सुशांत पोवार (कोल्हापूर) - सरकारी रुग्णालय म्हणजे गरिबाच्या आरोग्याचा शेवटचा आधार आहे. येथे येणारा रुग्ण टेंडर पाहत नाही, निविदेतील अटी वाचत नाही, पुरवठादार कोण आहे हे तपासत नाही आणि औषधाची खरेदी कोणत्या दराने झाली याचीही त्याला कल्पना नसते पण त्याला फक्त एकच अपेक्षा असते की सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर मिळावा, तपासणी व्हावी आणि आवश्यक औषध वेळेवर मिळावे.
           पण जेव्हा याच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील औषधे, सर्जिकल साहित्य, वैद्यकीय उपकरणे आणि हॉस्पिटलच्या गरजेच्या वस्तूंच्या खरेदी प्रक्रियेवर शेकडो कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू होते, तेव्हा प्रश्न फक्त पैशांचा राहत नाही. तो प्रश्न रुग्णाच्या विश्वासाचा होतो. दिल्लीतील सुमारे ७०० कोटींच्या कथित वैद्यकीय खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात अलीकडील न्यायालयीन घडामोडींनी पुन्हा एकदा सरकारी आरोग्य खरेदी व्यवस्थेकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे. माजी DGHS प्रमुख डॉ. वत्सला अग्रवाल यांना वैद्यकीय कारणास्तव मिळालेली अंतरिम जामीनमुदत वाढविण्यास दिल्लीतील न्यायालयाने नकार दिला असून त्यांना कारागृह प्रशासनाकडे शरण जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात औषधे, सर्जिकल वस्तू, consumables आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियेत कथित फेरफार आणि वाढीव दरांबाबत तपास सुरू आहे.
           परंतु या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक प्रश्न न्यायालयीन कारवाईपेक्षा मोठा आहे. सरकारी रुग्णालयांसाठी खरेदी करताना टेंडरच्या अटी कोण ठरवते ? त्या अटी सर्व पात्र पुरवठादारांसाठी समान असतात का ? दर ठरवताना बाजारभावाचा स्वतंत्र अभ्यास होतो का ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष रुग्णालयात आवश्यक वस्तू योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी पोहोचतात का ? कारण सरकारी आरोग्य खरेदीचे अंतिम मोजमाप फक्त ‘टेंडर पूर्ण झाला’ एवढे नसावे तर खरे मोजमाप असावे रुग्णाला औषध मिळाले का ?
          सरकारी खरेदी प्रक्रियेत टेंडर हा पारदर्शकतेचा आधार मानला जातो. पात्रता, तांत्रिक निकष, आर्थिक बोली, गुणवत्ता, पुरवठा क्षमता, वेळेवर वितरण आणि कराराच्या अटी, या सगळ्यांचा उद्देश सरकारी पैशाचा योग्य वापर करणे हा असतो पण एखाद्या निविदेत पात्रता निकष इतके विशिष्ट ठेवले गेले की मोजकेच पुरवठादार पात्र ठरतील, तर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दिल्लीतील या प्रकरणात तपास यंत्रणेने आरोप केला आहे की काही निविदांमध्ये turnover, experience आणि performance यासारखे निकष अत्यंत उच्च पातळीवर ठेवण्यात आले आणि त्यामुळे इतर बोलीदारांचा सहभाग कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. तपासात काही निविदा ठरावीक कंपन्यांच्या फायद्यासाठी manipulate करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
हे आरोप सिद्ध झाले आहेत असे वृत्तातुन समोर आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपास अद्याप सुरू आहे पण या आरोपांनी एक मूलभूत प्रश्न नक्कीच उपस्थित केला आहे की टेंडरची अट रुग्णालयाच्या गरजेनुसार असते की बाजारातील एखाद्या विशिष्ट पुरवठादाराच्या क्षमतेनुसार ?
          आज सरकारी खरेदीत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढला आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया म्हणजे पारदर्शकता, अशी एक सहज धारणा निर्माण झाली आहे पण डिजिटल प्रणाली ही स्वतःहून भ्रष्टाचारविरोधी औषध नाही. जर चुकीची specification तयार केली, चुकीचे पात्रता निकष घातले, बाजारभावाचा अभ्यास केला नाही, पुरवठादारांची प्रत्यक्ष क्षमता तपासली नाही किंवा खरेदी झाल्यानंतर quality inspection कमकुवत ठेवली, तर प्रणाली ऑनलाइन असली तरी प्रश्न कायम राहतो. दिल्लीतील तपासात GeM प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाल्याचे न्यायालयीन वृत्तांकनातून समोर आले आहे. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, निविदा प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णय आणि पुरवठा आदेशांच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा संशय आहे. म्हणूनच आता सरकारने केवळ “टेंडर ऑनलाइन झाले का ?” हा प्रश्न विचारण्याऐवजी “टेंडर नियमानुसार होते का ?” हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
         या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे तपास यंत्रणेने न्यायालयात काही महत्त्वाच्या खरेदी फाईली कथितरीत्या जाणीवपूर्वक नष्ट किंवा गायब करण्यात आल्याचा आरोप केल्याचे वृत्त आहे. ACB च्या म्हणण्यानुसार, X-Ray machines, C-Arm machines, linen आणि इतर वस्तूंच्या निविदांशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये निविदेच्या अटी तयार करणारे अधिकारी, technical evaluation आणि financial evaluation यासंबंधी माहिती होती. जर सरकारी खरेदीच्या फाईलीच सुरक्षित राहिल्या नाहीत, तर पारदर्शकता कुठे शोधायची ? टेंडरची फाईल म्हणजे केवळ कागद नसतो, ती असते निर्णयाची साक्ष, सरकारी पैशाच्या वापराची नोंद, पुरवठादाराच्या निवडीचा आधार आणि शेवटी जनतेच्या पैशाचा हिशेब म्हणून प्रत्येक महत्त्वाच्या आरोग्य खरेदीची संपूर्ण digital audit trail असणे आवश्यक आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने specification तयार केली ? कोणी मंजूर केली ? किती कंपन्यांनी बोली भरली ? किती कंपन्या technical stage वर बाद झाल्या ? त्यांची कारणे काय ? L1 कसा ठरला ? supply order कधी निघाला ? माल प्रत्यक्ष कधी आला ? quality test कोणी केला ? payment कधी झाले ? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध असायला हवे.
           सरकारी खरेदीमध्ये L1 म्हणजे सर्व काही संपले, अशी मानसिकता धोकादायक आहे.
औषध स्वस्त असले तरी दर्जाहीन असेल तर ते रुग्णासाठी महागात पडते. वैद्यकीय उपकरण स्वस्त असले तरी ते हॉस्पिटलमध्ये बसवलेच गेले नाही, service support मिळाला नाही किंवा spare parts उपलब्ध झाले नाहीत तर त्या खरेदीचा अर्थ काय ? म्हणून आरोग्य विभागाने Purchase Audit सोबत Availability Audit आणि Performance Audit अनिवार्य करायला हवा. खरेदी झाली पण औषध कुठे आहे ? उपकरण खरेदी झाले पण चालू आहे का ? सर्जिकल साहित्य आले पण त्याची quality तपासली का ? माल पुरवला पण रुग्णालयाच्या मागणीच्या तुलनेत पुरेसा आहे का ? याच प्रश्नांची उत्तरे खरी आरोग्य प्रशासनाची परीक्षा आहेत.
          आरोग्य विभागाच्या कोणत्याही खरेदीची अंतिम परीक्षा मंत्रालयात किंवा कार्यालयात होत नाही. ती होते रुग्णालयाच्या औषध भांडारात, डॉक्टरांनी prescription लिहिले आणि pharmacy मध्ये औषध नाही, तर टेंडरची संपूर्ण प्रक्रिया कागदावर यशस्वी असूनही ती रुग्णाच्या दृष्टीने अपयशी ठरली. रुग्णालयात ventilator आहे पण maintenance नाही तर खरेदी अपुरी, X-Ray machine आहे पण technician नाही तर खरेदी अपुरी, औषधे खरेदी झाली पण वितरण प्रणालीत अडथळा तर खरेदी अपुरी, औषधाचा साठा आहे पण expiry जवळ आली तर खरेदी नियोजन अपुरे म्हणून आरोग्य विभागाला आता एक नवा प्रश्न स्वीकारावा लागेल की “सरकारी पैशातून काय खरेदी केले ?” यापेक्षा “खरेदी केलेल्या वस्तूचा रुग्णाला किती फायदा झाला ?”
          दिल्लीतील प्रकरण महाराष्ट्रातील कोणत्याही अधिकारी किंवा पुरवठादाराविरुद्ध पुरावा नाही. कोणत्याही राज्यातील खरेदी प्रक्रियेवर थेट दोषारोप करण्याचे कारणही नाही. पण ही घटना सिस्टमसाठी warning signal नक्कीच आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात औषधे, surgical consumables, medical equipment, diagnostic systems, hospital linen, implants आणि इतर आरोग्यविषयक वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी खर्च होतो. मग महाराष्ट्राने स्वतःहून काही प्रश्न विचारायला हवेत. प्रत्येक मोठ्या टेंडरचे independent Tender Audit होते का ? Specification तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका audit केली जाते का ? एकाच पुरवठादाराला वारंवार कंत्राट मिळत असल्यास त्याचे pattern analysis होते का ? Technical disqualification ची कारणे स्वतंत्रपणे तपासली जातात का ? L1 दर हा बाजारभावाच्या तुलनेत योग्य आहे का ? पुरवठादाराची वास्तविक manufacturing /supply capacity तपासली जाते का ? करारातील penalty clauses प्रत्यक्षात लागू होतात का ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे टेंडर मंजूर करणाऱ्या व्यवस्थेइतकीच जबाबदारी माल स्वीकारणाऱ्या आणि quality तपासणाऱ्या व्यवस्थेची निश्चित केली जाते का ?
           आरोग्य खरेदी ही एका अधिकाऱ्याची प्रक्रिया नसते तर मागणी करणारा विभाग, Specification तयार करणारा अधिकारी, Technical committee, Financial evaluation, Tender approving authority, Purchase order, Supplier, Inspection, Store, Distribution, Payment ही संपूर्ण chain असते. म्हणून एखाद्या गैरव्यवहाराचा तपास झाला तर केवळ शेवटच्या सहीवर थांबून चालणार नाही तर निर्णय कुठे बदलला ? अट कुठे बदलली ? दर कुठे वाढला ? पुरवठादार कुठे निवडला गेला ? माल कुठे स्वीकारला गेला ? Payment कुठे मंजूर झाले ? या प्रत्येक टप्प्याची forensic audit झाली पाहिजे.
           आरोग्य सेवा ही केवळ सरकारी कार्यालयाची प्रशासकीय जबाबदारी नाही तर ती नागरिकाचा मूलभूत विश्वास आहे. सरकारी रुग्णालयात आलेल्या गरीब रुग्णाकडे पर्याय नसतो. खासगी रुग्णालयाचा खर्च परवडत नसल्यामुळे तो सरकारी व्यवस्थेकडे येतो त्यामुळे सरकारी खरेदीतील प्रत्येक रुपया हा करदात्याचा पैसा आहे आणि प्रत्येक चुकीचा निर्णय हा केवळ आर्थिक नुकसान नसून आरोग्याच्या अधिकारावर परिणाम करणारा निर्णय ठरू शकतो म्हणून 700 कोटींच्या दिल्ली प्रकरणाकडे केवळ ‘एक मोठा घोटाळा’ म्हणून पाहणे पुरेसे नाही तर त्याकडे सरकारी आरोग्य खरेदी व्यवस्थेचा stress test म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
         सरकारने देशभरातील आरोग्य खरेदीसाठी पाच स्तरांची पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याची वेळ आली आहे. पहिले Tender ऑडिट, निविदेच्या अटी निष्पक्ष आहेत का ? दुसरे Price ऑडिट, खरेदीचा दर बाजारभावाशी सुसंगत आहे का ? तिसरे Quality ऑडिट, माल दर्जेदार आहे का ? चौथे Availability Audit. रुग्णालयात आवश्यक औषध व साहित्य प्रत्यक्ष उपलब्ध आहे का ? पाचवे Outcome Audit या खरेदीमुळे रुग्णसेवेत काय सुधारणा झाली ? या पाच प्रश्नांची उत्तरे ‘होय’ असतील तरच सरकारी आरोग्य खरेदीला खऱ्या अर्थाने पारदर्शक म्हणता येईल.
         700 कोटींच्या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे, तपास सुरू आहे, आरोप सिद्ध होणे बाकी आहे, त्यामुळे दोष निश्चित करण्याचे काम न्यायालयाचे आहे पण पत्रकारितेचे काम प्रश्न विचारणे आहे आणि आज प्रश्न असा आहे की सरकारी रुग्णालयासाठी खरेदी केलेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब रुग्णाला मिळतो आहे का ? टेंडरच्या फाईलमध्ये पारदर्शकता दिसत असेल, पण रुग्णालयाच्या औषधखिडकीवर औषध नसेल, तर त्या पारदर्शकतेचे काय ? GeM किंवा कोणत्याही डिजिटल प्रणालीवर प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल, पण specification च जर चुकीची असेल, तर डिजिटल टेंडरने काय साध्य केले ? L1 पुरवठादार निवडला असेल, पण माल वेळेवर मिळत नसेल, तर स्वस्त खरेदीचा फायदा कोणाला ? आणि सर्वात महत्त्वाचे रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या नागरिकाच्या हातात prescription असेल, पण औषध नसेल, तर सरकारी खरेदी व्यवस्थेच्या यशाची पावती कोण देणार ?
          दिल्लीतील 700 कोटींच्या कथित वैद्यकीय खरेदी प्रकरणाची चौकशी तिच्या अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचेल. दोषी कोण आणि निर्दोष कोण, हे न्यायालय ठरवेल पण त्या निकालाची वाट पाहत बसण्याची गरज नाही. प्रत्येक राज्याने आजच आपल्या आरोग्य खरेदी व्यवस्थेचा आरसा समोर ठेवला पाहिजे कारण भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यानंतर कारवाई करणे ही शासनाची जबाबदारी आहेच पण भ्रष्टाचाराची शक्यता निर्माण होणार नाही अशी व्यवस्था उभी करणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे. सरकारी आरोग्य व्यवस्था ही खरेदीच्या फाईलींची नाही, तर रुग्णाच्या विश्वासाची व्यवस्था आहे आणि त्या विश्वासाचा ‘L1’ दर नसतो तर त्याची किंमत अमूल्य असते !