सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयाभोवतीचा धूर आता केवळ एका प्रशासकीय कारवाईपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा धूर एका अशा व्यवस्थेचा आरसा बनला आहे, जिथे उपचार करण्यासाठी नेमलेले डॉक्टरच मानसिक तणाव, प्रशासकीय दबाव आणि कथित हस्तक्षेपाच्या सावटाखाली जगत असल्याचे आरोप समोर येत आहेत.
         फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र रुपनवर यांनी २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील सायन परिसरात जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला. उपचार सुरू असताना ३१ ऑगस्ट रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यापूर्वी त्यांनी केलेल्या तक्रारी, सोशल मीडिया व्हिडिओ आणि कथित आत्महत्येच्या पत्रात वरिष्ठ अधिकारी, वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा वाद आणि बाह्य दबावाबाबत गंभीर आरोप केल्याचे विविध वृत्तमाध्यमांनी नमूद केले आहे. आता आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांनी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने यांना निलंबित केले आहे. निलंबनाच्या काळात त्यांचे मुख्यालय सोलापूर जिल्हा रुग्णालय निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. कारवाई झाली, ही बाब प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पण इथेच खरी परीक्षा सुरू होते. कारण प्रश्न असा आहे डॉ. रुपनवर यांनी आरोप कोणावर केले ? आणि निलंबित कोण झाले ? हा प्रश्न डॉ. लीला मदने यांच्या समर्थनासाठी नाही. हा प्रश्न निष्पक्ष चौकशीच्या तत्त्वासाठी आहे.
          सर्वात अस्वस्थ करणारा प्रश्न इथेच उभा राहतो. यापूर्वी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाशी संबंधित डॉ. संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येने राज्य हादरले होते. २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांचा मृतदेह फलटणमधील एका हॉटेलमध्ये आढळला होता. त्या प्रकरणातही त्यांनी वरिष्ठांकडे अन्याय होत असल्याची तक्रार केल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्यांच्या मृत्यूपूर्वी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस तपास आणि पुढील कायदेशीर कारवाई झाली होती. एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच त्याच रुग्णालयातील आणखी एका डॉक्टरने जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर त्यांचा मृत्यू झाला.
            म्हणूनच आता विचारावेच लागेल फलटणच्या शासकीय रुग्णालयात असे काय आहे की डॉक्टर काम करण्यापेक्षा जीव देण्याच्या टोकावर पोहोचत आहेत ? हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी नाही.हा प्रश्न व्यवस्थेला आरसा दाखवण्यासाठी आहे. एक घटना अपवाद असू शकते, दोन घटना झाल्या तर चौकशी आवश्यक होते.पण दोन घटनांमध्ये जर प्रशासकीय दबाव, तक्रारी, चौकशी, वरिष्ठांशी संघर्ष आणि मानसिक तणावाचे धागे वारंवार दिसत असतील, तर त्याला केवळ ‘व्यक्तिगत समस्या’ म्हणून झटकून टाकणे धोकादायक ठरते.
                डॉ. रुपनवर यांच्या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे तो वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्राचा वाद. उपलब्ध वृत्तांनुसार बंदूक परवान्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यावरून बाह्य व्यक्तींकडून दबाव आणि धमकी दिल्याचा आरोप डॉ. रुपनवर यांनी केला होता. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याचेही वृत्त आहे.डॉक्टरने वैद्यकीय निकषांनुसार प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही, हा वैद्यकीय निर्णयाचा विषय असतो. 
          मग प्रश्न असा जर डॉक्टरने नियमाप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला असेल, तर त्याच्यावर बाहेरून दबाव का यावा ? आणि जर प्रमाणपत्र देताना काही प्रशासकीय किंवा वैद्यकीय त्रुटी झाल्या असतील, तर त्याची चौकशी नियमांनुसार, कागदोपत्री आणि पारदर्शक पद्धतीने का होऊ नये ? सत्तेची ओळख, पदाचा प्रभाव किंवा कोणत्याही राजकीय व्यक्तीशी जवळीक असल्याचा दावा हा वैद्यकीय निर्णयापेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. कारण फिटनेस प्रमाणपत्रावर डॉक्टरची सही असते. उद्या त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला शस्त्र परवाना मिळाला आणि त्यातून गंभीर घटना घडली, तर जबाबदारी कोणाची ? म्हणूनच डॉक्टरवर दबाव आणण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला असेल तर तो केवळ एका डॉक्टरचा प्रश्न नाही, तो संपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे.
          डॉ.लीला मदने यांचे निलंबन झाले. प्रशासनाने त्यामागे असंवेदनशील व्यवहार आणि प्रशासकीय त्रुटींचा उल्लेख केला असल्याचे सांगितले जाते. जर त्या त्रुटी सिद्ध झाल्या असतील, तर कारवाई व्हायलाच हवी. पण दुसरीकडे डॉ. रुपनवर यांनी ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात आरोप केले, त्यांच्यावरील चौकशीचे काय ? याच कारणामुळे काही डॉक्टरांमध्ये ‘आरोप एका दिशेने आणि कारवाई दुसऱ्या दिशेने का ?’ असा सवाल उपस्थित होत असल्याचे वृत्त आहे. डॉ. रुपनवर यांच्या आरोपांमध्ये पुणे मंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्याबाबतही गंभीर दावे करण्यात आले होते. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्धचे आरोप हे तपासात सिद्ध होईपर्यंत आरोपच राहतात, ही कायदेशीर मर्यादा विसरून चालणार नाही. म्हणूनच निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न असा आहे जर एका अधिकाऱ्याची भूमिका तपासण्यास प्रशासन तयार आहे, तर इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिकाही त्याच निकषाने तपासली जाणार आहे का ? जर उत्तर ‘होय’ असेल तर त्याची सुरुवात तातडीने झाली पाहिजे. जर उत्तर ‘नाही’ असेल तर जनतेच्या मनातील संशय आणखी गडद होणार.
         आरोग्य विभागातील काही डॉक्टरांकडून व्यक्त होणाऱ्या तक्रारींकडेही आता दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी डॉक्टर गेले असता त्यांना केबिनच्या बाहेर बराच वेळ बसवणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचा वरिष्ठांच्या केबिनमध्ये मुक्त वावर, महत्त्वाच्या प्रशासकीय निर्णयांमध्ये अधिनस्त अधिकाऱ्यांना योग्य संवाद न मिळणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आणि चर्चा विविध स्तरांवर होत असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्येक उपसंचालक किंवा प्रत्येक कार्यालयाबाबत हे सत्य आहे, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. पण अशी भावना जर मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत असेल तर ती प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवी. कार्यालय हे दरबार नसते, उपसंचालक हे लोकशाहीतील ‘राजे’ नसतात ते शासनाचे अधिकारी असतात आणि समोर बसलेला डॉक्टर हा त्यांचा गुलाम नसतो तोही शासनाचा अधिकारी असतो, त्याला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, त्याला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे, त्याला वरिष्ठांकडून सन्मानाने ऐकून घेण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याला अन्याय झाला असे वाटत असेल तर तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. ही बाब प्रशासनाने लक्षात ठेवली पाहिजे. 
          शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून चूक झाली तर कारवाई झालीच पाहिजे. रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला संरक्षण देण्याचा प्रश्नच नाही. पण त्याचवेळी वरिष्ठांच्या आदेशावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या किंवा नियमाप्रमाणे निर्णय घेणाऱ्या डॉक्टरला ‘अडचणीचा अधिकारी’ ठरवून मानसिकदृष्ट्या त्रास दिला जात असेल, तर ती व्यवस्था अधिक धोकादायक आहे. डॉक्टर हा केवळ आदेश पाळणारा कर्मचारी नाही तो आपल्या वैद्यकीय निर्णयासाठी जबाबदार असतो. म्हणूनच ‘वरिष्ठांनी सांगितले म्हणून सही केली’ हा बचाव वैद्यकीय क्षेत्रात किती चालणार ? हा प्रश्न प्रत्येक शासकीय डॉक्टरच्या मनात असतो आणि म्हणूनच प्रशासनाने डॉक्टरांना दोन गोष्टी स्पष्टपणे द्यायला हव्यात नियमांची स्पष्टता आणि निर्णय घेण्याचे संस्थात्मक संरक्षण.
          या प्रकरणातील सर्वात संवेदनशील बाब म्हणजे डॉ. रुपनवर यांनी मृत्यूपूर्वी केलेले आरोप. वृत्तमाध्यमांनी त्यांच्या कथित पत्रातील आणि व्हिडिओतील आरोप प्रसिद्ध केले आहेत. त्यात माजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या नावाशी संबंधित व्यक्तीकडून दबाव किंवा धमकी आल्याचा दावा केल्याचेही वृत्त आहे. संबंधित व्यक्तीने केलेल्या कृतींबाबत स्वतंत्र पोलिस तपास होणे आवश्यक आहे. इथे पत्रकारितेची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असली पाहिजे. आरोप म्हणजे दोषसिद्धी नाही. पण एखादा डॉक्टर मृत्यूपूर्वी गंभीर आरोप करून जात असेल, तर ते आरोप ‘कागदावर ठेवून फाइल बंद’ करण्यासाठी नसतात. त्यांची चौकशी व्हायलाच हवी. फोन रेकॉर्ड तपासा, पत्रव्यवहार तपासा, तक्रारी तपासा, फिटनेस प्रमाणपत्राच्या फाईलची तपासणी करा, कोणाचा आदेश होता ? कोणाने दबाव आणला ? कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती नोटिंग केली ? कोणती चौकशी सुरू होती ? चौकशीचा अहवाल कुठे अडकला ? डॉ. रुपनवर यांनी आधी दिलेल्या इशाऱ्यांनंतर प्रशासनाने काय केले ? हे सारे प्रश्न कागदावर उतरले पाहिजेत.
          या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे डॉ. रुपनवर यांनी यापूर्वीही आपल्या मानसिक त्रासाबाबत आणि जीवन संपवण्याच्या इशाऱ्याबाबत प्रशासनाला कळवल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी वरिष्ठांच्या चौकशीची मागणी केली होती आणि चौकशी समिती स्थापन झाल्यानंतरही अहवालाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती, असे वृत्त आहे. जर एखादा सरकारी अधिकारीv‘माझ्यावर अन्याय होत आहे’ असे सांगत असेल, ‘मला मानसिक त्रास होत आहे’ असे सांगत असेल, आणि त्यानंतर ‘मी जीवन संपवीन’
असा इशारा देत असेल तर प्रशासनासाठी त्यापेक्षा मोठा ‘रेड अलर्ट’ कोणता ? फाइल हलवण्यापेक्षा माणूस वाचवणे महत्त्वाचे नाही का ? चौकशी समितीच्या अहवालापेक्षा एका अधिकाऱ्याचे जीवन महत्त्वाचे नाही का ?
            डॉ. लीला मदने यांचे निलंबन झाले. ही कारवाई योग्य की अयोग्य, हे चौकशीच्या निष्कर्षांवर ठरेल. पण आता प्रशासनाने पुढचे पाऊल अधिक महत्त्वाचे उचलले पाहिजे. फक्त एका अधिकाऱ्याला निलंबित करून हे प्रकरण संपवू नये. फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील गेल्या काही वर्षांतील सर्व गंभीर तक्रारींचे स्वतंत्र ऑडिट झाले पाहिजे. डॉ. संपदा मुंडे प्रकरणातील प्रशासकीय पार्श्वभूमी तपासली पाहिजे. डॉ. रुपनवर यांच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. फिटनेस प्रमाणपत्राच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे. वरिष्ठ अधिकारी, अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी, संबंधित बाह्य व्यक्ती आणि प्रशासकीय यंत्रणा सर्वांची भूमिका समान निकषाने तपासली पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चौकशी करणारी यंत्रणाही स्वतंत्र असली पाहिजे ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्याच प्रशासकीय साखळीतील व्यक्तींनी स्वतःच स्वतःची चौकशी करणे हा जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न बनू शकतो.
            फलटणची घटना केवळ फलटणपुरती मर्यादित ठेवणे ही मोठी चूक ठरेल. राज्यातील प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण मिळते का ?वरिष्ठांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे का ?प्रशासकीय छळाच्या तक्रारींवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय होतो का ? चौकशी समित्यांचे अहवाल वेळेत येतात का ? डॉक्टरांनी बाह्य दबावाला नकार दिल्यास त्यांचे संरक्षण कोण करणार ? राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावापासून वैद्यकीय निर्णय स्वतंत्र ठेवण्यासाठी काय व्यवस्था आहे ?या प्रश्नांची उत्तरे आता आरोग्य विभागाने द्यायला हवीत कारण रुग्णालयात डॉक्टर घाबरलेला असेल तर रुग्ण सुरक्षित कसा राहणार ?
            निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न स्पष्ट आहे. डॉ.लीला मदने दोषी असतील तर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करा. डॉ. रुपनवर यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर संबंधित प्रत्येक व्यक्तीवरही कायद्यानुसार कारवाई करा. डॉ. रुपनवर यांचे आरोप तथ्यहीन असतील तर तेही चौकशीत स्पष्टपणे जनतेसमोर आणा पण एकाला निलंबित करून दुसऱ्याला वाचविण्याची कोणतीही व्यवस्था चालणार नाही. ही व्यक्ती विरोधातील लढाई नाही ही व्यवस्थेतील पारदर्शकतेची लढाई आहे. ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची बाजू नाही ही शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरच्या सन्मानाची आणि रुग्णाच्या सुरक्षिततेची लढाई आहे. डॉ. राजेंद्र रुपनवर आता परत येणार नाहीत, डॉ. संपदा मुंडेही परत येणार नाहीत पण त्यांच्या मृत्यूमागील प्रश्न जिवंत आहेत.
आणि त्या प्रश्नांना दफन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
            फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दोन डॉक्टरांच्या आयुष्याभोवती एवढे प्रश्न का निर्माण झाले ? ही केवळ योगायोगाची मालिका आहे की व्यवस्थेतील एखाद्या गंभीर त्रुटीचा इशारा ? डॉ. लीला मदने यांच्यावर कारवाई झाली ठीक आहे पण डॉ. रुपनवर यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले, त्यांची चौकशी कुठे आहे ?उपसंचालकांच्या भूमिकेची चौकशी होणार का ? फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी बाह्य दबाव आणल्याचा आरोप करणाऱ्या डॉक्टरला संरक्षण का मिळाले नाही ? त्यांनी आधी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे प्रशासनाने किती गांभीर्याने पाहिले ? चौकशीचा अहवाल वेळेत का आला नाही ?आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ‘कारवाई झाली’ एवढ्यावर सरकार समाधान मानणार आहे की ‘सत्य काय आहे ?’ हेही महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आणणार आहे ?कारण निलंबन हा शेवट नाही तो तपासाची सुरुवात आहे. फलटणच्या रुग्णालयात जर खरोखरच व्यवस्थेची काही चूक असेल, तर ती फक्त एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाने सुधारणार नाही. व्यवस्था बदलावी लागेल डॉक्टरांना ऐकावे लागेल, बाह्य दबावाला लगाम घालावा लागेल, चौकशीला वेळमर्यादा द्यावी लागेल आणि सर्वात महत्त्वाचे शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरला हे जाणवले पाहिजे की तो एकटा नाही कारण डॉक्टर रुग्णाला वाचवण्यासाठी रुग्णालयात जातो, व्यवस्थेपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी नाही आणि म्हणूनच निर्भीड पोलीस टाइम्सचा सवाल आजही कायम आहे आरोप कोणावर आणि निलंबन कोणाचे ? फलटणच्या रुग्णालयात नेमकं चाललंय तरी काय ? या प्रश्नांची उत्तरे आता फाइलमध्ये नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर हवीत.