सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - रुग्णालय म्हणजे केवळ चार भिंती, काही बेड, डॉक्टर, नर्स आणि औषधांची कपाटे नव्हेत तर रुग्णालय म्हणजे एखाद्या कुटुंबाची शेवटची आशा असते. स्ट्रेचरवर आलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या डोळ्यांत एकच प्रश्न असतो की “डॉक्टर साहेब, माझा माणूस वाचेल ना ?” आणि डॉक्टरसमोर असतो तो प्रश्न “मी माझ्या ज्ञानाने, अनुभवाने आणि उपलब्ध साधनांनी या रुग्णासाठी सर्वोत्तम काय करू शकतो ?” या दोन प्रश्नांच्या मध्येच आजच्या आरोग्य व्यवस्थेची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे.
           गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्रातील हलगर्जीपणा, प्रशासनिक त्रुटी किंवा रुग्णसेवेत झालेल्या गंभीर चुका याप्रकरणी निलंबन, चौकशी आणि फौजदारी कारवाईच्या बातम्या सातत्याने पुढे येत आहेत. महाराष्ट्रात विविध प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांवर कारवाई झाल्याची उदाहरणे आहेत. काही ठिकाणी चौकशीत गंभीर त्रुटी स्पष्ट झाल्या तर काही प्रकरणांत मात्र आरोप आणि प्रत्यक्ष वैद्यकीय निष्कर्ष यामध्ये फरक असल्याचेही न्यायालयीन निरीक्षणातून दिसते. म्हणूनच आज प्रश्न कारवाईचा नाही तर प्रश्न आहे कारवाईची दिशा आणि प्रक्रिया नेमकी किती न्यायिक आहे ? कारण,
“चूक झाली तर कारवाई झालीच पाहिजे,
पण प्रत्येक मृत्यूला चूक म्हणणेही थांबले पाहिजे.
डॉक्टर देव नसतो, तो माणूस असतो,
पण माणसाचा जीव त्याच्या हातात असतो,
म्हणून जबाबदारीही असली पाहिजे आणि संरक्षणही !”
            आज सोशल मीडियाच्या युगात एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाला की काही तासांतच त्याची कथा तयार होते, व्हिडिओ तयार होतो, नातेवाईकांचे आरोप व्हायरल होतात, डॉक्टरांविरुद्ध संताप व्यक्त होतो, रुग्णालय प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर वैद्यकीय क्षेत्राविषयी नकारात्मक अनुभव सांगणारे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर फिरताना दिसतात. प्रत्येक दहा रिल्समागे एक डॉक्टरांविषयी नकारात्मक रील दिसते, अशी सर्वसाधारण नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भावना दुर्लक्षित करून चालणार नाही, मात्र हा आकडा अधिकृत सर्वेक्षणातून सिद्ध झालेला आहे असेही म्हणता येणार नाही.
         परंतु आकड्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे ते मानसिक वातावरण, आज अनेक नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होत आहे की “डॉक्टरांमुळेच रुग्ण मरत आहेत का ?” हा प्रश्न धोकादायक आहे, कारण मृत्यूची कारणे अनेक असतात, रुग्णाची प्रकृती, आजाराची तीव्रता, उशिरा दाखल होणे, सहव्याधी, संसर्ग, औषधाला प्रतिसाद न मिळणे, उपचाराची मर्यादा, उपलब्ध साधनांची कमतरता, वेळेवर रेफरल न होणे, डॉक्टरांची चूक किंवा रुग्णालयीन व्यवस्थेतील त्रुटी. यातील नेमके कारण तपासल्याशिवाय डॉक्टर दोषी ठरवणे म्हणजे न्यायालयाचा निकाल तपासाआधीच लिहून ठेवण्यासारखे आहे.
           अर्थात याचा अर्थ डॉक्टरांना मोकळे रान द्यावे असा अजिबात नाही. जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा झाला असेल, उपचारात गंभीर त्रुटी असेल, ड्युटीवर अनुपस्थिती असेल, आवश्यक उपचार नाकारले असतील, बनावट नोंदी असतील किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे पण कारवाईपूर्वी निष्पक्ष वैद्यकीय चौकशी, तज्ज्ञांचे मत आणि पुराव्यावर आधारित निष्कर्ष असणे तितकेच आवश्यक आहे.
           आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या कामाच्या पद्धतीकडे पाहिले तर सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर त्यांचा भर असल्याचे दिसते. सरकारी रुग्णालयांची पाहणी, योजनांची अंमलबजावणी आणि रुग्णसेवेतील त्रुटींवर लक्ष देण्याची भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. कारवाईची भीती नसलेली व्यवस्था भ्रष्टाचाराला जन्म देते पण फक्त कारवाईच्या भीतीवर उभी असलेली व्यवस्था चांगली आरोग्यव्यवस्था निर्माण करू शकत नाही. ही सूक्ष्म रेषा समजून घेणे आज अत्यंत आवश्यक आहे.
           आरोग्यमंत्र्यांनी सरकारी आरोग्य यंत्रणेला बळकटी देण्याचा स्पष्ट प्रयत्न केला आहे. जुलै 2026 मध्ये त्यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील किमान 60 टक्के काम सरकारी आरोग्य यंत्रणेमार्फत होण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. अलीकडेच कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयातील हिमोफिलिया रुग्णांसाठी विशेष औषधांच्या खरेदीसाठी एक कोटी रुपयांचा आपत्कालीन निधी मंजूर करण्यात आला आहे. म्हणजे सरकारची दिशा सरकारी आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याची आहे मग प्रश्न असा आहे की ही व्यवस्था जमिनीवर किती सक्षम आहे ?
           हीच या अग्रलेखाची सर्वात गंभीर चिंता आहे. एखादा डॉक्टर गंभीर रुग्ण स्वीकारतो. रुग्णाची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. डॉक्टरांना माहीत आहे की धोका मोठा आहे पण उपचार करण्याऐवजी मनात एक विचार आला “उद्या रुग्ण दगावला आणि नातेवाईकांनी माझ्यावर आरोप केले तर ?” जर हा विचार वैद्यकीय निर्णयावर परिणाम करू लागला, तर ही केवळ डॉक्टरांची समस्या राहणार नाही तर ही संपूर्ण समाजाची समस्या बनेल. छोट्या रुग्णालयांनी गंभीर रुग्ण स्वीकारणे कमी केले, तर पुढे रुग्ण कुठे जाणार ? आज अनेक लहान व मध्यम रुग्णालये IPD ऐवजी OPD केंद्रित होण्याकडे वळत असल्याची चिंता वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त केली जाते. यामागे आर्थिक कारणे आहेत, मनुष्यबळाची समस्या आहे, तांत्रिक सुविधा आहेत आणि त्याचबरोबर मेडिको - लीगल जोखीमही आहे. ही प्रवृत्ती अशीच वाढली तर पुढील पाच - दहा वर्षांत आरोग्य क्षेत्रात दोन टोकांची रचना निर्माण होऊ शकते, एका बाजूला सरकारी रुग्णालये आणि दुसऱ्या बाजूला मोठी कॉर्पोरेट रुग्णालये. मधला डॉक्टर कुठे असेल ? मध्यमवर्गीय रुग्ण कुठे जाईल ? गावातील गरीब रुग्ण कुठे जाईल ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य माणसाला परवडणारी तातडीची वैद्यकीय सेवा कोण देणार ?
         डॉक्टरांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची मागणी केली की काही जण लगेच प्रश्न विचारतात, “डॉक्टरांची चूक झाली तर ?” होय, चूक झाली तर कारवाई करा पण डॉक्टरांवर रुग्णाच्या मृत्यूचा आरोप झाला म्हणून डॉक्टरांना मारणे, रुग्णालयाची तोडफोड करणे, डॉक्टरांच्या कुटुंबाला धमकावणे किंवा सोशल मीडियावर वैयक्तिक बदनामी करणे हा न्याय नाही. महाराष्ट्रात डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या घटनांनी ही समस्या किती गंभीर आहे हे पुन्हा दाखवून दिले आहे. 2026 मध्ये डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेही कठोर भूमिका घेतली होती. पालघरमधील डॉक्टरांवरील हल्ल्याची अलीकडील घटना देखील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधोरेखित करते. म्हणून स्पष्ट सांगावे लागेल
“रुग्णाचा मृत्यू दुःखद आहे,
पण डॉक्टरांवरील हल्ला हा उपाय नाही.
प्रश्न असेल तर चौकशी करा,
आरोप असेल तर पुरावा द्या,
रुग्णालय फोडून न्याय मिळत नाही.
न्याय मिळतो तो सत्याच्या तपासातून !”
          हा प्रश्न आता विचारावाच लागेल की कारण आरोग्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असतील, औषधटंचाईची चर्चा होत असेल, अनुभवी फार्मासिस्टच्या नियुक्तीचा प्रश्न उपस्थित होत असेल, काही शासकीय रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असेल तर मग प्रश्न फक्त डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणाचा राहत नाही तर प्रश्न होतो व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणाचा ! कोल्हापूर जिल्ह्यातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेबाबत औषध उपलब्धता, मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय निर्णय यांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने तक्रारींकडे केवळ पत्रव्यवहार म्हणून न पाहता रुग्णाच्या पलंगापर्यंत औषध पोहोचते का, हा मूलभूत प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण रुग्णाला औषध मिळाले नाही तर त्याला शासनाच्या फाईल क्रमांकात रस नसतो. त्याला फक्त एवढेच माहीत असते, “माझ्या आजाराचे औषध कुठे आहे ?” औषध खरेदी झाली का ? निविदा निघाली का ? दर मंजूर झाला का ? स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद आहे का ? या सर्व प्रश्नांपेक्षा रुग्णासाठी अंतिम प्रश्न एकच असतो औषध मिळाले का ?
            इतर जिल्ह्यांमध्ये एखाद्या गंभीर प्रकरणात तत्काळ निलंबन, चौकशी किंवा प्रशासकीय कारवाई होत असल्याच्या बातम्या समोर येतात. उदाहरणार्थ, कल्याण - डोंबिवलीतील सर्पदंश प्रकरणात वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मग कोल्हापूरमध्ये गंभीर तक्रारी असतील तर त्यांची चौकशी का होऊ नये ? दोषी असेल तर कारवाई करा आणि निर्दोष असेल तर स्पष्ट खुलासा करा पण नागरिकांना अनिश्चिततेत ठेवू नका कारण शांतता म्हणजे समाधान असे नसते तर कधी कधी शांततेच्या आत मोठा असंतोष दडलेला असतो आणि तो असंतोष रस्त्यावर आला की परिस्थिती हाताबाहेर जाते.
          गडहिंग्लज जिल्हा रुग्णालयाने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविल्याचा अभिमान कोल्हापूरकरांनी अनुभवला आहे पण आज त्याच रुग्णालयात डॉक्टरांची उपलब्धता असल्याबाबत नागरिकांकडून व्हिडिओद्वारे प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर ही केवळ एका रुग्णालयाची समस्या मानून चालणार नाही. पुरस्कार मिळवणे सोपे आहे गुणवत्ता टिकवणे कठीण असते. रुग्णालयाला पुरस्कार मिळाला म्हणजे त्याची गुणवत्ता कायमची सुरक्षित झाली असे नाही. आरोग्य व्यवस्था ही रोजची परीक्षा आहे. आज डॉक्टर आहेत तर उद्या बदली झाली. आज औषधे आहेत तर उद्या स्टॉक संपला. आज फार्मासिस्ट आहे तर उद्या जागा रिक्त झाली म्हणून आरोग्य व्यवस्था व्यक्तीवर नव्हे तर व्यवस्थेवर उभी राहिली पाहिजे.
            कोल्हापूरच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेताना तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांच्या कार्यकाळानंतर व्यवस्थेबाबत नागरिकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटताना दिसतात. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या काळाला संपूर्ण व्यवस्थेच्या चांगल्या - वाईट स्थितीचे एकमेव कारण ठरविण्याऐवजी व्यवस्थात्मक बदलांचे वस्तुनिष्ठ ऑडिट झाले पाहिजे. कोणत्या काळात किती डॉक्टर ? किती रिक्त पदे ? किती औषधे ? किती शस्त्रक्रिया ? किती रेफरल ? किती मृत्यू ? किती चौकशा ? किती दोषी ? किती निर्दोष ? किती निलंबन ? किती पुनर्स्थापना ? हे सर्व आकडे जनतेसमोर आले तरच खरी तुलना होईल. भावनेपेक्षा आकडा मोठा. आरोपापेक्षा पुरावा मोठा आणि व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था मोठी !
          आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडून आता केवळ दोषींवर कारवाईची अपेक्षा नाही तर त्यांच्याकडून आरोग्य व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन अपेक्षित आहे. त्यासाठी काही मूलभूत निर्णय तातडीने विचारात घ्यावेत.
1)  प्रत्येक जिल्ह्यात ‘Medicine Availability Audit’ करावे, कागदावर औषध खरेदी झाली की नाही एवढे न पाहता प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात आवश्यक औषध उपलब्ध आहे की नाही हे तपासावे.
2) प्रत्येक गंभीर रुग्ण मृत्यूची स्वतंत्र वैद्यकीय समीक्षा व्हावी. मृत्यू = डॉक्टरांची चूक, हे समीकरण बंद झाले पाहिजे.
3) डॉक्टरांविरुद्ध कारवाईपूर्वी तज्ज्ञ वैद्यकीय समितीचा अहवाल बंधनकारक करावा.
4) डॉक्टरांवरील हल्ल्यांसाठी जलदगती कायदेशीर संरक्षण यंत्रणा उभी करावी.
5) ग्रामीण आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अनुभवी फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स आणि तंत्रज्ञांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी.
6) औषध खरेदीपासून रुग्णाला औषध मिळेपर्यंत संपूर्ण साखळीचे डिजिटल ट्रॅकिंग करावे.
7) सोशल मीडियावरील वैद्यकीय अफवा आणि चुकीची माहिती यावर तथ्याधारित जनजागृती करावी.
8)  डॉक्टरांच्या चुकीचे संरक्षण करू नये पण डॉक्टरांच्या प्रामाणिक उपचाराला गुन्हा ठरवू नये.
          आज डॉक्टर घाबरला तर उद्या रुग्ण धोक्यात येईल. आज लहान रुग्णालय बंद पडले तर उद्या कॉर्पोरेट रुग्णालयाच्या बिलासमोर सामान्य कुटुंब उभे राहील. आज ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टर नाही तर उद्या प्रत्येक गंभीर रुग्ण शहराकडे धावेल. आज औषध उपलब्ध नाही तर उद्या रुग्णाचा विश्वास संपेल आणि एकदा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास संपला की तो परत मिळवणे कोणत्याही शासनासाठी सोपे नसते म्हणूनच आता वेळ आली आहे डॉक्टर विरुद्ध रुग्ण अशी लढाई थांबवण्याची. ही लढाई असली पाहिजे रुग्ण विरुद्ध आजार ! नागरिक विरुद्ध भ्रष्टाचार ! शासन विरुद्ध हलगर्जीपणा ! व्यवस्था विरुद्ध अपुऱ्या नियोजनाची !
          हलगर्जीपणा करणाऱ्या डॉक्टरला संरक्षण देणे चुकीचे आहे पण प्रत्येक डॉक्टरकडे संशयाने पाहणेही चुकीचे आहे. कारण हजारो डॉक्टर रात्री - अपरात्री ड्युटी करतात, आपल्या कुटुंबापेक्षा रुग्णाला प्राधान्य देतात, महामारीत पुढे उभे राहतात, अपघाताच्या वेळी धावतात, रक्त, घाम आणि वेळ देतात, त्यांच्यात काही जण चुकीचे असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे पण काहींच्या चुकीची शिक्षा संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्राला देणे अन्यायकारक आहे.
“एक डॉक्टर चुकला म्हणून
हजार डॉक्टरांवर संशय नको.
एक अधिकारी चुकला म्हणून
संपूर्ण व्यवस्था बदनाम नको.
चूक शोधा, दोषी शोधा,
पण विश्वासाची हत्या करू नका !”
           कोल्हापूरला वैद्यकीय क्षेत्राची मोठी परंपरा आहे. सरकारी आणि खासगी आरोग्यसेवेचे मोठे जाळे येथे आहे. CPR सारखी मोठी संस्था आहे. ग्रामीण भागात रुग्णालयांची व्यवस्था आहे. शासनाने नव्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे, राज्याच्या ‘प्रगती’ आरोग्य सुधारणा प्रकल्पांतर्गत कोल्हापूरसाठी 500 खाटांच्या नवीन जिल्हा रुग्णालयाचा समावेश आहे आणि राज्यभर आरोग्य व्यवस्थेसाठी 4,250 कोटींच्या प्रकल्पाची घोषणा झाली आहे. म्हणून आता कोल्हापूरला फक्त नवीन इमारती नकोत, नको फक्त नवीन बेड, नको फक्त नवीन योजना, नको फक्त नवीन घोषणा, कोल्हापूरला हवी आहे विश्वासार्ह आरोग्य व्यवस्था जिथे रुग्णाला औषध मिळेल, जिथे डॉक्टरला सुरक्षित वातावरण मिळेल, जिथे नर्सला आवश्यक मनुष्यबळ मिळेल, जिथे फार्मासिस्टला निर्णयक्षमता मिळेल, जिथे अधिकाऱ्याला जबाबदारी असेल, जिथे चूक झाली तर चौकशी होईल, जिथे दोषी असेल तर कारवाई होईल आणि जिथे निर्दोष असेल तर त्याची प्रतिष्ठाही वाचवली जाईल.
        आरोग्यमंत्र्यांनी कारवाईची तलवार उचलली आहे, ही चांगली बाब आहे पण आता त्या तलवारीसोबत व्यवस्थेचा आरसाही उचलण्याची वेळ आली आहे. आरशात फक्त डॉक्टर दिसता कामा नये तर त्यात अधिकारी दिसले पाहिजेत, प्रशासन दिसले पाहिजे, औषध खरेदी व्यवस्था दिसली पाहिजे, मनुष्यबळाची कमतरता दिसली पाहिजे, रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा दिसल्या पाहिजेत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे म्हणजे रुग्ण दिसला पाहिजे ! कारण आरोग्य व्यवस्था ही डॉक्टरांसाठी नाही, ती अधिकाऱ्यांसाठी नाही, ती सरकारसाठी नाही तर ती सामान्य माणसासाठी आहे.
               आजच बदल केला नाही तर उद्या परिस्थिती बदलण्यास उशीर होईल, आज डॉक्टरांवर विश्वास उरला नाही तर उद्या डॉक्टर गंभीर रुग्ण स्वीकारण्यास घाबरतील. आज लहान रुग्णालये मागे हटली तर उद्या कॉर्पोरेट रुग्णालये पर्याय उरतील. आज सरकारी रुग्णालयात औषध नाही तर उद्या नागरिकांच्या खिशातून पैसा जाईल आणि म्हणूनच
“रुग्णाचा जीवही मौल्यवान,
डॉक्टरचा सन्मानही मौल्यवान,
शासनाची जबाबदारीही मौल्यवान,
आणि जनतेचा विश्वासही अमूल्य !
चारही जपले तर आरोग्य व्यवस्था उभी राहील, 
एक जरी कोसळले तर संपूर्ण व्यवस्था कोसळेल !”
               म्हणून आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर आजची खरी मागणी एकच कोल्हापुरातील औषधटंचाई दूर करा. मनुष्यबळाची रिक्त पदे भरा, अनुभवी फार्मासिस्टची नियुक्ती करा, रुग्णालयांची नियमित तपासणी करा, दोषींवर कठोर कारवाई करा, निर्दोष डॉक्टरांना संरक्षण द्या, डॉक्टरांवरील हल्लेखोरांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यात पुन्हा विश्वासाचा पूल उभा करा. कारण, आरोग्य व्यवस्था मोडली तर सरकारची योजना वाचणार नाही, डॉक्टर घाबरला तर रुग्ण वाचणार नाही, रुग्णाचा विश्वास गेला तर रुग्णालय उरणार नाही, आता वेळ आहे दोषारोपांची नव्हे ‘विश्वास पुनर्निर्माणाची !’ कारवाई करा पण न्यायाने, व्यवस्था सुधारा पण मुळापासून, डॉक्टरांना जबाबदार धरा पण सुरक्षितही ठेवा, रुग्णांना सेवा द्या पण सन्मानाने आणि कोल्हापूरला पुन्हा अशी आरोग्य व्यवस्था द्या की “रुग्णालयाच्या दारात आलेला माणूस
देवाला नव्हे, व्यवस्थेला विश्वासाने पाहील, डॉक्टरांच्या हातात हात देताना त्याला भीती नव्हे आशा जाणवेल आणि ‘माझा रुग्ण वाचेल का ?’ या प्रश्नाऐवजी ‘माझ्या रुग्णासाठी सर्वोत्तम उपचार होतील’ असा विश्वास त्याच्या मनात निर्माण होईल !” हीच खरी आरोग्यक्रांती, हीच खरी जनसेवा आणि हीच आजच्या महाराष्ट्राची सर्वांत मोठी गरज !