सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - नाशिकमध्ये आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद, नियोजनाच्या बैठका आणि सुविधांच्या घोषणांचा धडाका सुरू असताना दुसरीकडे याच जिल्ह्यातील इगतपुरी ग्रामीण रुग्णालयातील डायलिसिस सेंटर बंद पडल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी मोठ्या थाटामाटात सुरू करण्यात आलेले हे सेंटर अवघ्या काही महिन्यांतच बंद झाल्याने आदिवासी आणि गरीब रुग्णांच्या आरोग्यसेवेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उद्घाटनाच्या वेळी केलेल्या घोषणांचा उत्साह संपला, पण किडनीच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या वेदना मात्र संपलेल्या नाहीत. कुंभमेळ्यासाठी निधीची दारे खुली, मग गरीब रुग्णांच्या उपचारांसाठीच हात आखडता का ? हा प्रश्न आता आरोग्य यंत्रणेला विचारण्याची वेळ आली आहे.
          इगतपुरीसारख्या आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागात डायलिसिस सेंटर सुरू होणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब होती. कारण किडनीच्या गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांना नियमित अंतराने डायलिसिस करावे लागते. अशा वेळी प्रत्येक उपचारासाठी नाशिक किंवा मुंबई गाठणे म्हणजे केवळ प्रवासाचा त्रास नव्हे, तर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक संघर्ष असतो. याच पार्श्वभूमीवर ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसिस सेंटर सुरू झाल्याने स्थानिक रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, अवघ्या काही महिन्यांतच हे सेंटर बंद पडल्याने त्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. प्रश्न असा आहे की, सेंटर सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक देखभाल, यंत्रसामग्री, औषधे आणि अखंडित सेवा देण्याची व्यवस्था तपासण्यात आली होती का ? की केवळ उद्घाटनाचा कार्यक्रम पार पाडणे आणि त्याची प्रसिद्धी करणे एवढ्यापुरतेच नियोजन मर्यादित होते ?
          डायलिसिस हा असा उपचार आहे की तो इच्छेनुसार पुढे ढकलता येत नाही. रुग्णाच्या वैद्यकीय स्थितीनुसार नियमित उपचार आवश्यक असतात. सेंटर बंद झाल्याने इगतपुरी परिसरातील रुग्णांना नाशिक किंवा मुंबईकडे धाव घ्यावी लागत आहे. खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा खर्च गरीब कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याने या कुटुंबांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. एका बाजूला आजाराशी झुंज देणारा रुग्ण, दुसऱ्या बाजूला प्रवासाचा खर्च, उपचारांचा खर्च आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची चिंता, अशा परिस्थितीत शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आरोग्य सुविधा बंद पडणे ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी मानून दुर्लक्ष करण्यासारखी बाब नाही. आदिवासी भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा त्यांच्या दारात मिळाव्यात, यासाठी शासन विविध योजना राबवित असल्याचे सांगते. मग इगतपुरीतील सेंटर बंद पडल्यावर या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ?
          नाशिक कुंभमेळा हा धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा सोहळा आहे. लाखो भाविकांच्या सुविधांसाठी पायाभूत व्यवस्था उभारणे आवश्यकच आहे. मात्र, कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने मोठ्या निधीची चर्चा होत असताना स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत आरोग्य सुविधांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. कुंभमेळ्यासाठी भव्य नियोजन, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या घोषणा महत्त्वाच्या आहेतच पण इगतपुरीतील डायलिसिस सेंटरसारख्या सुविधा सुरू ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भाविकांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे प्रशासन स्थानिक आदिवासी नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावरही तितकेच संवेदनशील असले पाहिजे. एखाद्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्यासाठी उभारलेल्या सुविधा शासनाच्या कार्यक्षमतेचे प्रतीक ठरू शकतात पण ग्रामीण भागातील बंद पडलेली आरोग्य केंद्रे ही त्याच व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.
           या संपूर्ण प्रकरणात आरोग्य विभागाने केवळ सेंटर पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन देऊन चालणार नाही तर सेंटर बंद पडण्यामागील नेमकी कारणे जनतेसमोर आली पाहिजेत.
1) डायलिसिस सेंटर बंद पडण्याचे अधिकृत कारण काय ?
2) आवश्यक तज्ज्ञ कर्मचारी आणि तंत्रज्ञ उपलब्ध नव्हते का ?
3) यंत्रसामग्रीच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण झाला होता का ?
4) संबंधित कंत्राटदार किंवा सेवा पुरवठादाराची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे का ?
5) सेंटर पुन्हा सुरू करण्यासाठी आरोग्य विभागाने कोणती कालमर्यादा निश्चित केली आहे ?
6) सेंटर बंद असल्यामुळे उपचारांपासून वंचित राहिलेल्या रुग्णांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे का ?
            या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. कारण सरकारी रुग्णालयातील एखादी सुविधा सुरू करणे ही प्रशासनाची उपलब्धी असू शकते परंतु ती सुविधा अखंडितपणे सुरू ठेवणे ही प्रशासनाची खरी जबाबदारी आहे.
          शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत अनेकदा एखादी सुविधा सुरू झाल्याची बातमी मोठ्या उत्साहाने प्रसिद्ध केली जाते. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन सोहळे पार पडतात. मात्र, त्यानंतर त्या सुविधेची नियमित तपासणी, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष सेवा सुरू आहे की नाही, याकडे किती गांभीर्याने पाहिले जाते, हा खरा प्रश्न आहे. इगतपुरीतील डायलिसिस सेंटरचे प्रकरण आरोग्य विभागासाठी आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. एखाद्या रुग्णालयात यंत्र बसविणे म्हणजे आरोग्य सुविधा निर्माण करणे नव्हे तर त्या यंत्रावर प्रशिक्षित कर्मचारी असणे, आवश्यक साहित्य उपलब्ध असणे आणि रुग्णांना नियमित उपचार मिळणे, यालाच खऱ्या अर्थाने आरोग्य सेवा म्हणतात. आरोग्य विभागाने इगतपुरीतील डायलिसिस सेंटर तातडीने सुरू करावे, बंद पडण्यामागील कारणांची चौकशी करावी आणि जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच आदिवासी रुग्णांना सेंटर सुरू होईपर्यंत पर्यायी डायलिसिस उपचारांची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
         कारण प्रश्न केवळ एका सेंटरच्या बंद होण्याचा नाही तर प्रश्न आहे तो गरीब रुग्णांच्या जगण्याचा ! कुंभमेळ्याच्या नियोजनात कोट्यवधींच्या निधीची चर्चा होत असताना इगतपुरीतील डायलिसिस सेंटरच्या बंद दरवाजामागे रुग्णांच्या वेदना कैद राहता कामा नयेत. शासनाच्या विकासाची खरी परीक्षा भव्य उद्घाटनांमध्ये नसते, तर शेवटच्या रांगेतील गरजू रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळतात की नाही, यात असते.