संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर औषध खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या कथित प्रशासकीय व तांत्रिक त्रुटींची तातडीने चौकशी करून संबंधित अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग अध्यक्ष सुशांत मनोहर पोवार यांनी केली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या लेटरपॅडवरून उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
          आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक करताना, आरोग्य विभागामध्ये शासनाच्या चांगल्या निर्णयांना काही अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे गालबोट लागत असल्याचा आरोप पोवार यांनी केला आहे. मंत्र्यांकडून आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न होत असताना प्रशासनाच्या पातळीवर निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य रुग्णांवर होतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये व्यक्तीपेक्षा प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
          पोवार यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याची बाब यापूर्वीही प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यासाठी ८ ऑगस्ट रोजी उपसंचालक कार्यालयाकडे निवेदन देण्यात आले होते. तसेच २० ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री यांच्याकडेही निवेदन देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना औषध तुटवड्याची समस्या प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यानंतर औषध खरेदी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होऊन ग्रामीण रुग्णालयांना आवश्यक औषधांचा पुरवठा सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यानंतरही समस्या कायम राहिल्याचा दावा पोवार यांनी केला आहे.
          सध्या चर्चेत असलेल्या सुमारे ६.५ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदी प्रस्तावाबाबत निवेदनात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार या प्रस्तावात आपत्कालीन तरतूद अथवा निधीचा योग्य स्रोत दाखविण्याच्या प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संपूर्ण ६.५ कोटी रुपयांचा निधी एकाचवेळी लॉक करण्याची तरतूद आणि प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारमर्यादेचा योग्य विचार न झाल्यामुळे प्रस्तावाला अडचण निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद आहे. जर प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या अधिकारमर्यादेचा विचार न करता पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा तांत्रिक मान्यता प्रस्ताव तयार करून पुढे पाठविण्यात आला असेल, तर प्रस्ताव तयार कोणी केला ? तांत्रिक मान्यता कोणी दिली ? प्रस्तावाची छाननी कोणी केली ? तांत्रिक मान्यता समितीने कोणती पडताळणी केली ? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ही चूक केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. प्रस्तावातील त्रुटींमुळे औषध खरेदी रखडत असेल आणि त्याचा परिणाम रुग्णांना आवश्यक औषधे मिळण्यावर होत असेल, तर संबंधित प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका पोवार यांनी घेतली आहे.
          चार जिल्ह्यांच्या तांत्रिक मान्यता प्रक्रियेशी संबंधित संवेदनशील कार्यालयात प्रस्तावांची बारकाईने तपासणी होणे अपेक्षित असताना मूलभूत त्रुटी कशा राहिल्या, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. औषध निर्माण अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक तसेच तांत्रिक मान्यता समितीतील संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रस्ताव तपासताना निधीचा स्रोत, प्रशासकीय अधिकारक्षेत्र आणि आवश्यक तरतुदी तपासल्या होत्या का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी आहे. तसेच संवेदनशील औषध खरेदी व तांत्रिक मान्यता प्रक्रियेसाठी अनुभवी औषध निर्माण अधिकाऱ्यांची तातडीने नियुक्ती करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. अनुभवाचा अभाव किंवा निष्काळजीपणा चौकशीत आढळल्यास संबंधितांना अशा संवेदनशील जबाबदारीतून दूर करून अनुभवी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
          दरम्यान, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयातील काही वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांनी शासकीय प्रोटोकॉल व कार्यालयीन शिस्तीचे कथित उल्लंघन करून औषध निर्माण अधिकाऱ्याच्या बदलीसंदर्भात थेट आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. हा आरोप तथ्यहीन असल्यास चौकशीत तो स्पष्ट व्हावा मात्र आरोपात तथ्य आढळल्यास शासकीय सेवेमधील कार्यालयीन शिस्त आणि प्रोटोकॉलच्या दृष्टीने त्याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 
        औषध तुटवडा, औषध खरेदीतील कथित त्रुटी, तांत्रिक मान्यता प्रक्रिया, अनुभवी मनुष्यबळाचा अभाव आणि शासकीय प्रोटोकॉलच्या कथित उल्लंघनाची एकत्रितपणे वरिष्ठस्तरीय चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती तातडीने स्थापन करावी, अशी मागणी पोवार यांनी केली आहे. या चौकशीत औषध खरेदी प्रस्तावाची संपूर्ण फाईल, तांत्रिक मान्यता, निधीचा स्रोत, समितीचे निर्णय आणि प्रशासकीय मान्यता प्रक्रिया तपासावी. तसेच चौकशीमध्ये अशासकीय प्रतिनिधी म्हणून आपली नियुक्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. पोवार यांनी स्पष्ट केले की, “रुग्णालयात औषधे नाहीत आणि प्रशासनाच्या फाईलमध्ये मात्र कारणे आहेत, अशी परिस्थिती स्वीकारली जाणार नाही.” औषध तुटवड्याची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
         दरम्यान, निवेदनावर ४८ तासांत ठोस कार्यवाही न झाल्यास बुधवार, ९ सप्टेंबर २०२६ नंतर पुढील टप्प्यात गुरुवार, १० सप्टेंबर २०२६ रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याचे सुशांत पोवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या भेटीदरम्यान यापूर्वी दिलेली निवेदने, औषध तुटवड्याची माहिती, औषध खरेदी प्रस्तावातील कथित त्रुटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत उपलब्ध कागदपत्रे वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 
        आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे किंवा प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे संपूर्ण आरोग्य विभागाची प्रतिमा खराब होऊ नये, यासाठी शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे पोवार यांनी म्हटले आहे. आता मुख्य प्रश्न एकच आहे औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला असेल तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ? खरेदी प्रक्रिया का अडखळली ? प्रस्तावातील त्रुटी कोणाच्या निदर्शनास आल्या नाहीत ? आणि या सगळ्याचा परिणाम रुग्णांच्या उपचारांवर होत असेल तर जबाबदारी निश्चित कधी होणार ? यामुळे आता केवळ आश्वासन नव्हे, तर वरिष्ठस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून वस्तुस्थिती समोर आणावी आणि दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.