सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - औषध म्हणजे व्यापारातील साधा माल नाही तर त्यावर ग्राहकाचा विश्वास असतो आणि त्या विश्वासामागे अनेकदा रुग्णाचा जीव उभा असतो. त्यामुळे औषधाच्या नावात, घटकात, लेबलमध्ये किंवा पुरवठ्यात झालेली छोटीशी चूकही ‘चूक’ म्हणून झटकून टाकता येत नाही. कारण इथे चुकीच्या वस्तूऐवजी चुकीचे औषध रुग्णाच्या शरीरात जाण्याचा प्रश्न असतो. महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाने कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या पुणे, नागपूर आणि ठाणे येथील तीन केंद्रीय वितरण गोदामांचे औषध विक्री व वितरण परवाने रद्द केल्याचे समोर आले आहे. FDA च्या तपासणीत ‘Aciloc 150’ आणि ‘Aciloc 150+’ तसेच ‘Aciloc 300’ आणि ‘Aciloc 300+’ या नावांमध्ये साधर्म्य असतानाही त्यांचे सक्रिय औषधी घटक वेगवेगळे असल्याचे आढळले. ‘Aciloc 150’ मध्ये Ranitidine 150 mg तर ‘Aciloc 150+’ मध्ये Famotidine 20 mg असल्याचे FDA च्या निष्कर्षांमध्ये नमूद आहे.
         FDA च्या म्हणण्यानुसार काही ठिकाणी ज्या औषधांची मागणी करण्यात आली होती, त्याऐवजी वेगळ्या घटकांची औषधे पुरवली गेल्याचेही तपासणीत आढळले. याशिवाय काही पॅकिंग आकार नियमांशी विसंगत असल्याचे आणि इतर नियामक त्रुटी आढळल्याचे वृत्त आहे. ही बाब केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही कारण औषध बाजारात येण्यापूर्वी उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पॅकेजिंग, परवाना, वितरण, घाऊक विक्रेता, मेडिकल स्टोअर आणि अखेरीस रुग्ण अशी मोठी साखळी असते. या साखळीतील प्रत्येक कडीची जबाबदारी स्पष्ट असली पाहिजे.
         औषधाच्या पाकिटावर नाव छापले आहे म्हणून ते सुरक्षित झाले, असे नाही. औषधाचा generic name, strength, composition, batch number, expiry date आणि prescription शी जुळणारी माहिती तपासली जाते का, हा खरा मुद्दा आहे. FDA आयुक्तांनीही नागरिकांनी औषध घेताना लेबलवरील जेनेरिक नाव आणि मात्रा तपासावी, तसेच केमिस्टने डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शननुसारच औषध द्यावे, असे आवाहन केले आहे. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने यापूर्वी FDA च्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यायालयाने नव्याने कारणे दाखवा नोटीस, उत्तर आणि सुनावणीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सुनावणी घेऊन कारणांसह आदेश देण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. म्हणजेच सध्याची परवाना रद्द करण्याची कारवाई ही न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच्या नियामक प्रक्रियेचा भाग आहे.
         म्हणूनच या प्रकरणाकडे ‘कंपनी विरुद्ध सरकार’ अशा मर्यादित चौकटीत पाहणे चुकीचे ठरेल. हा प्रश्न आहे ‘औषध उद्योगातील नफा आणि रुग्णसुरक्षा यामधील प्राधान्यक्रमाचा.’ फार्मास्युटिकल उद्योग मोठा आहे. हजारो कोटींची उलाढाल आहे. लाखो रुग्ण औषधांवर अवलंबून आहेत. अशा वेळी नियामक यंत्रणेने केवळ तक्रार आल्यानंतर किंवा माध्यमांमध्ये बातमी झाल्यानंतर हालचाल करून भागणार नाही. ब्रँड-नावांची नियमित तपासणी, समान नावांच्या औषधांची डिजिटल मॅपिंग व्यवस्था, वितरण साखळीचे ऑडिट, फार्मसी स्तरावरील dispensing error tracking आणि संशयास्पद औषधांची तातडीने सार्वजनिक माहिती या उपाययोजना अधिक मजबूत कराव्या लागतील.
         आज ‘+’मुळे संभ्रम निर्माण होतो, उद्या एखाद्या दुसऱ्या ब्रँडच्या नावातील एका अक्षरामुळे, पॅकिंगमधील साम्यामुळे किंवा वितरणातील चुकीमुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतो. रुग्णाने औषध घेण्यापूर्वी औषधाच्या नावाचा अर्थ लावायचा नसतो, औषधव्यवस्थेने त्याला सुरक्षितता हमी द्यायची असते म्हणून आता महाराष्ट्र FDA ने एक पाऊल पुढे जावे. केवळ तीन गोदामांचे परवाने रद्द करून प्रकरण संपवू नये. या प्रकरणातून संपूर्ण राज्यातील समान किंवा गोंधळ निर्माण करणाऱ्या ब्रँड नावांचे विशेष ऑडिट करावे. डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वितरक आणि रुग्ण यांना चुकीचे औषध मिळण्याची शक्यता असलेल्या सर्व उत्पादनांची स्वतंत्र यादी सार्वजनिक करावी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णाला औषधाच्या नावावर विश्वास ठेवावा लागतो त्यामुळे त्या नावाच्या मागे असलेली संपूर्ण यंत्रणा विश्वासार्ह असली पाहिजे.
         औषध उद्योगाला शिक्षा देणे हा FDA चा अंतिम उद्देश नसावा, चुकीचे औषध रुग्णापर्यंत पोहोचू न देणे हा उद्देश असला पाहिजे. आज ‘ॲसिलॉक’ प्रकरणात FDA ने कठोर भूमिका घेतली आहे. ती स्वागतार्ह आहे. पण खरी परीक्षा आता सुरू होते ती अशीच कठोरता प्रत्येक कंपनीसाठी, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आणि प्रत्येक औषधासाठी समानपणे लागू होते का ? कारण औषधाच्या पाकिटावर छापलेली किंमत काही रुपयांची असू शकते पण चुकीच्या औषधाची किंमत कधी कधी रुग्णाच्या आयुष्यापेक्षा मोठी असते.