सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कंत्राटी मनुष्यबळ भरतीचा विषय आता गंभीर न्यायालयीन वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्यातील सुमारे ४,५०० कुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत तब्बल २५५ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता मात्र त्यापैकी केवळ दोन कंपन्या पात्र ठरल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.
           आरोग्य विभागाचा प्रश्न हा केवळ कंत्राटदार निवडण्यापुरता मर्यादित नाही. रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असताना हजारो पदांच्या भरतीची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे देण्यामागील धोरण काय, निविदेतील पात्रतेचे निकष कोणत्या आधारावर ठरवले गेले आणि शासनाच्या पैशातून होणाऱ्या खर्चाचा आर्थिक भार नेमका किती वाढणार, हे प्रश्न आता जनतेसमोर आले आहेत.
         सर्वप्रथम या प्रकरणातील आकडेवारीकडे पाहणे आवश्यक आहे. २५५ कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतल्यानंतर केवळ क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस आणि स्मार्ट सर्व्हिसेस या दोन कंपन्या पात्र ठरल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच उर्वरित २५३ कंपन्या पात्रतेच्या निकषांवर बाद झाल्या. येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. या २५३ कंपन्या नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे अपात्र ठरल्या ? त्यांच्या तांत्रिक पात्रतेमध्ये त्रुटी होत्या की आर्थिक अटींची पूर्तता झाली नाही ? निविदेतील अटी अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्या होत्या का की मोजक्याच कंपन्या पात्र ठरू शकतील ? पात्र आणि अपात्र कंपन्यांचे मूल्यमापन अहवाल सार्वजनिक करण्यात आले आहेत का ? या प्रश्नांची उत्तरे निविदा उघडण्याच्या इतिवृत्तातून, तांत्रिक छाननी समितीच्या अहवालातून आणि आर्थिक बोलीच्या तुलनात्मक पत्रकातूनच मिळू शकतात. केवळ दोन कंपन्या पात्र ठरल्या म्हणून गैरव्यवहार सिद्ध होत नाही मात्र एवढ्या मोठ्या निविदेत पात्रतेची प्रक्रिया सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली असणे अत्यावश्यक आहे.
          या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर प्रश्न सेवा शुल्काचा आहे. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार सेवा शुल्काची मर्यादा जीएसटीसह ३.८५ टक्के असताना संबंधित दोन कंपन्यांना १४.८५ टक्के सेवा शुल्क देण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आला, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. दोन्ही दरांमधील फरक तब्बल ११ टक्के-बिंदूंचा आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आधारित कंत्राटात हा फरक किरकोळ मानता येणार नाही. मात्र येथे एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट झाली पाहिजे ती म्हणजे १४.८५ टक्के शुल्काचा संपूर्ण आधार, त्यातील करांचा समावेश, प्रशासकीय खर्च, कायदेशीर देयके आणि प्रत्यक्ष निविदेतील अटी यांची मूळ कागदपत्रांवरून पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे या फरकाला थेट घोटाळ्याची रक्कम म्हणणे चुकीचे ठरेल. शासनाने पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत
• १४.८५ टक्के सेवा शुल्क निश्चित करण्यासाठी कोणत्या नियमाचा आधार घेतला ?
• केंद्राच्या ३.८५ टक्के दराशी तुलना करून वित्त विभागाने अभिप्राय दिला होता का ?
• दोन्ही कंपन्यांच्या आर्थिक बोलीत किती फरक होता ?
• या दरामुळे शासनावर वर्षाकाठी किती अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे ?
• या निविदेला प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी कोणी दिली ?
           हे प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणत्याही कंपनीला दोषी ठरवणे नव्हे. सार्वजनिक निधीच्या वापराचा हिशेब मागणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे.
           महाराष्ट्र शासनाच्या ३० जून २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ रोजी दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एकवेळची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतन श्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक अंदाजित १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. याच शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार भविष्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्यस्रोत किंवा सेवा कराराद्वारे घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच एका बाजूला वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा निर्णय आणि दुसऱ्या बाजूला नवीन मनुष्यबळासाठी बाह्यस्रोत पद्धतीचा वापर, अशी शासनाची दुहेरी दिशा दिसते. पण या धोरणामुळे नव्याने भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्या सेवा अटी मिळणार ? त्यांना नोकरीची सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर कायदेशीर लाभ मिळणार का ? कंत्राटदार बदलला की कर्मचाऱ्यांचेही भवितव्य बदलणार का ? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने द्यायला हवीत.
            या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त तथा अभियान संचालक संजय श्रीपतराव काटकर यांनी २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेले पत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पत्रातील तरतुदींनुसार
• राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत थेट कंत्राटी नियुक्त्या करण्याऐवजी बाह्यस्रोत सेवा पुरवठादार संस्थेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश आहेत.
• नवीन बाह्यस्रोत भरतीसाठी मंजूर प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यातील (PIP) पदे आणि मंजूर अनुदानाची मर्यादा पाळणे बंधनकारक आहे.
• निविदा प्रक्रिया शासनाच्या खरेदीविषयक नियमांनुसार पारदर्शकपणे राबविण्याचे निर्देश आहेत.
• भरती प्रक्रिया, निविदांची स्थिती आणि नियुक्त मनुष्यबळाचा अहवाल दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे.
         याच पत्रात २३ जुलैच्या पूर्वीच्या निर्देशांचा संदर्भ देत जिल्हास्तरावर नवीन बाह्यस्रोत भरती, नवीन कार्यादेश आणि विद्यमान करारांचे नूतनीकरण यावर तात्पुरती स्थगिती देण्याची तरतूद नमूद आहे. मात्र नंतर मंजुरी मिळाल्यामुळे काही निर्देशांना स्थगिती देऊन विहित निविदा प्रक्रियेद्वारे मनुष्यबळ घेण्यास परवानगी देण्यात आली. यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे राज्यस्तरावर बाह्यस्रोत भरतीचे धोरण निश्चित होत असताना जिल्हा आणि विभागस्तरावर होणाऱ्या प्रक्रियांचे नियंत्रण, आर्थिक मंजुरी आणि गुणवत्ता तपासणी यांची जबाबदारी नेमकी कोणाची ?
           १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. न्यायालयाने स्थगिती दिली म्हणजे संबंधित कंपन्या किंवा अधिकारी दोषी ठरले, असा अर्थ होत नाही. परंतु निविदा प्रक्रियेतील आक्षेपांची न्यायालयीन तपासणी होणे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे. आता शासनाने या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत. निविदेच्या सुरुवातीपासून अंतिम पात्रता निश्चित होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवावा. शासनाने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत
• २५५ कंपन्यांच्या निविदा अर्जांची तांत्रिक तपासणी कोणी केली ?
• २५३ कंपन्या अपात्र ठरविण्यामागील कारणे काय ?
• क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस आणि स्मार्ट सर्व्हिसेस यांची निवड कोणत्या गुणांकनावर झाली ?
• १४.८५ टक्के सेवा शुल्काला वित्त विभागाची मान्यता होती का ?
• निविदा प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंधांचा संघर्ष होता का ?
• ४,५०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी एकूण किती आर्थिक तरतूद करण्यात आली ?
• या प्रकरणात शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता तपासण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण होणार का ?
• न्यायालयीन स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित निविदेची फेरतपासणी केली जाणार का ?
            महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, सफाई कर्मचारी आणि इतर सहाय्यक मनुष्यबळाची कमतरता असताना भरतीच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीवर अवलंबून राहणे ही स्वतःमध्येच गंभीर प्रशासकीय समस्या आहे. रुग्णालयाला कर्मचारी हवेत, रुग्णाला वेळेवर उपचार हवेत आणि कर्मचाऱ्याला रोजगाराची सुरक्षितता हवी आहे. परंतु या तिन्ही गरजांच्या मध्ये निविदा, सेवा करार, सेवा शुल्क आणि कंत्राटदारांची निवड यांचे आर्थिक गणित उभे राहिले तर शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होणारच. २५५ कंपन्यांपैकी दोनच कंपन्या पात्र ठरल्या, १४.८५ टक्के सेवा शुल्काचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि अखेर न्यायालयीन स्थगितीची वेळ आली. या घटनांची साखळी केवळ प्रशासकीय योगायोग म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. प्रत्येक निर्णयाची पारदर्शक तपासणी झाली पाहिजे. आरोग्य विभागाने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, सरकारी रुग्णालये ही कंत्राटदारांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी चालवली जात नाहीत. ती सामान्य माणसाच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी चालवली जातात. कंत्राटदारांची निवड महत्त्वाची असेल, तर त्याहून अधिक महत्त्वाची आहे रुग्णसेवेची गुणवत्ता. निविदेतील आकडे महत्त्वाचे असतील, तर त्याहून अधिक महत्त्वाचा आहे सार्वजनिक पैशाचा हिशेब. आणि शासनाचा निर्णय योग्य असेल, तर तो पारदर्शक चौकशीला सामोरे जाण्यास घाबरता कामा नये.