सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - लोकशाहीत माहितीचा अधिकार हा नागरिकाच्या हातातील प्रभावी कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र नांदेड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील एका निविदेच्या प्रकरणाने या अधिकाराच्या अंमलबजावणीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एका टेंडरमध्ये कथित अनियमितता झाल्याच्या संशयावरून संबंधित कागदपत्रे माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत मागण्यात आली. निर्धारित मुदतीत माहिती मिळाली नाही म्हणून प्रथम अपील करण्यात आले. प्रथम अपीलाची सुनावणी झाली आणि माहिती विनामूल्य देण्याचा आदेशही झाला. तरीही आदेशानंतर तब्बल सहा महिने उलटूनही माहिती मिळत नसल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. म्हणजे RTI अर्ज झाला, प्रथम अपील झाले, सुनावणी झाली, आदेश झाला पण माहिती मात्र अद्याप फाईलच्या अंधारात ! हा केवळ विलंब आहे की माहिती दडविण्याची प्रशासकीय बेफिकिरी, याचे उत्तर आता नांदेड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने द्यायलाच हवे कारण ज्या टेंडरमध्ये अनियमिततेचा संशय होता ते टेंडर माहिती लपवून पूर्ण केल्याचे समजते.
        याहूनही गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणाची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आली असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तरीही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून मागितलेली माहिती तातडीने देण्याचे ठोस आदेश झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जर संबंधित प्रकरणाची कल्पना वरिष्ठ प्रशासकीय प्रमुखांना देण्यात आली होती, तर त्यानंतरही माहिती का मिळाली नाही? प्रथम अपीलाचा आदेश असताना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून निर्देश का झाले नाहीत ? मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊनही माहिती देण्याची यंत्रणा सक्रिय झाली नसेल, तर हा प्रश्न आता केवळ एका फार्मासिस्टचा किंवा जन माहिती अधिकाऱ्याचा राहत नाही तर तो वरिष्ठ प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचाही बनतो. म्हणूनच या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली आहे.
         सर्वात धक्कादायक विरोधाभास असा की, ज्या टेंडरची माहिती RTI द्वारे मागण्यात आली होती, तेच टेंडर पूर्ण झाले असून त्याची बिलेही अदा झाल्याचा संशय बळावत आहे. अर्थात, टेंडर पूर्ण झाले किंवा बिले अदा झाली म्हणून त्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. परंतु ज्या निविदेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करून कागदपत्रे मागण्यात आली, त्याची माहिती देण्यास विलंब होत असताना त्याच निविदेची प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल, तर पारदर्शकतेचा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतो. टेंडर पूर्ण करण्यासाठी कागदपत्रे उपलब्ध होती, मंजुरी उपलब्ध होती, देयकासाठी प्रक्रिया उपलब्ध होती, मग माहिती अधिकाराच्या अर्जदाराला त्याच कागदपत्रांच्या प्रती देताना अडथळा नेमका कुठे आला ? या प्रश्नाचे उत्तर कागदोपत्री मिळाले पाहिजे.
          या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी आणि माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप असलेल्या फार्मासिस्ट तसेच जन माहिती अधिकाऱ्यांविरोधात निलंबनाच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असतानाच संबंधित टेंडर पूर्ण करून बिले अदा करण्यात आली असल्याचा आरोप करत संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून निलंबनाची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. ही मागणी म्हणजे दोष सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष नव्हे तर मात्र प्रशासनाने या आरोपांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रकरण कळवूनही त्यांनी कोणते आदेश दिले, जन माहिती अधिकारी आणि संबंधित फार्मासिस्टकडे माहिती किती काळ प्रलंबित होती, प्रथम अपीलाच्या आदेशाचे पालन का झाले नाही आणि त्याच काळात टेंडर व बिलांची प्रक्रिया कशी पूर्ण झाली या प्रत्येक प्रश्नाची चौकशी झाली पाहिजे.
          नांदेड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागासाठी आता हा प्रतिष्ठेचा नव्हे, तर पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे. टेंडरमध्ये काहीही गैरप्रकार नसेल तर संबंधित कागदपत्रे समोर ठेवून संशय दूर करण्यास प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. RTI चा आदेश झाला असेल तर त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी. माहिती देण्यात जाणूनबुजून टाळाटाळ झाली असेल तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी कळवूनही त्यांनी कोणतीही प्रभावी कार्यवाही केली नसेल, तर त्यांच्या भूमिकेचीही स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. आंदोलन करू नका, अशी विनंती करण्यापेक्षा माहिती द्या; आश्वासन देण्यापेक्षा आदेशाची अंमलबजावणी करा. कारण प्रश्न एका RTI अर्जदाराचा नाही प्रश्न आहे जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या आरोग्य विभागातील खरेदी प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास टिकवण्याचा. टेंडर पूर्ण झाले, बिले अदा झाली; आता माहितीही पूर्ण द्या ! अन्यथा “टेंडर पारदर्शक, पण माहिती अंधारात” असा प्रश्न प्रशासनाच्या दारात ठामपणे उभा राहणार आहे.