“उपसंचालक साहेब, तुमच्या परिमंडळाचा हिशेब द्या ! तक्रारी किती, चौकशा किती, टेंडर किती अन् कारवाई किती ?”
schedule30 Sep 26 person by visibility 60 categoryसंपादकीय
सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - आरोग्य विभागात एखाद्या जिल्ह्यात औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला, रुग्णालयात यंत्रणा बंद पडली, मनुष्यबळाचा प्रश्न निर्माण झाला, निविदेवर आक्षेप घेतला गेला, तक्रारदाराने पुरावे दिले, आरटीआयद्वारे माहिती मागितली किंवा एखाद्या शासकीय रुग्णालयाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले तर त्या प्रश्नांची जबाबदारी नेमकी कुठपर्यंत जाते ? जिल्हास्तरावरून विभागीय पातळीवर फाईल जाते आणि शेवटी उपसंचालक आरोग्य सेवा, परिमंडळ या पदापर्यंत अनेक प्रशासकीय प्रश्न पोहोचतात. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत निर्देशिकेत विविध परिमंडळांसाठी उपसंचालकांची स्वतंत्र यंत्रणा आणि संपर्क व्यवस्था नमूद आहे. मग प्रश्न सरळ आहे की या पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांचा हिशेब कोण घेणार ?
ही व्यक्तीविरोधातील मोहीम नाही, कोणत्याही अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचा शिक्का मारण्याचा हा प्रयत्न नाही तर उलट, अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा अधिकृत, कागदोपत्री आणि तपासता येण्याजोगा हिशेब सार्वजनिक चर्चेत आणण्याची ही मागणी आहे. कारण आरोग्य विभागात निर्णयांचा परिणाम थेट सामान्य नागरिकाच्या जीवाशी आणि उपचाराच्या अधिकाराशी जोडलेला असतो.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर परिमंडळनिहाय तक्रार निवारणाची व्यवस्था असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. राज्यस्तरावर प्राप्त तक्रारींवर आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, NHM यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जाते आणि निर्णय संबंधित तक्रारदार तसेच परिमंडळ व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना कळवले जातात, अशी माहिती विभागाने दिली आहे. म्हणूनच आता प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे की एका परिमंडळात वर्षभरात किती तक्रारी आल्या ? त्यापैकी किती तक्रारींची प्राथमिक चौकशी झाली ? किती तक्रारींवर प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी झाली ? किती प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवण्यात आला ? किती चौकशा पूर्ण झाल्या ? किती अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे किती प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करून कारवाई झाली ? या प्रश्नांची उत्तरे जर कागदावर असतील, तर ती दाखवायला अडचण असण्याचे कारण नाही. आणि जर आकडेवारीच उपलब्ध नसेल, तर मग तक्रार निवारण यंत्रणेचा उपयोग नेमका कशासाठी ?
अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील ऑगस्ट 2026 मधील आगीच्या घटनेनंतर झालेल्या चौकशीत सुरक्षा, उपकरणांची देखभाल आणि पर्यवेक्षणाशी संबंधित गंभीर त्रुटी नोंदवल्या गेल्याचे शासनाच्या कारवाईवर आधारित वृत्तांत समोर आले. या प्रकरणात अकोला परिमंडळाच्या आरोग्य सेवा उपसंचालकांसह पाच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. चौकशीमध्ये फायर अलार्म व स्प्रिंकलर कार्यरत नसणे, फायर पंप हाऊस बंद असणे आणि उपकरणांच्या देखभाल - तांत्रिक तपासणीतील त्रुटी यांसारख्या बाबी नमूद झाल्या. या घटनेतून एक व्यापक प्रशासकीय प्रश्न समोर येतो की पर्यवेक्षणाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेने त्रुटी दुर्घटनेपूर्वी का शोधल्या नाहीत ? हा प्रश्न केवळ अमरावतीपुरता मर्यादित नाही. राज्यातील प्रत्येक आरोग्य परिमंडळासाठी हा प्रश्न लागू होतो. रुग्णालयात उपकरण बंद पडल्यानंतर अहवाल तयार करणे सोपे आहे पण उपकरण बंद पडण्यापूर्वी तपासणी झाली होती का ? औषध संपल्यानंतर तक्रार नोंदवणे सोपे आहे पण औषधसाठ्याचे पूर्वनियोजन आणि निरीक्षण झाले होते का ? निविदेवर आक्षेप आल्यानंतर चौकशी लावणे सोपे आहे पण निविदा प्रक्रियेत पर्यवेक्षणाच्या कोणत्या पातळीवर तपासणी झाली ?
आजपासून ‘उपसंचालकांचा हिशेब’ ही मालिका सुरू करण्याचा उद्देश एकच आरोग्य प्रशासनातील जबाबदारीचे प्रत्येक पाऊल कागदावर तपासणे, उपसंचालकांच्या कार्यालयाकडे आलेल्या तक्रारींची संख्या, प्रलंबित प्रकरणे, चौकशी आदेश, चौकशी अहवाल, कारवाईचे आदेश, निरीक्षण दौरे, रुग्णालय तपासणी अहवाल, औषधसाठ्याबाबत प्राप्त अहवाल, निविदांशी संबंधित आक्षेप आणि आरटीआय प्रकरणांतील कार्यवाही या सर्वांचा दस्तऐवजी अभ्यास होणे आवश्यक आहे कारण ‘कारवाई सुरू आहे’ हे उत्तर आणि ‘कारवाई पूर्ण झाली’ हा निकाल यात जमीन - अस्मानाचा फरक आहे. फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर गेली म्हणजे प्रशासन झाले, असे मानता येणार नाही, पत्राला inward number मिळाला म्हणजे तक्रार निकाली निघाली, असेही म्हणता येणार नाही, चौकशी समिती नियुक्त झाली म्हणजे दोष निश्चित झाला असे नाही आणि एखाद्याविरुद्ध तक्रार झाली म्हणजे तो दोषी ठरला असे तर अजिबात नाही म्हणूनच निर्भीड पोलीस टाइम्स कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध अप्रमाणित आरोप करण्याऐवजी दस्तऐवज विचारणार आहे.
आता प्रत्येक परिमंडळाला 10 थेट प्रश्न
