल्प धार्मिक पर्यटनाबरोबरच लॉजिस्टिक्स आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीचा प्रकल्प आहे. हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे परंतु विकासाच्या या गणिताच्या दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याची जमीन आहे. शासनाच्या विविध जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळांवर २०२६ मध्ये या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचे स्पष्ट दिसते. कोल्हापूरमधील पन्हाळा, आजरा आणि भुदरगडसह विविध भागांसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रिया सुरू असल्याच्या अधिकृत नोंदी उपलब्ध आहेत. यवतमाळमध्येही खासगी जमीन संपादनासाठी प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे म्हणजेच हा केवळ कागदावरील आराखडा राहिलेला नाही तर भूसंपादनाची प्रशासकीय प्रक्रिया प्रत्यक्ष पुढे सरकत आहे.
         या महामार्गाच्या विरोधात विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटना आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले आहे. ‘ इंडियन एक्स्प्रेस ’ने जून २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, १३ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या ८५६ किलोमीटरच्या प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू आहे. काही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेती, जनावरे आणि उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सोलापूरमध्ये शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनाच्या विरोधात आंदोलन केले तर काही शेतकऱ्यांनी द्राक्षबागा, पाइपलाइन, घरे आणि वस्तीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. कोल्हापूरमध्येही नव्या संरेखनाला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी खासदार आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात विविध ठिकाणी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावरील विरोध हा एखाद्या एका व्यक्तीचा किंवा एका जिल्ह्याचा प्रश्न राहिलेला नाही.
         राष्ट्रीय समाज पक्षाचे मागील आठवड्यात झालेले दोन दिवसीय पदाधिकारी शिबिरही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरते. शेतकरी प्रश्नावर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या विषयाची मांडणी केली होती, त्या चर्चेनंतर राष्ट्रीय समाज पक्षाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष अजित पाटील यांनी गोवा दौऱ्यादरम्यान पत्रादेवी येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, यातून एक महत्त्वाचा संदेश पुढे येतो आणि तो म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा केवळ व्यासपीठावर नको तर प्रत्यक्ष बाधित भागात जाऊन वस्तुस्थिती पाहणे आवश्यक आहे. पत्रादेवी भेट ही त्यामुळे केवळ राजकीय दौरा म्हणून न पाहता, या प्रकल्पाच्या शेवटच्या टोकाची वस्तुस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
         २०२६ मध्ये सुधारित संरेखनाला मान्यता देताना महामार्गाची लांबी ८०२.५९२ किमीवरून ८५६.७६५ किमी झाली आणि प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे ८० हजार कोटींवरून एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याची अधिकृत माहिती आहे. एक लाख कोटी हा आकडा केवळ राजकीय भाषणासाठी वापरण्याचा विषय नाही तर तो करदात्यांच्या पैशाचा प्रश्न आहे. या प्रकल्पामुळे नेमका किती प्रवासवेळ वाचणार ? किती मालवाहतूक वाढणार ? किती रोजगार निर्माण होणार ? किती शेतजमीन जाणार ? किती बागायती क्षेत्र बाधित होणार ? किती घरे, विहिरी, पाण्याच्या पाइपलाइन आणि स्थानिक रस्ते प्रभावित होणार ? भूसंपादनासाठी किती भरपाई दिली जाणार ? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाचा शेतकऱ्याच्या दीर्घकालीन उत्पन्नावर परिणाम काय होणार ? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जनतेसमोर आकडेवारीसह येणे आवश्यक आहे.
         शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्यांची भूमिका ऐकणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे असे सरसकट म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे महामार्गामुळे कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आणि व्यापाराला फायदा होईल, असे शासनाचे म्हणणेही दुर्लक्षित करता येणार नाही पण खरा प्रश्न हा आहे की विकास कोणाच्या किंमतीवर ? जर एखाद्या शेतकऱ्याची पिढ्यान्‌पिढ्या कसलेली जमीन जाते, तर फक्त जमिनीचा बाजारभाव देऊन त्याचा प्रश्न सुटतो का ? जमीन ही अनेक ग्रामीण कुटुंबांसाठी केवळ मालमत्ता नसते. ती उत्पन्नाचे साधन असते, पिढ्यांची सुरक्षितता असते आणि सामाजिक अस्तित्वाचा आधार असते म्हणूनच भूसंपादन करताना फक्त जमीन किती घेतली याचा हिशेब पुरेसा नाही तर त्या जमिनीवर किती कुटुंबांचे जीवन अवलंबून आहे, याचाही हिशेब हवा.
         राष्ट्रीय समाज पक्षाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष अजित पाटील यांच्या पत्रादेवी भेटीने एक वेगळाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. जर ‘ शक्तीपीठ ’ ही संकल्पना धार्मिक स्थळांच्या जोडणीवर आधारित आहे, तर त्या धार्मिक स्थळांची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे ? पत्रादेवी येथे भाविकांसाठी कोणत्या सुविधा आहेत ? मंदिर परिसराच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा आहे का ? पर्यटनाच्या दृष्टीने शासनाने पत्रादेवीसाठी किती निधी मंजूर केला ? किती खर्च झाला ? पर्यटक आणि भाविकांची वास्तविक संख्या किती ? या प्रश्नांची अधिकृत आकडेवारी सरकारने प्रसिद्ध केली पाहिजे कारण देवीच्या नावाने महामार्ग करायचा असेल, तर देवीच्या नावाने जोडल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्थळांचा विकास, सुविधा आणि पारदर्शकता यांचाही हिशेब जनतेला मिळायला हवा.
         महामार्गाची संयुक्त मोजणी १३ जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये सुरू असल्याची ताजी माहिती उपलब्ध आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ४०९ गावांपैकी १२९ गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. याचा अर्थ प्रक्रिया वेगाने पुढे जात आहे पण वेगाइतकाच महत्त्वाचा आहे विश्वास. शेतकरी प्रशासनावर विश्वास ठेवत नसेल, तर पोलिस बंदोबस्तात मोजणी करण्यापेक्षा संवादातून मार्ग काढणे अधिक आवश्यक आहे. विविध ठिकाणी मोजणीला विरोध आणि आंदोलने झाल्याची वृत्ते यापूर्वीही प्रसिद्ध झाली आहेत. सरकारने प्रत्येक बाधित गावात सार्वजनिक सुनावणीसारखी पारदर्शक प्रक्रिया, संरेखनाचे नकाशे, बाधित क्षेत्राचे आकडे, भरपाईचे निकष आणि पुनर्वसनाची माहिती सहज उपलब्ध करून द्यावी.
         शक्ती म्हणजे केवळ महामार्ग नाही तर शक्ती म्हणजे शेतकरी, शक्ती म्हणजे अन्नदाता, शक्ती म्हणजे गावांची अर्थव्यवस्था, शक्ती म्हणजे जमीन, पाणी, बागायती आणि ग्रामीण रोजगार म्हणूनच एखाद्या प्रकल्पाला ‘ शक्तीपीठ ’ नाव देताना त्याच्या मार्गावरच्या शेतकऱ्यांची शक्ती हिरावली जात नाही ना, हा प्रश्न विचारणे लोकशाहीत गैर नाही. शासनाने प्रकल्प करायचा असेल तर तो करा पण शेतकऱ्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊन करा. ‘ विकास हवा की शेतकरी ?’ असा प्रश्न निर्माण होणे हीच व्यवस्थेची मोठी अपयशाची खूण ठरेल आणि म्हणूनच आता सरकारने भावनिक घोषणांपेक्षा कागद, नकाशे, आकडे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिणाम जनतेसमोर ठेवण्याची वेळ आली आहे. पत्रादेवीच्या एका भेटीने हा प्रश्न निर्माण केला आहे त्याचे उत्तर मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राला हवे आहे. एक लाख कोटींचा प्रकल्प असेल तर एक लाख प्रश्नांची उत्तरे देण्याची तयारीही शासनाची असली पाहिजे. शेतकऱ्याची जमीन घेतली तर त्याला केवळ भरपाई नव्हे, तर न्याय मिळाला पाहिजे. धार्मिक स्थळांचे नाव जोडले असेल तर त्या स्थळांचा विकासही दिसला पाहिजे आणि विकासाच्या नावाखाली महामार्ग उभा राहत असेल तर त्या विकासाचा लाभ नेमका कोणाला आणि त्याची किंमत कोणाला याचा सार्वजनिक हिशेब झाला पाहिजे कारण रस्ता कितीही मोठा असला, तरी त्या रस्त्याखाली दडलेली शेतकऱ्याची वेदना विकासाच्या आकडेवारीत गाडली जाता कामा नये. शेवटी एकच प्रश्न आहे  ‘ शक्तीपीठ ’ हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा मार्ग ठरणार आहे की विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा मार्गच बदलला जाणार आहे ? याचे उत्तर सरकारने भाषणातून नव्हे, तर पुराव्यांसह आणि जनतेसमोरच्या पारदर्शक हिशेबातून द्यावे.