सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - जैव वैद्यकीय कचरा म्हणजे फक्त कचरा नाही. तो रुग्णालयातून बाहेर पडलेला संसर्ग, रक्त, औषधे, वापरलेली वैद्यकीय उपकरणे, शरीरातील जैविक अवशेष आणि पर्यावरणासाठी धोकादायक घटकांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या कचऱ्याची संकलनापासून वाहतूक, प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाटीपर्यंतची प्रत्येक पायरी नियमांच्या चौकटीत आणि अत्यंत जबाबदारीने पार पडली पाहिजे. पण इचलकरंजीत सध्या जो वाद उभा राहिला आहे, तो पाहता प्रश्न केवळ “ठेका कोणाला मिळणार ?” एवढाच राहिलेला नाही. प्रश्न आता त्यापेक्षा गंभीर झाला आहे.
        “इचलकरंजीचा जैव वैद्यकीय कचरा कोणाच्या हाती देणार आणि त्या कंपनीचा पूर्व इतिहास तपासला आहे का ?” एस.एस.सर्व्हिसेसचा विद्यमान त्रिपक्षीय करार बाजूला करून नवीन निविदा काढणे, त्या निविदेत विविध कंपन्यांचा सहभाग, काही कंपन्यांमधील कथित व्यावसायिक संबंध, आणि त्यानंतर गोविंद बायो - मेडिकलला प्रकल्प देण्याच्या प्रक्रियेवर उपस्थित झालेले प्रश्न या सगळ्यांची उत्तरे इचलकरंजीकरांना मिळालीच पाहिजेत. कारण येथे महापालिकेची जमीन किंवा एखाद्या ठेकेदाराचा व्यवसाय एवढाच मुद्दा नाही. येथे प्रश्न आहे इचलकरंजीकरांच्या आरोग्याचा !

कुडाळचा कागद बोलतोय, मग इचलकरंजीत तपासणी झाली का ?

      महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ७ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशात Shree Govind Biomedical Corporation, Gut No. 65, Nerur, Kudal या सुविधेच्या Consent to Operate नाकारण्याच्या प्रक्रियेचा स्पष्ट संदर्भ आहे. त्या आदेशात २०२२ मध्ये जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमांच्या उल्लंघनाबाबत कारणे दाखवा नोटीस, प्रस्तावित निर्देश आणि त्यानंतरचे निर्देश यांचा उल्लेख आहे. इतकेच नव्हे, MPCB च्या आदेशातील नोंदीनुसार, संबंधित संस्थेविरुद्ध Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 चे उल्लंघन झाल्याचा संदर्भ देण्यात आला होता. म्हणजेच हा केवळ एखाद्या व्यक्तीने केलेला राजकीय आरोप नाही. नियामक यंत्रणेच्या कागदपत्रातच या प्रक्रियेचा मागोवा दिसतो.
          मग इचलकरंजी महानगरपालिकेने काय केले ? कुडाळच्या या इतिहासाची अधिकृत फाईल उघडली का ? त्या कंपनीचा पूर्वीचा Consent status काय होता ? कधी नोटिसा दिल्या ? कशासाठी दिल्या ? कधी निर्देश जारी झाले ? कुठल्या सुविधेबाबत कारवाई झाली ? काय सुधारणा करण्यात आल्या ? सध्याची MPCB मान्यता कोणती ? इचलकरंजीचा प्रकल्प देण्यापूर्वी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निविदा समितीने तपासली का ? की फक्त “निविदा आली, पात्रता कागदपत्रे आहेत, मग द्या काम !” एवढ्याच पद्धतीने कारभार झाला ?

कुडाळचा विषय एवढ्यावरच थांबत नाही !

        २०२४ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादासमोर आलेल्या प्रकरणात MPCB च्या ८ नोव्हेंबर २०२४ च्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यानुसार ६ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या पाहणीत संबंधित ठिकाणी CTF बंद असल्याचे आणि प्लांट किंवा यंत्रसामग्री आढळली नसल्याचे नमूद झाले. त्याच नोंदीत Shree Govind Bio-Medical Corporation ने २०२० पासून गोळा केलेला जैव वैद्यकीय कचरा MPCB च्या मंजुरीनुसार मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंटकडे, तळोजा येथे पाठवल्याचेही नमूद आहे.
या सगळ्या नोंदींचा अर्थ काय ? याचा अर्थ “गोविंद बायो - मेडिकल दोषी आहे” असा सरळ निष्कर्ष काढणे पत्रकारितेच्या दृष्टीने योग्य नाही. पण याचा अर्थ एवढा नक्की इचलकरंजीचा प्रकल्प देण्यापूर्वी या संपूर्ण इतिहासाची काटेकोर तपासणी होणे अत्यावश्यक आहे ! कारण एखाद्या कंपनीला पूर्वी नियामक अडचणी आल्या असतील, तर त्या अडचणी कशा दूर झाल्या, सध्याची क्षमता काय आहे आणि आजची वैधानिक स्थिती काय आहे, हे तपासणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. प्रश्न कंपनीला दोषी ठरवण्याचा नाही, प्रश्न आहे महापालिकेने ‘Due Diligence’ केले का ?

आता सोलापूरकडे वळूया...

        इथे आणखी एक वेगळा पण तितकाच गंभीर धागा समोर येतो Bioclean Systems (India) Pvt. Ltd., Solapur. ही संस्था Shree Govind Biomedical पासून स्वतंत्र आहे. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांना एकच संस्था म्हणून मांडणे चुकीचे ठरेल. परंतु इचलकरंजीच्या नव्या निविदेच्या संदर्भात Bioclean Systems चे नाव निविदाकार म्हणून पुढे आले असल्याने सोलापूरमधील तिच्या कामकाजाबाबत सार्वजनिक नोंदी आणि वृत्तांत काय सांगतात, हे तपासणे आवश्यक ठरते.
          नोव्हेंबर २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तात सोलापूरमधील Bioclean Systems च्या प्रकल्प परिसरात ५० ते ६० टन जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया न करता पुरल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. प्रहार आणि शेतकरी संघटनेने आंदोलन करून संबंधित कचरा बाहेर काढण्याची आणि चौकशी करण्याची मागणी केल्याचे वृत्तात नमूद आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणीचे आदेश दिल्याचेही त्या वृत्तात म्हटले आहे. पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो हा आरोप होता, तो न्यायालयीनरीत्या सिद्ध झालेला निष्कर्ष म्हणून मांडता येणार नाही. पण पत्रकारितेचा खरा प्रश्न इथेच सुरू होतो. एखाद्या जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाविरोधात एवढा गंभीर आरोप सार्वजनिकरीत्या झाला, तर त्या आरोपाची चौकशी झाली का ? तिचा अहवाल काय सांगतो ? MPCB ने काय कारवाई केली ? महापालिकेने काय निर्णय घेतला ? इचलकरंजी महानगरपालिकेने या सर्व बाबी तपासल्या आहेत का ?

निविदा जिंकणे वेगळे, जैव वैद्यकीय कचरा हाताळण्याची क्षमता सिद्ध करणे वेगळे !

        आज निविदा प्रक्रियेत एखादी कंपनी पात्र ठरू शकते, कागदपत्रे व्यवस्थित असू शकतात, दर कमी असू शकतो, अनुभव दाखवता येतो पण जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनात खरी कसोटी कागदावर नसते, कसोटी असते प्रत्यक्ष प्लांटवर !
           किती कचरा दररोज स्वीकारणार ? किती कचरा २४ तासांत प्रक्रिया करणार ? वाहने किती ? ती MPCB च्या नियमांनुसार आहेत का ? GPS /VTS व्यवस्था आहे का ? Barcode tracking आहे का ? Incinerator ची प्रत्यक्ष क्षमता किती ? Autoclave कार्यरत आहे का ? Shredder ची क्षमता किती ? Emission monitoring होते का ? OCEMS प्रणाली कार्यरत आहे का ? Dioxin - Furan monitoring चे अहवाल आहेत का ? ETP ची स्थिती काय ? Ash आणि hazardous residue कुठे जाते ? कचरा ४८ तासांच्या आत प्रक्रिया होतो का ? कामगारांना सुरक्षा साधने आहेत का ? हे प्रश्न विचारल्याशिवाय केवळ निविदा मंजूर करणे म्हणजे कागदावर आरोग्य व्यवस्था उभी करणे !

MPCB च्या अटी कागदावर सुंदर, पण प्रत्यक्षात काय ?

      MPCB च्या २०२३ मधील Shree Govind Biomedical च्या नव्या कुडाळ सुविधेला दिलेल्या Consent मध्येही अत्यंत स्पष्ट अटी आहेत. त्यामध्ये कचरा नियमितपणे गोळा करून निर्मितीनंतर ४८ तासांत प्रक्रिया व विल्हेवाट करण्याची अट आहे. तसेच OCEMS, उत्सर्जन आणि सांडपाणी तपासणी, Dioxin - Furan monitoring आणि इतर पर्यावरणीय अटी नमूद आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते नियमांचा कागद मोठा आहे, पण नियमांची अंमलबजावणी त्याहून मोठी असली पाहिजे ! इचलकरंजी महानगरपालिकेने हे तपासले आहे का ? की फाईलमध्ये कागद आहेत म्हणून सर्व काही ठीक मानले ?

‘स्लीपिंग पार्टनर’चा आरोप खरा असेल तर हा निविदेचा विषयच राहत नाही !

         एस.एस.सर्व्हिसेसने केलेला सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे ५० टक्के नफ्यात ‘स्लीपिंग पार्टनर’ करून घेण्याचा कथित दबाव. हा आरोप खरा की खोटा, याचा निर्णय आम्ही किंवा कोणतीही वृत्तसंस्था देऊ शकत नाही. पण चौकशी करणाऱ्या यंत्रणांनी एक प्रश्न नक्की विचारला पाहिजे “करार रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू होण्यापूर्वी आणि नंतर कोणाकोणामध्ये काय संवाद झाला ?” WhatsApp messages आहेत का ? Call records काय सांगतात ? बैठकीचे इतिवृत्त काय आहे ? करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव नेमका कोणी मांडला ? त्याची कायदेशीर कारणे काय ? निविदेच्या अटी कोणी तयार केल्या ? पात्रता निकष कोणाच्या सल्ल्याने ठरले ? निविदा प्रक्रियेत सहभागी कंपन्यांचे संचालक / भागीदार यांच्यात परस्पर व्यावसायिक संबंध आहेत का ? हे सर्व तपासल्याशिवाय ‘सगळे नियमांप्रमाणे झाले’ असे म्हणणे म्हणजे तपासाआधीच निकाल देणे !

इचलकरंजीला ‘सोलापूर’ किंवा ‘कुडाळ’ व्हायचे आहे का ?

        हा प्रश्न मुद्दाम धारदार आहे. कारण उद्या जर जैव वैद्यकीय कचरा साचला, प्रक्रिया थांबली, वाहतूक विस्कळीत झाली किंवा पर्यावरणीय समस्या निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम फक्त एखाद्या ठेकेदारावर होणार नाही. तो परिणाम इचलकरंजीच्या नागरिकांवर होणार आहे. जवळच्या विहिरीचे पाणी ? भूजल ? हवा ? रुग्णालयांच्या आसपासचा परिसर ? संसर्गजन्य कचऱ्याचा संपर्क ? रुग्ण, नातेवाईक, कर्मचारी आणि नागरिक ? या प्रश्नांना उत्तर देण्याची वेळ आली तर निविदा मंजूर करणाऱ्या प्रत्येकाच्या टेबलावरची फाईल जनतेसमोर यावी लागेल.
          एस.एस.सर्व्हिसेसने ‘स्लीपिंग पार्टनर’बाबत केलेला आरोप जर चौकशीत खोटा ठरला तर तसे स्पष्टपणे समोर यावे. आरोप खरे ठरले तर ? मग हा केवळ ठेका रद्द करण्याचा विषय राहणार नाही. तो सत्तेच्या माध्यमातून आर्थिक हितसंबंध साधण्याचा गंभीर प्रश्न ठरेल आणि जर अशा कथित आर्थिक स्वार्थासाठी इचलकरंजीच्या जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल, तर संबंधितांना जनतेसमोर उत्तर द्यावेच लागेल. कारण राजकीय पदाला मुदत असते, पण चुकीच्या निर्णयाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम पिढ्यान्पिढ्या राहू शकतो.

प्रशासनाने आता ‘फाईल बंद’ करू नये, फाईल उघडावी !

       या प्रकरणात आम्ही कोणत्याही कंपनीला दोषी ठरवत नाही. पण आम्ही एवढे नक्की विचारतो कुडाळची MPCB कारवाई तपासली का ? कुडाळच्या जुन्या आणि नव्या सुविधांमधील फरक तपासला का ? २०२४ मधील NGT नोंदी तपासल्या का ? सोलापूरमधील Bioclean Systems विरोधातील सार्वजनिक आरोपांची चौकशी तपासली का ? निविदाकारांच्या परस्पर व्यावसायिक संबंधांची पडताळणी केली का ? प्रकल्पासाठी आवश्यक वाहनांची प्रत्यक्ष पाहणी केली का ? MPCB authorization ची सत्यता तपासली का ? कचरा प्रक्रिया क्षमतेची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी केली का ? नवीन ठेकेदाराला प्रकल्प देण्यापूर्वी जुन्या ठेकेदाराचा करार कायदेशीररीत्या का आणि कशाच्या आधारे रद्द केला, हे स्पष्ट केले का ? आणि सर्वांत महत्त्वाचे “एस.एस.सर्व्हिसेसला हटविण्याचा निर्णय घेताना इचलकरंजीच्या नागरिकांच्या आरोग्याचा मुद्दा पहिल्या क्रमांकावर होता की निविदेचा आर्थिक व्यवहार ?” या एका प्रश्नाचे उत्तर संपूर्ण प्रकरणाचे गूढ उकलू शकते.
          या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन झाली पाहिजे. महापालिकेतील संबंधित फाईल्स तपासल्या पाहिजेत, निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया तपासली पाहिजे, निविदाकारांची मालकी रचना आणि परस्पर संबंध तपासले पाहिजेत, MPCB कडून प्रत्येक संबंधित कंपनीची अधिकृत compliance history मागवली पाहिजे, कुडाळच्या प्रकरणातील आदेश आणि त्यानंतरची compliance तपासली पाहिजे, सोलापूरमधील Bioclean Systems विरोधातील आरोपांवर झालेल्या चौकशीचा अहवाल मागवला पाहिजे आणि ‘स्लीपिंग पार्टनर’च्या आरोपांबाबत उपलब्ध संवाद, बैठका आणि निर्णयप्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. दोषी कोणी असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. निर्दोष कोणी असेल तर त्यालाही संशयाच्या सावलीत ठेवता कामा नये हीच खरी पारदर्शकता.

इचलकरंजीकरांना ठेका नको, सुरक्षितता हवी !

        आज इचलकरंजीकरांना कोणत्या कंपनीला ठेका मिळतो यापेक्षा एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे, त्यांच्या घरापासून काही किलोमीटरवर निर्माण होणारा जैव वैद्यकीय कचरा सुरक्षितपणे नष्ट होतोय का ? जर होय तर त्याचे तांत्रिक पुरावे द्या, जर नाही तर व्यवस्था सुधारा, पण राजकीय दबाव, आर्थिक हितसंबंध किंवा कथित भागीदारीच्या संशयाखाली जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा निर्णय घेतला जाणार असेल, तर त्याला विरोध होणारच ! कारण इचलकरंजी ही कोणाच्या खासगी प्रयोगशाळेची जागा नाही. इचलकरंजीकरांच्या आरोग्यावर प्रयोग करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कुडाळने इशारा दिला आहे. सोलापूरने प्रश्न विचारले आहेत. आता इचलकरंजीने सावध व्हायचे की डोळे बंद करून बसायचे ? एस.एस.सर्व्हिसेस बरोबर आहे की महानगरपालिका बरोबर आहे, गोविंद बायो - मेडिकल पात्र आहे की नाही, निविदा पारदर्शक आहे की नाही, ‘स्लीपिंग पार्टनर’चा आरोप खरा आहे की खोटा हे चौकशीने ठरू द्या. पण चौकशी होण्यापूर्वीच प्रकल्प हस्तांतरित करून, प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करून आणि कागदपत्रे जनतेपासून दूर ठेवून जर कारभार चालणार असेल तर त्याला पारदर्शक प्रशासन म्हणता येणार नाही. जैव वैद्यकीय कचऱ्यात पैसा शोधणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, या कचऱ्याचा धूर वर जातो, पण त्याची किंमत खाली, सामान्य माणसाला मोजावी लागते !
         म्हणूनच ठेका कोणाला, हा प्रश्न नंतर, सुरक्षितता कोण देणार, हा प्रश्न आधी ! आणि जर या संपूर्ण प्रक्रियेत खरोखरच कोणाचा आर्थिक स्वार्थ दडला असेल, तर तो कितीही मोठा असो कागदांच्या ढिगाऱ्याखाली दडून राहता कामा नये. इचलकरंजीच्या जनतेला सत्य हवे आहे. ठेका नव्हे पारदर्शकता हवी आहे, आश्वासन नव्हे, सुरक्षित जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन हवे आहे आणि संशय नव्हे, स्वतंत्र चौकशीतून सत्य हवे आहे !