सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - एक फार्मासिस्ट... दोन तांत्रिक मान्यता... एक प्रशासकीय नकार... चार महिन्यांची औषध टंचाई... अनेक तक्रारी... पुन्हा तीन महिन्यांची नियुक्ती... आणि आता आचारसंहितेचे सावट !
              हे एखाद्या प्रशासकीय फाईलचे प्रकरण वाटते ? पण नाही ! हा कोल्हापूरच्या रुग्णांच्या औषधाचा प्रश्न आहे ! महाराष्ट्रातील तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या विधानपरिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम 22 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर झाला आणि निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. या निवडणुकीसाठी मतदान 23 ऑक्टोबरला आणि मतमोजणी 27 ऑक्टोबरला होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक आहे. विधानपरिषद निवडणुकांसाठी MCC लागू होत असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शिकेत स्पष्ट आहे. म्हणजेच कोल्हापूरच्या औषध खरेदीच्या फाईलसमोर आता आणखी एक अडथळा उभा ठाकला आहे. प्रश्न टेंडरचा नाही... प्रश्न वेळेवर निर्णय घेण्याचा आहे ! कारण चार महिने औषध टंचाई असताना खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर आता निवडणूक प्रक्रियेच्या सावटात ती वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडे नेमका काय आराखडा आहे ? हा प्रश्न विचारल्याशिवाय कोल्हापूरच्या जनतेला स्वस्थ बसता येणार नाही.
           गेल्या चार महिन्यांपासून कोल्हापूर जिल्ह्यात तीव्र औषध टंचाई आहे आणि त्यासंदर्भातील तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.
चार महिने म्हणजे चार दिवस नाहीत, चार आठवडेही नाहीत, पण चार महिने म्हणजे एकूण 150 दिवस ! या चार महिन्यांत रुग्णालयात रुग्ण आले, डॉक्टरांनी तपासले, औषधांची मागणी झाली, तक्रारी झाल्या, अधिकाऱ्यांकडे निवेदने गेली, मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा झाला, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ यांच्याकडेही संबंधित फार्मासिस्टबाबत अनेक तक्रारी झाल्या पण औषध खरेदीची प्रक्रिया कुठे पोहोचली ? दोन तांत्रिक मान्यतांपर्यंत फक्त  आणि पुढे ? प्रशासकीय मान्यतेच्या दारात फाईल अडकली, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावातील त्रुटींमुळे प्रशासकीय मान्यता नाकारल्याचा आहे मग आता प्रश्न असा की दोनदा तांत्रिक मंजुरी घेऊनही प्रस्तावात त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या त्रुटी कोणाच्या जबाबदारीच्या ? फाईलची ? फार्मासिस्टची ? अधिकाऱ्यांची ? की संपूर्ण खरेदी व्यवस्थेची ?
          जिल्हा औषध भांडार म्हणजे प्रयोग करण्याची जागा नाही, औषध खरेदी ही केवळ संगणकावर काही माहिती भरून निविदा काढण्याची प्रक्रिया नाही, औषधांची मागणी, अंदाज, उपलब्ध निधी, तांत्रिक तपशील, निविदेतील अटी, दर, गुणवत्ता, पुरवठा, स्टॉक, वितरण आणि उपलब्धतेचे नियोजन या सर्व गोष्टींचा अनुभव आवश्यक असतो. म्हणूनच अनुभवी फार्मासिस्टची मागणी करण्यात आली पण आता आरोप असा आहे की, इतक्या तक्रारी होऊनही त्याच विना - अनुभवी फार्मासिस्टला पुन्हा तीन महिन्यांची नियुक्ती देण्यात आली. जर नियुक्ती नियमांनुसार आणि पात्रतेनुसार झाली असेल, तर प्रशासनाने ते स्पष्ट करावे पण जर संबंधित व्यक्तीकडे खरेदी प्रक्रियेचा पुरेसा अनुभव नसल्याचा आक्षेप वारंवार नोंदवण्यात आला असेल, तर त्याच व्यक्तीला पुन्हा मुदतवाढ देण्याचे कारण काय ? जनतेला हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की नियुक्ती नियमानुसार झाली असेल तर लेखी तक्रारी इतक्या येऊन सुद्धा तसेच औषध टंचाई होऊन सुद्धा तोच फार्मासिस्ट का ? ह्यामध्ये कोणता आर्थिक व्यवहार तर नाही ना ?
           आता या प्रकरणातील सर्वांत धारदार प्रश्नाकडे वळूया. एकदा तांत्रिक मान्यता मिळाली, पुन्हा त्याच औषध खरेदीची दुसरी तांत्रिक मान्यता मिळाली मग प्रशासकीय मान्यतेच्या वेळी त्रुटी कशा काय घडल्या ? जर प्रस्तावात त्रुटी होत्या, तर पहिल्या टप्प्यावर त्या का दुरुस्त झाल्या नाहीत ? जर प्रस्ताव योग्य होता, तर प्रशासकीय मान्यता का नाकारली गेली ? ही तांत्रिक मान्यता फाईल आहे की भूलभुलैया ?
            या प्रकरणात उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ यांच्याकडे तक्रारी झाल्या आहेत. या प्रकरणी मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा करण्यात आला आहे म्हणजे प्रश्न प्रशासनाच्या कानावर गेला नाही, असे म्हणता येणार नाही तर प्रश्न गेला, तक्रार गेली, पाठपुरावा झाला, तरीही त्याच फार्मासिस्टला पुन्हा तीन महिन्यांची नियुक्ती ? मग तक्रारींचे काय झाले ? त्या तपासल्या का ? तपासल्या असतील तर निष्कर्ष काय ? तक्रारी चुकीच्या असतील तर तक्रारदारांना उत्तर दिले का ? आक्षेप योग्य असतील तर कारवाई का नाही ? आणि जर चौकशीच झाली नसेल, तर चौकशीपूर्वी मुदतवाढीचा निर्णय का ? हे प्रश्न संशय निर्माण करण्यासाठी नाहीत तर हे प्रश्न आर्थिक गैरव्यवहार संशय दूर करण्यासाठी आहेत !
          नियुक्ती प्रक्रिये भोवती आर्थिक गैरव्यवहाराचे सावट असल्याची शक्यता तक्रारदारांच्या मनात निर्माण झाले आहे परंतु येथे निर्भीड पोलीस टाइम्स एक महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करतो की संशय म्हणजे दोषसिद्धी नाही पण आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे, असे चौकशी शिवाय घोषित करणे योग्य नाही पण संशय निर्माण करणाऱ्या परिस्थिती असतील, तर त्याकडे डोळेझाक करणे त्याहून गंभीर ठरू शकते म्हणूनच मागणी सरळ आहे की नियुक्तीची चौकशी करा, पात्रता तपासा, अनुभव तपासा, मुदतवाढीचे कारण तपासा, फाईल तपासा, नोटशीट तपासा, तक्रारींचे काय झाले ते तपासा आणि जर काही गैरप्रकार नसेल तर चौकशीच संशय धुवून काढेल पण चौकशीच झाली नाही तर संशय अधिकच गडद होत जाणार आहे.
            इथेच संपूर्ण प्रकरण अधिक गंभीर होते. 22 सप्टेंबरला आचारसंहिता लागू झाली, 23 ऑक्टोबरला मतदान, 27 ऑक्टोबरला मतमोजणी आणि 31 ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक तसेच कोल्हापूरची औषध खरेदी अजूनही प्रक्रियेच्या प्रश्नचिन्हात आहे. विधानपरिषद निवडणुकांनाही Model Code of Conduct लागू होते आणि ECI च्या मार्गदर्शिकेनुसार ती निकाल जाहीर होईपर्यंत लागू राहते. म्हणूनच आता प्रत्येक नवीन निविदा किंवा खरेदी निर्णयासाठी लागू निवडणूक नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक ठरेल. अत्यावश्यक औषध खरेदी असल्याने सर्व काही आपोआप बंद होते, असे नाही पण परवानगीची प्रक्रिया, निवडणूक अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि लागू आदेशांचे पालन यामुळे वेळ आणि प्रक्रिया वाढू शकते मग प्रश्न असा आहे की चार महिने सामान्य परिस्थितीत फाईल पुढे गेली नाही तर आता आचारसंहितेच्या काळात ती धावणार कशी ?
          आज प्रशासनासमोर खरी कसोटी ही आहे की औषध खरेदी अत्यावश्यक असेल तर त्याची तयारी आधी का झाली नाही ? चार महिन्यांच्या टंचाई दरम्यान पर्यायी व्यवस्था का उभी राहिली नाही ? आचारसंहिता येणार हे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे मग आता विलंबाचे खापर आचारसंहितेवर फोडून प्रशासन स्वतःची जबाबदारी झटकणार का ? आचारसंहिता दोषी आहे की आधीची निष्क्रियता ? हा प्रश्न जनतेला पडणारच...
          औषध टंचाई कायम राहिल्यास ग्रामीण रुग्णालयांच्या कामकाजावर परिणाम होईल, अशी चिंता नागरिक व्यक्त करीत आहेत. काही नागरिकांनी तर स्पष्ट इशारा दिल्याचे सांगितले जाते की “या परिस्थितीला जबाबदार अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई झाली नाही आणि ज्या - ज्या ठिकाणी औषध टंचाई निर्माण होईल, त्या - त्या ग्रामीण रुग्णालयाला टाळे ठोकू !” हा इशारा केवळ संतापाची भाषा म्हणून प्रशासनाने दुर्लक्षित करू नये कारण लोकांच्या संयमाची परीक्षा घेणे आणि आरोग्य व्यवस्थेतील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे दोन्ही धोकादायक आहे. मात्र आंदोलन झाले तरी रुग्णालये बंद पडू नयेत, रुग्णसेवा खंडित होऊ नये आणि कायदा हातात घेतला जाऊ नये, हीही तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
           “निलंबित करा” ही मागणी भावनेतून होऊ शकते पण प्रशासनाने निर्णय पुराव्यावर घ्यायला हवा. जर चौकशीत कर्तव्यात कसूर, गंभीर प्रशासकीय निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग सिद्ध झाला, तर संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. कारण औषध खरेदीत चूक म्हणजे केवळ फाईलची चूक नाही तर तिचा परिणाम रुग्णसेवेवर होऊ शकतो आणि म्हणूनच जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.