भुदरगड प्रतिनिधी - भुदरगड तालुक्यातील काही क्रशर चालकांनी शासनाकडे ठरावीक प्रमाणात रॉयल्टी भरून प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचा आरोप पुढे येत आहे. या संदर्भात काही तक्रारी तहसीलदार कार्यालयाच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे दाखल झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेता संबंधित खाणींची प्रत्यक्ष मोजणी होणे आवश्यक आहे. दीपावलीनंतर महसूल विभागाकडून उत्खनन झालेल्या खाणींची मोजणी केली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ही मोजणी झाल्यास कागदोपत्री मंजूर उत्खनन आणि प्रत्यक्षात जमिनीतून काढलेले गौण खनिज यातील तफावत स्पष्ट होऊ शकते.
            खाण उत्खननाच्या परवानगीमध्ये किती ब्रास किंवा किती घनमीटर गौण खनिज काढण्यास मान्यता आहे, याची नोंद असते. मात्र परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन झाले असल्यास शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित क्रशर चालकांनी भरलेली रॉयल्टी, मंजूर उत्खननाचे प्रमाण, वाहतुकीसाठी जारी केलेले परवाने आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यांचा एकत्रित ताळेबंद तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
         केवळ कागदपत्रांची तपासणी करून हे प्रकरण निकाली निघणार नाही. संबंधित खाणींचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ, उत्खननाची खोली आणि काढलेल्या गौण खनिजाचे प्रमाण यांचे तांत्रिक पद्धतीने मोजमाप होणे गरजेचे आहे. शक्य असल्यास ड्रोन सर्वेक्षण, जीपीएस मॅपिंग आणि पूर्वीच्या व सद्यस्थितीतील छायाचित्रांची तुलना करून मोजणी केल्यास तपासणी अधिक विश्वासार्ह ठरू शकते. महाराष्ट्र शासनाच्या महाखनिज प्रणालीमध्ये रॉयल्टी ट्रान्सपोर्ट परमिट (RTP) आणि गौण खनिज वाहतुकीच्या परवान्यांची नोंद उपलब्ध असते. त्यामुळे या नोंदींची प्रत्यक्ष उत्खननाशी पडताळणी करणेही आवश्यक आहे.
          भुदरगडमध्ये दाखल झालेल्या ऑनलाइन तक्रारींची दखल घेऊन प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी करणे अपेक्षित आहे. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांकडून नियमानुसार दंडात्मक कारवाई आणि शासनाच्या महसुलाची वसुली झाली पाहिजे. त्याचबरोबर उत्खनन सुरू असताना संबंधित यंत्रणेने वेळोवेळी तपासणी केली होती का, याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. कारण परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन झाले असेल, तर ते एका दिवसात झालेले नसते. मग संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास हा प्रकार आधी का आला नाही, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. आता दीपावलीनंतर होणाऱ्या संभाव्य मोजणीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. ही मोजणी केवळ औपचारिक न राहता पारदर्शक आणि तांत्रिक पद्धतीने झाली, तर भुदरगडमधील गौण खनिज उत्खननाचा खरा हिशेब समोर येऊ शकतो. अन्यथा ऑनलाइन तक्रारींची नोंद होईल, चौकशीचे आश्वासन मिळेल मात्र शासनाच्या महसुलाला लागलेली संभाव्य गळती कायम राहील !