सुशांत पोवार (कोल्हापूर) - सर्वसामान्यांच्या आरोग्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत आहे मात्र याच निधीच्या विनियोगात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय निर्माण होत असेल, तर आरोग्य व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. नांदेड जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचा मुद्दा आता थेट राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला आहे. दोन कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीतील कथित अनियमितता, १६ तालुक्यांतील आरोग्य केंद्रांचे ऑडिट, पेटीएमसह डिजिटल व्यवहार आणि इतर आर्थिक बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते वामनराव वडगावकर यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी तक्रारी दाखल होऊन चौकशी समिती नेमण्याचे आदेशही निघाल्याचा संदर्भ निवेदनात देण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्ष चौकशी कितपत झाली ? समितीने कोणते निष्कर्ष काढले ? अहवाल सादर झाला असेल तर त्यावर पुढे काय कारवाई झाली ? आणि दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई का झाली नाही ? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. निश्चित कालमर्यादेत पारदर्शक चौकशी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही वडगावकर यांनी दिला आहे.
            निवेदनातील सर्वाधिक गंभीर मुद्दा म्हणजे दोन कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीतील कथित गैरव्यवहार. औषध खरेदी न करता बिले उचलली गेल्याचा तसेच पेटीएमद्वारे कथित वसुली झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या व्यवहारांची केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता खरेदी आदेश, प्रत्यक्ष औषध साठा, पुरवठादारांची बिले, वितरण नोंदी आणि बँक तसेच डिजिटल व्यवहारांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कारण औषध खरेदीतील प्रत्येक रुपयाचा हिशेब हा केवळ प्रशासकीय विषय नाही, तर तो सर्वसामान्य रुग्णांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. सरकारी रुग्णालयांत औषधांची उपलब्धता हा प्रश्न कायम असताना खरेदी प्रक्रियेतच अनियमिततेचा संशय निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे.
            या प्रकरणात यापूर्वी २३ जुलै २०२६ रोजी शिवाजी अंतापूरकर यांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर ३ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार सादर करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे, उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ यांनी २९ जुलै २०२६ रोजी चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिल्याचा संदर्भही निवेदनात देण्यात आला आहे. मात्र समितीने नेमकी कोणती तपासणी केली ? कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवले ? आर्थिक व्यवहारांची तपासणी झाली का ? चौकशीचा अंतिम अहवाल कोणाकडे सादर झाला ? आणि अहवालानंतर कोणती प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाई झाली ? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप सार्वजनिकपणे स्पष्ट झालेली नसल्याचा आक्षेप तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. चौकशी समिती नेमणे ही सुरुवात असते परंतु चौकशीचा निष्कर्ष आणि त्यानंतरची कारवाई हाच खरा प्रशासकीय पारदर्शकतेचा कस असतो.
           नांदेड जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमधील आरोग्य केंद्रांच्या आर्थिक व्यवहारांचे प्रत्यक्ष ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पेटीएम व अन्य डिजिटल माध्यमांतून झालेल्या व्यवहारांची तपासणी, डॉ.सूर्यवंशी यांच्या कार्यकाळातील खरेदी व्यवहारांची पडताळणी आणि आशा सेविकांच्या निवड प्रक्रियेची चौकशी अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश निवेदनात आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची चौकशी केवळ संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत न करता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह संबंधित विभागांच्या समन्वयाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीने करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
           आरोग्य विभागाच्या निधीचा विनियोग हा जनतेच्या कररूपी पैशातून होतो. त्यामुळे औषध खरेदी असो, डिजिटल व्यवहार असोत किंवा आरोग्य केंद्रांचे आर्थिक व्यवस्थापन असो, प्रत्येक व्यवहाराचा हिशेब जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. आरोपांची सत्यता तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका वडगावकर यांनी मांडली आहे. आता या तक्रारीनंतर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर कोणती भूमिका घेतात, आरोग्य विभाग स्वतंत्र चौकशीचे आदेश देतो का, पूर्वी नेमलेल्या समितीचा अहवाल जनतेसमोर येतो का आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या मुळापर्यंत तपास पोहोचतो का, याकडे नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. प्रश्न केवळ तक्रारीचा नाही, तर जनतेच्या पैशाच्या हिशेबाचा आहे. कोट्यवधींच्या निधीच्या खर्चाबाबत संशय उपस्थित होत असताना चौकशीच्या नावाखाली प्रकरण दप्तरी पडून राहणार की सत्य बाहेर येणार ? याचे उत्तर आता आरोग्य विभागाला द्यावे लागणार आहे.