सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर कर्तव्यात कसूर आणि पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत अक्षम्य निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत शासनाने १६ सप्टेंबर रोजी निलंबनाची कारवाई केली. त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय गोंदिया येथे निश्चित करण्यात आले आहे. ही केवळ एका अधिकाऱ्यावरील प्रशासकीय कारवाई नाही तर वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीकडे शासन आता अधिक गांभीर्याने पाहत असल्याचा हा स्पष्ट प्रशासकीय संकेत आहे आणि याच दिवशी राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची बातमी समोर आली.
          जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आता आठवड्यातून किमान तीन तास प्रत्यक्ष बाह्यरुग्ण तपासणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे, तर आरोग्य संस्थांना भेट देताना औषधसाठा, उपकरणांची देखभाल, कर्मचारी उपस्थिती, रुग्णालयीन कामकाज आणि फायर सेफ्टीसारख्या बाबी तपासण्याची जबाबदारीही अधोरेखित करण्यात आली आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा साप्ताहिक आढावा घेण्याची तरतूद असून, उल्लंघन झाल्यास प्रशासकीय कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे म्हणजेच शासनाचा संदेश स्पष्ट आहे “वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे केवळ फाईलवर सही करणारी खुर्ची नव्हे तर ते रुग्णालयात उतरले पाहिजेत, रुग्ण पाहिले पाहिजेत आणि औषधसाठाही पाहिला पाहिजे.” मग प्रश्न अगदी स्वाभाविक आहे की आरोग्यमंत्र्यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषधटंचाईबाबत हीच जबाबदारीची कसोटी कधी लागू होणार ?
          गडचिरोलीतील निलंबन आदेशात “पर्यवेक्षकीय जबाबदारी” आणि “कर्तव्यात कसूर” या बाबी महत्त्वाच्या आहेत म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्याची जबाबदारी केवळ स्वतःचे काम करण्यापुरती मर्यादित नसते तर ती आपल्या नियंत्रणाखालील व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणे ही देखील त्याची प्रशासकीय जबाबदारी असते. मग कोल्हापुरातील औषध व्यवस्थेचा प्रश्नही याच चष्म्यातून पाहिला जाणार का ? हा प्रश्न कुणाला दोषी ठरवण्यासाठी नाही तर हा प्रश्न आहे जबाबदारी निश्चित करण्याचा, सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांनी औषध लिहून दिले आणि ते औषध औषध भांडारात उपलब्ध नाही, तर त्या कमतरतेची प्रशासकीय साखळी कुठे तुटली ? मागणी वेळेत झाली नाही ? खरेदी प्रस्तावात त्रुटी होती ? तांत्रिक मान्यता रखडली ? प्रशासकीय मान्यता उशिरा झाली ? निविदा प्रक्रियेत अडथळा आला ? पुरवठादाराने वेळेत माल दिला नाही ? की उपलब्ध निधीचा योग्य वेळी उपयोग झाला नाही ? प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर कागदावर असले पाहिजे कारण औषधटंचाई ही केवळ ‘स्टॉक संपला’ अशी नोंद नाही तर ती व्यवस्थापनाच्या कुठल्या तरी टप्प्यावर झालेल्या अपयशाची खूण असू शकते आणि म्हणूनच त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
           राज्य सरकारच्या ताज्या निर्णयाने या प्रश्नाला आणखी धार मिळते कारण CS - DHO ना आठवड्यातून तीन तास OPD मध्ये रुग्ण तपासण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्याच वेळी औषधसाठ्याची तपासणी करण्याची जबाबदारीही त्यांच्या क्षेत्रभेटीचा भाग करण्यात आली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कारण आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थेत गेले तर कागदावरील आणि जमिनीवरील आरोग्य व्यवस्थेतील फरक त्यांच्या लक्षात येऊ शकतो. फाईल म्हणते “औषध उपलब्ध.” पण रुग्णालयातील फार्मासिस्ट म्हणतो “स्टॉक नाही.” कागद म्हणतो “खरेदी प्रक्रिया सुरू.” पण रुग्ण म्हणतो “बाहेरून औषध आणायला पैसे नाहीत.” या दोन जगांमधील अंतर मिटवणे हीच खरी प्रशासकीय जबाबदारी.
            कोल्हापुरातील प्रश्नाकडे पाहताना आणखी एक मूलभूत मुद्दा समजून घेणे आवश्यक आहे. औषध खरेदीची निविदा काढणे म्हणजे रुग्णाला औषध मिळाले असे होत नाही, टेंडर झाले म्हणजे औषध रुग्णालयात पोहोचले असे होत नाही, ऑर्डर दिली म्हणजे औषध स्टोअरमध्ये उपलब्ध झाले असे होत नाही आणि औषध स्टोअरमध्ये आले म्हणजे ते योग्य वेळी योग्य आरोग्य संस्थेत पोहोचलेच असेही नाही. खरेदीपासून रुग्णाच्या हातात औषध पोहोचेपर्यंत संपूर्ण साखळी पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. कोल्हापूरच्या औषध खरेदीसाठी २०२६ - २७ मध्ये जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून ३५ लाखांच्या औषध खरेदीची निविदाही प्रसिद्ध झाल्याची नोंद उपलब्ध आहे, निविदा २७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाली, ११ सप्टेंबरला बंद झाली आणि १५ सप्टेंबरला बोली उघडण्याची तारीख होती म्हणूनच आता प्रश्न अधिक नेमका होतो की निविदा प्रक्रिया सुरू असताना प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांमधील अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता कशी राखली जाते ? याचे उत्तर सार्वजनिक झाले पाहिजे.
             औषध खरेदी हा फक्त निविदा विभागाचा विषय नाही तर औषधांची मागणी, उपलब्ध साठा, वापराचा वेग, एक्सपायरी, वितरण, स्टॉक रजिस्टर, इंडेंट, आपत्कालीन मागणी आणि पुढील खरेदीचे नियोजन या सगळ्या प्रक्रियेत प्रशिक्षित मनुष्यबळाची भूमिका महत्त्वाची आहे म्हणूनच अनुभवी औषध निर्माण अधिकारी किंवा फार्मासिस्टच्या उपलब्धतेचा प्रश्नही केवळ कर्मचारी नियुक्तीचा प्रश्न म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. औषधाचा एक चुकीचा अंदाज हजारो रुग्णांच्या उपचारावर परिणाम करू शकतो. आरोग्य विभागाच्या कोल्हापूर जिल्हा परिषद संकेतस्थळावर औषध निर्माण अधिकारी संवर्गाच्या सेवा - ज्येष्ठता याद्याही उपलब्ध आहेत. म्हणजे या संवर्गाची प्रशासकीय भूमिका अधिकृत व्यवस्थेचा भाग आहे. मग ज्या ठिकाणी औषध भांडाराचा कारभार अनुभवी मनुष्यबळाच्या अभावामुळे किंवा प्रशासकीय निर्णयाच्या विलंबामुळे प्रभावित होत असल्याची तक्रार आहे, तिथे शासनाने त्या तक्रारीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करायला नको का ?
           याच काळात आरोग्य विभागाने जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठी कामगिरीवर आधारित गुणांकन प्रणाली आणण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या प्रणालीमध्ये लोकाभिमुखता, नेतृत्व, आर्थिक व्यवस्थापन, औषध व आहार व्यवस्थापन, मनुष्यबळ नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य अभियानातील कामगिरी अशा बाबींचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. २०२३ - २४ ते २०२५ - २६ या तीन वर्षांच्या कामगिरीचा विचार करून अधिकाऱ्यांचे वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हीच बाब कोल्हापूरच्या प्रश्नासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर औषध व्यवस्थापन हे अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीच्या मूल्यांकनाचा निकष असेल, तर औषधटंचाईच्या तक्रारींचे मूल्यांकन कोणत्या निकषांवर होणार ? स्टॉक - आउट किती दिवस होता ? किती औषधे उपलब्ध नव्हती ? किती आरोग्य संस्थांनी मागणी केली ? मागणीच्या तुलनेत किती पुरवठा झाला ? खरेदी प्रक्रियेत विलंब किती दिवस झाला ? त्या विलंबामुळे रुग्णांना काय परिणाम झाला ? आणि सर्वात महत्त्वाचे या प्रक्रियेत प्रशासकीय जबाबदारी कुणाची ?
            हा अग्रलेख कोणत्याही व्यक्तीला दोषी घोषित करत नाही तर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर हे महाराष्ट्राचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक आहे. परंतु “मेहरबानी” सिद्ध करण्यासाठी पुरावा आवश्यक आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नाही म्हणून मंत्री त्या अधिकाऱ्यावर मेहरबान आहेत, असा निष्कर्ष काढणे पत्रकारितेच्या वस्तुनिष्ठतेला धरून होणार नाही पण “तक्रारी असूनही कारवाई का झाली नाही ?” हा प्रश्न नक्कीच विचारता येतो. “चौकशी झाली का ?” हा प्रश्न विचारता येतो, “चौकशी झाली असल्यास तिचा अहवाल काय ?”हा प्रश्न विचारता येत, “जबाबदारी निश्चित झाली का ?” हा प्रश्न विचारता येतो आणि जर चौकशी झाली नसेल तर “चौकशी का झाली नाही ?” हा प्रश्नही विचारता येतो. याच प्रश्नांच्या मालिकेतून सत्य बाहेर येते.
          गडचिरोलीत शासनाने कारवाई केली. राज्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष रुग्णालयात उतरवले, कामगिरीचे गुणांकन आणले, औषध व्यवस्थापनाला मूल्यांकनाचा निकष बनवण्याची दिशा घेतली, मग कोल्हापूरसाठी प्रश्न इतकाच की हीच कसोटी इथेही लागू होणार का ? कोल्हापूर हा आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा जिल्हा आहे. शासकीय आरोग्य संस्थांवर मोठ्या संख्येने नागरिक अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत औषध उपलब्धतेचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय तक्रारीचा विषय राहू शकत नाही.
तो रुग्णाच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे.
            पत्रकारितेचे काम न्यायालय बनणे नाही, आमचे काम कोणाला दोषी ठरवणे नाही, आमचे काम प्रश्न विचारणे आहे म्हणूनच आम्ही स्पष्ट मागणी करतो की,
1) कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषधटंचाईच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करावी.
2) मागील काही महिन्यांतील अत्यावश्यक औषधांच्या स्टॉक - आउटचा संस्थानिहाय अहवाल सार्वजनिक करावा.
3) औषध मागणीपासून पुरवठ्यापर्यंतची संपूर्ण फाईल तपासावी.
4) औषध खरेदी प्रस्ताव, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निविदा, ऑर्डर आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यांची तारीखनिहाय तपासणी करावी.
5) जिल्हा औषध भांडारातील स्टॉक रजिस्टर आणि डिजिटल नोंदींचे स्वतंत्र ऑडिट करावे.
6) अनुभवी फार्मासिस्ट / औषधनिर्माण अधिकाऱ्याची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतचा प्रशासकीय निर्णय तातडीने घ्यावा.
7) ज्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात त्रुटी आढळतील त्याच्यावर नियमांनुसार कारवाई करावी आणि जर कोणताही अधिकारी निर्दोष आढळला, तर त्याचा अधिकृत खुलासाही जनतेसमोर ठेवावा. दोषी असेल तर कारवाई करावी आणि निर्दोष असेल तर खुलासा, जनतेला दोन्हीपैकी एकच हवे आहे सत्य !
               आरोग्यमंत्री हे या व्यवस्थेचे राजकीय नेतृत्व करतात, आरोग्य सचिव, आयुक्त, उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, औषध भांडार आणि संबंधित अधिकारी ही संपूर्ण प्रशासकीय साखळी आहे म्हणून कोल्हापूरच्या औषधटंचाईचा प्रश्न एका व्यक्तीच्या माथी मारणे हा सोपा मार्ग आहे पण साखळीतील नेमका दुवा कुठे तुटला हे शोधणे हा खरा प्रशासनाचा कस आहे. गडचिरोलीत निलंबन झाले म्हणून कोल्हापुरातही कोणाला निलंबित करावे, अशी मागणी करणे हा योग्य निष्कर्ष नाही पण गडचिरोलीत पर्यवेक्षकीय जबाबदारीवर कारवाई होत असेल, राज्यातील CS - DHO ना औषधसाठा तपासण्याचे आदेश दिले जात असतील आणि कामगिरीच्या मूल्यांकनात औषध व्यवस्थापनाचा समावेश होत असेल, तर कोल्हापुरातील औषधटंचाईच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी का होऊ नये ? हा प्रश्न रास्त आहे कारण रुग्णालयातील औषधाचा तुटवडा हा कागदावरील लाल शाईचा आकडा नसतो.
तो एखाद्या गरीब आईच्या हातातील रिकामी पिशवी असू शकतो, तो एखाद्या वृद्धाच्या उपचारातील विलंब असू शकतो, तो एखाद्या शेतकऱ्याच्या खिशावर पडलेला अनावश्यक आर्थिक भार असू शकतो आणि काही वेळा तो जीव आणि मृत्यूच्या मधली धोकादायक पोकळीही ठरू शकतो म्हणूनच शासनाने प्रश्न विचारला पाहिजे की “औषध कुठे अडले ?” आणि प्रशासनाने उत्तर दिले पाहिजे की “औषध का अडले ?” आणि जनतेला जाणून घ्यायचे आहे की “जबाबदार कोण ?” गडचिरोलीने एक संदेश दिला आहे की वरिष्ठ पद म्हणजे जबाबदारीपासून संरक्षण नाही. राज्याच्या नव्या आदेशाने दुसरा संदेश दिला आहे की AC ऑफिसमधून आरोग्य व्यवस्था चालत नाही तर रुग्णालयात उतरावे लागते. आता कोल्हापूरची वेळ आहे. औषध भांडार उघडा, स्टॉक तपासा, फाईल तपासा, निविदा तपासा, जबाबदारी तपासा आणि सर्वांत महत्त्वाचे रुग्णाचा प्रश्न ऐका, कारण आरोग्य व्यवस्थेत शेवटी सर्वात मोठा ‘अधिकारी’ कोण ?
             रुग्ण, त्याचा आवाज ऐकू येत नसेल, तर आरोग्य व्यवस्था कितीही मोठी असली तरी तिच्या भिंती पोकळ आहेत आणि म्हणूनच आजचा प्रश्न एकच गडचिरोलीत CS निलंबित, राज्यात CS - DHO ना OPD ची ड्युटी मग आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील औषधटंचाईच्या तक्रारींवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अजून कोणत्या इशाऱ्याची वाट पाहायची ? दोषी असेल तर कारवाई, निर्दोष असेल तर खुलासा, कोल्हापूरच्या जनतेला हवे आहे फक्त सत्याचा प्रकाश !