सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी तब्बल ४२५० कोटी रुपयांच्या ‘प्रगती’ प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५०० खाटांची नवीन जिल्हा रुग्णालये, पुण्यात २०० खाटांचे रुग्णालय, नागपूर आणि लातूरमधील रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन, तसेच २,४३० नवीन पदांना मंजुरी ही निश्चितच मोठी घोषणा आहे. मात्र, या घोषणेचे स्वागत करतानाच एक मूलभूत प्रश्न विचारावाच लागेल नवीन इमारती उभ्या राहतील पण त्या इमारतींमध्ये रुग्णांना औषधे, मनुष्यबळ आणि दर्जेदार उपचार वेळेवर मिळणार आहेत का ? कारण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था केवळ सिमेंट - काँक्रीटच्या इमारतींनी मजबूत होत नाही. रुग्णालयाची भव्य इमारत उभी राहिली, अत्याधुनिक उपकरणे आली, पण औषध उपलब्ध नाही, तज्ज्ञ मनुष्यबळ नाही, खरेदी प्रक्रियेत विलंब आहे किंवा प्रशासकीय निर्णयांमध्ये गोंधळ आहे, तर त्या कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीचा फायदा सामान्य रुग्णाला किती मिळणार ?

कोल्हापूरसाठी ५०० खाटांचे स्वप्न, पण वर्तमानाचे काय ?

         कोल्हापूरला ५०० खाटांचे नवीन जिल्हा रुग्णालय मिळणार ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र कोल्हापूरच्या विद्यमान सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडेही सरकारने त्याच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हास्तरीय रुग्णालयांपर्यंत औषधांचा पुरवठा, आवश्यक उपकरणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, खरेदी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णय यामध्ये सातत्य आणि कार्यक्षमता नसेल, तर नवीन रुग्णालय उभारूनही मूळ समस्या कायम राहण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच प्रश्न नवीन रुग्णालयाचा नाही, प्रश्न संपूर्ण आरोग्य साखळीचा आहे.

४२५० कोटींच्या निधीवर पारदर्शकतेची नजर हवी

      एवढ्या मोठ्या निधीचा प्रकल्प म्हणजे केवळ विकासाची संधी नाही, तर प्रशासनासाठी मोठी जबाबदारी देखील आहे. प्रकल्पातील बांधकामे, उपकरणांची खरेदी, औषध खरेदी, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. कारण आरोग्य क्षेत्रातील प्रत्येक रुपया हा सामान्य नागरिकाच्या जीवाशी जोडलेला असतो. इथे चूक झाली तर ती केवळ आर्थिक चूक राहत नाही, तिची किंमत एखाद्या रुग्णाला जीव गमावूनही मोजावी लागू शकते.

‘डिजिटल हेल्थ’सोबत ‘ग्राउंड हेल्थ’ही मजबूत करा !

       सरकारने डिजिटल आरोग्य व्यवस्था, टेलिमेडिसिन, आरोग्य माहिती प्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देण्याचे स्पष्ट केले आहे. हे स्वागतार्ह आहे. पण ग्रामीण आरोग्य केंद्रात मूलभूत औषध उपलब्ध नसेल, प्रयोगशाळा व्यवस्थित कार्यरत नसेल किंवा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसतील, तर डिजिटल प्रणाली रुग्णाचा उपचार करणार कशी ? म्हणूनच ‘डिजिटल हेल्थ’सोबत ‘ग्राउंड हेल्थ’ मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.

आता घोषणा नव्हे, परिणाम पाहिजे !

       ४२५० कोटींचा प्रकल्प मंजूर झाला, ही मोठी बातमी आहे. मात्र जनतेला आता केवळ घोषणा नको आहेत. जनतेला हवे आहे औषध उपलब्धता, वेळेवर उपचार, दर्जेदार उपकरणे, पुरेसे डॉक्टर व कर्मचारी, पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया आणि चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी निश्चित करणारी व्यवस्था. कोल्हापूरला ५०० खाटांचे रुग्णालय मिळणार आहे. ही भविष्यासाठी मोठी आशा आहे. पण या नव्या रुग्णालयाच्या पाया भरणीसोबतच विद्यमान आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींवरही शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ आली आहे. कारण जनतेला आता एकच प्रश्न आहे “४२५० कोटींची ‘प्रगती’ कागदावर होणार की प्रत्यक्ष रुग्णालयाच्या बेडवर दिसणार ?”
         सरकारने निधी दिला आहे, आता प्रशासनाने प्रामाणिक अंमलबजावणी, पारदर्शक खरेदी आणि जबाबदारी निश्चिती करून दाखवण्याची वेळ आहे. निर्भीड पोलीस टाइम्सचा स्पष्ट प्रश्न आहे, नवीन रुग्णालये उभी करा, पण जुन्या व्यवस्थेतील आजारही बरे करा !