सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - इचलकरंजी शहरातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न आता केवळ एका कंपनीचा ठेका किंवा महानगरपालिकेच्या जागेचा विषय राहिलेला नाही, तर इचलकरंजीकरांच्या आरोग्याशी खेळ करणारा कथित हितसंबंधांचा गंभीर प्रकार आहे का ?, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जैव वैद्यकीय कचरा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाटीचे काम करणाऱ्या एस.एस.सर्व्हिसेसला बाजूला करून गोविंद बायो - मेडिकलला प्रकल्प देण्यामागे आर्थिक हितसंबंध आहेत का ? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे.
          एस.एस.सर्व्हिसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक सागर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या गंभीर आरोपांनुसार, त्यांच्या कंपनीचा चालू त्रिपक्षीय करार संपुष्टात आणून नव्या निविदेच्या माध्यमातून प्रकल्प दुसऱ्या कंपनीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न झाला. एवढेच नव्हे तर, ५० टक्के नफ्यात ‘स्लीपिंग पार्टनर’ म्हणून सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली आणि ती मान्य न केल्याने करार रद्द करण्याची धमकी देण्यात आली, असा धक्कादायक दावा त्यांनी केला आहे. आता सर्वात गंभीर प्रश्न असा आहे की, एस.एस.सर्व्हिसेसकडून काम काढून ज्या गोविंद बायो - मेडिकलकडे प्रकल्प सोपविण्याचा निर्णय झाला, त्या कंपनीच्या पूर्वीच्या कामकाजाबाबत गंभीर आरोप आणि वाद असतील, तर इचलकरंजीच्या नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार ?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळमध्ये हजारो टन जैव वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली नाही म्हणून MPCB ची कारवाई, मग इचलकरंजीतही तोच धोका ?

          एस.एस.सर्व्हिसेसच्या बाजूने मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गोविंद बायो - मेडिकलच्या कुडाळ, सिंधुदुर्ग येथील कामकाजावर जैव वैद्यकीय कचरा जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर साठवून त्याची योग्य विल्हेवाट न लावल्याचे गंभीर आरोप झाले होते. या प्रकारामुळे स्थानिक कोकणातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. इतकेच नव्हे तर सोलापूर येथेही जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाच्या कामात अशाच प्रकारच्या गंभीर त्रुटी झाल्याचे आरोप झाले आणि त्या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेका रद्द करण्यात आला होता. पूर्वीच्या कारवाईची वस्तुस्थिती अधिकृत कागदपत्रांतून सिद्ध होत असेल, तर मग इचलकरंजीकरांनी एक साधा प्रश्न विचारायचा नाही का ? “ज्या कंपनीच्या पूर्वीच्या कामकाजावर जैव वैद्यकीय कचऱ्याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, त्याच कंपनीच्या हाती इचलकरंजीचा जैव वैद्यकीय कचरा देताना सत्ताधारी नगरसेवकांनी नागरिकांच्या आरोग्याची हमी घेतली आहे का ?”
        कारण जैव वैद्यकीय कचरा म्हणजे साधा कचरा नाही. त्यामध्ये संसर्गजन्य साहित्य, रक्ताने दूषित वस्तू, वापरलेली वैद्यकीय उपकरणे आणि आरोग्यास धोका निर्माण करू शकणारे घटक असतात. त्यामुळे त्याची संकलनापासून अंतिम विल्हेवाटीपर्यंतची संपूर्ण साखळी नियमांनुसार आणि सुरक्षितपणे चालणे अत्यावश्यक आहे. आज निविदा जिंकणे सोपे असेल, पण उद्या हजारो टन जैव वैद्यकीय कचरा शहरात किंवा जमिनीत पडला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार ?

एस.एस.सर्व्हिसेसला हटविण्याची एवढी घाई का ?

        एस.एस.सर्व्हिसेस आणि इचलकरंजी नगरपरिषद यांच्यात दि. ४ फेब्रुवारी २००३ रोजी त्रिपक्षीय करार झाला होता. सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या या कराराच्या कालावधीनंतर, कंपनीच्या कामाबाबत २००३ पासून कोणतीही तक्रार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सन २०१८ मध्ये तत्कालीन नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने पुढील १५ वर्षांसाठी हा करार नूतनीकरण करण्याचा अथवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. या कालावधीत एस.एस. सर्व्हिसेसने जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली, वाहने व उपकरणे खरेदी केली आणि सुमारे ५० कर्मचारी नियुक्त केले, असा दावा केला आहे.
        मग अचानक हा प्रकल्प बाजूला करण्याची वेळ का आली ? कंपनीच्या कामात गंभीर त्रुटी होत्या का ? त्याविरोधात अधिकृत तक्रारी होत्या का ? MPCB किंवा आरोग्य विभागाने कारवाई केली होती का ? करार रद्द करण्यापूर्वी तांत्रिक अहवाल घेतला का ? की मग “स्लीपिंग पार्टनर”च्या कथित मागणीला नकार दिल्यानंतरच सगळ्या हालचालींना वेग आला ? याचे उत्तर इचलकरंजीकरांना मिळालेच पाहिजे.

‘५० टक्के नफा’ आणि ‘स्लीपिंग पार्टनर’चा आरोप, हा नेमका कोणता व्यवहार ?

        एस.एस.सर्व्हिसेसचे महाव्यवस्थापक सागर जाधव यांच्याशी दि. २४ जून २०२६ रोजी झालेल्या कथित व्हॉट्सअॅप कॉलमध्ये ५० टक्के नफ्यात स्लीपिंग पार्टनर म्हणून सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली आणि तसे न केल्यास करार रद्द करून प्रकल्प दुसऱ्या कंपनीला देण्याची धमकी देण्यात आली, असा गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. त्यानंतर दि. १ जुलै २०२६ रोजी महापौरांच्या दालनात एस.एस.सर्व्हिसेसच्या भागीदारांना बोलावून करार संपुष्टात आणण्याचा निर्णय सांगण्यात आला, तसेच न्यायालयात किंवा अन्य प्राधिकरणाकडे दाद मागितल्यास काळ्या यादीत टाकण्याची आणि प्रकल्प व यंत्रसामग्री जप्त करण्याची धमकी देण्यात आल्याचा दावा आहे.
         हे आरोप खरे असतील तर हा केवळ कंत्राटाचा विषय राहत नाही. हा थेट सत्तेचा गैरवापर, दबाव आणि कथित आर्थिक हितसंबंधांचा विषय ठरू शकतो. म्हणूनच या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.

तीन निविदाकार आणि कथित संगनमताचा आरोप, निविदेचा खेळ नेमका कुठे गेला ?

       एस.एस.सर्व्हिसेसच्या म्हणण्यानुसार, नव्या निविदा प्रक्रियेत बायोक्लीन सिस्टम प्रा. लि., लाइफ सिक्युअर एंटरप्रायझेस आणि श्री गोविंद बायो - मेडिकल प्रा.लि. या तीन संस्थांनी निविदा सादर केल्या. या संस्थांमध्ये काही समान व्यक्ती संचालक अथवा भागीदार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया स्वतंत्र स्पर्धेच्या तत्त्वावर झाली की पूर्वनियोजित पद्धतीने ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्याहून गंभीर म्हणजे, या सर्व प्रक्रियेत गोविंद बायो - मेडिकलचे अध्यक्ष आप्पासो जाधव आणि काही स्थानिक सत्ताधारी नगरसेवक यांच्यात आर्थिक हितसंबंध अथवा ‘स्लीपिंग पार्टनरशिप’ असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
        हा आरोप खरा की खोटा, हे तपासणे प्रशासनाचे काम आहे. पण तपास होण्याआधीच जर सगळे गप्प बसले, तर उद्या प्रश्न विचारला जाईल “प्रकल्प बदलला, कंपनी बदलली,  पण फायदा नेमका कोणाला झाला ?”

जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्पावर घुसखोरी ? कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढल्याचा आरोप

        एस.एस.सर्व्हिसेसच्या आरोपानुसार, नगरसेवक राजू बोंद्रे आणि आप्पासो जाधव यांच्यासोबत काही व्यक्ती जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात गेल्या आणि “हा प्रकल्प गोविंद बायो - मेडिकलकडे हस्तांतरित झाला आहे” असे सांगत एस.एस. सर्व्हिसेसच्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. कर्मचाऱ्यांना काही मिनिटांत प्रकल्प रिकामा करण्यास सांगितल्याने भीतीपोटी कामगारांनी प्लांट सोडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जर हा प्रकार प्रत्यक्ष घडला असेल, तर महापालिकेचा अधिकृत ताबा आदेश काय होता ? पोलिसांची परवानगी होती का ? प्रकल्पातील यंत्रसामग्रीचा पंचनामा झाला का ? मालकी हक्क आणि करारातील अटी तपासल्या का ? हे सर्व प्रश्न आता तपास यंत्रणेसमोर उभे आहेत.

इचलकरंजीकरांच्या आरोग्याशी ‘ठेका’ नको !

        सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा प्रकल्प कोणाला मिळाला यापेक्षा तो कोणत्या क्षमतेने चालवला जाणार आहे, हा आहे. जर गोविंद बायो - मेडिकलच्या पूर्वीच्या कामकाजाबाबत कुडाळ आणि सोलापूरमधील आरोपांची अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध असतील, तर त्यांची तपासणी करूनच इचलकरंजीचा प्रकल्प देण्यात आला का ? MPCB ची मान्यता, अधिकृत वाहने, प्रक्रिया क्षमता, प्रदूषण नियंत्रणाची साधने, कचरा संकलनाची व्यवस्था, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि अंतिम विल्हेवाटीची व्यवस्था हे सर्व तपासले आहे का ? की निविदा काढली, निविदा मंजूर केली आणि प्रकल्प हस्तांतरित केला ?
         कारण आज ‘स्लीपिंग पार्टनर’चा संशय आहे, उद्या ‘स्लीपिंग सिस्टम’ झाली तर त्याची किंमत इचलकरंजीकरांच्या आरोग्याला मोजावी लागेल ! चार पैशांच्या कथित स्वार्थासाठी जर एखाद्या कंपनीला हटवून दुसऱ्या कंपनीला प्रकल्प दिला जात असेल, तर हा व्यवहार करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे जैव वैद्यकीय कचऱ्याचा खेळ हा पैशांचा खेळ नाही, तो थेट नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. उद्या जर कचरा साठला, प्रक्रिया बंद पडली, प्रदूषण झाले किंवा संसर्गजन्य कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लागली नाही, तर जबाबदारी कोणाची ? इचलकरंजीच्या जनतेने हा प्रश्न आजच विचारला पाहिजे.

CBI किंवा EOW चौकशीची मागणी, ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ होऊ द्या !

       या संपूर्ण प्रकरणात नगरसेवक, महापालिका अधिकारी, निविदा प्रक्रिया, निविदाकारांमधील कथित संबंध, ‘स्लीपिंग पार्टनर’चे आरोप, प्रकल्पाचा ताबा, यंत्रसामग्री आणि कुडाळ - सोलापूरमधील पूर्वीच्या कामकाजाबाबतचे आरोप या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. एस.एस.सर्व्हिसेसने या प्रकरणाची चौकशी CBI किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपविण्याची मागणी केली आहे. तसेच चुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून एस.एस. सर्व्हिसेसच्या चालू जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा ताबा आणि यंत्रसामग्रीबाबत योग्य निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आता प्रशासनाने गप्प बसू नये !

       या प्रकरणात कोण दोषी आहे आणि कोण निर्दोष, हे चौकशीत स्पष्ट होईल. मात्र चौकशीपूर्वीच कोणावर दोषारोप करणे योग्य नाही. त्याचवेळी गंभीर आरोप झाले म्हणून त्यांची चौकशी न करणे हेही जनतेच्या हिताचे नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इचलकरंजी महानगरपालिका यांनी या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करून पारदर्शक चौकशी करावी. कारण प्रश्न एस.एस.सर्व्हिसेस विरुद्ध गोविंद बायो - मेडिकल असा नाही. प्रश्न आहे इचलकरंजीच्या जैव वैद्यकीय कचऱ्याच्या नावाखाली कोणाचा आर्थिक स्वार्थ साधला जात आहे आणि त्याची किंमत उद्या इचलकरंजीकरांच्या आरोग्याला तर मोजावी लागणार नाही ना ? हा प्रश्न आज अनुत्तरित आहे. आणि या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची वेळ आता सत्ताधारी नगरसेवकांवर आली आहे.