सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे वास्तव आता केवळ प्रशासकीय त्रुटी किंवा एखाद्या रुग्णालयातील गैरसोयीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. राज्याच्या विविध भागांतून समोर येणाऱ्या बातम्या एकत्रितपणे पाहिल्या, तर आरोग्य व्यवस्थेच्या नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंत अनेक स्तरांवर गंभीर प्रश्न निर्माण होताना दिसतात. कुठे डायलिसिससारखी जीवनावश्यक सेवा बंद पडते, कुठे मोफत रक्त तपासणीसाठी रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळांचे दरवाजे ठोठवावे लागतात, कुठे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या छताचा स्लॅब कोसळत आहे, तर कुठे सरकारी रुग्णालयांना अग्निसुरक्षेचे अनिवार्य ना-हरकत प्रमाणपत्रही मिळालेले नाही. या सगळ्या परिस्थितीत सर्वाधिक असहाय्य कोण आहे ? तो म्हणजे उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयावर अवलंबून असलेला सामान्य रुग्ण !
          आरोग्य विभागाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना कोट्यवधींच्या योजनांची घोषणा, नवीन इमारतींचे उद्घाटन, अत्याधुनिक उपकरणांचे लोकार्पण आणि मंत्र्यांच्या दौऱ्यांची संख्या मोजून चालणार नाही. रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळतात का, त्याची तपासणी होते का, रुग्णालय सुरक्षित आहे का आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्याची जीवनावश्यक सेवा बंद पडत नाही ना, या प्रश्नांची उत्तरे महत्त्वाची आहेत. दुर्दैवाने सध्या याच प्रश्नांची उत्तरे आरोग्य विभागाला द्यावी लागत आहेत.
           सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर सर्वाधिक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी बाब म्हणजे महालॅब, महाडायलिसिस आणि आपला दवाखाना या योजनांशी संबंधित ₹१,०६७.२५ कोटींची थकबाकी. सप्टेंबर २०२६ अखेरची उपलब्ध आकडेवारी पाहिली, तर महालॅबची ₹८७७.१५ कोटी, महाडायलिसिसची ₹१२६.२७ कोटी आणि आपला दवाखाना योजनेची ₹६३.८३ कोटी अशी ही रक्कम आहे. म्हणजेच मोफत आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या यंत्रणेची देयके दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा संबंधित कंपनीचा दावा आहे. या आकडेवारीतील सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे या थकबाकीचा परिणाम केवळ एखाद्या कंत्राटदाराच्या आर्थिक व्यवहारांवर होत नाही, तर रुग्णांना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांवर होत आहे.
          राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात सुमारे ४०० महालॅब, २२५ आपला दवाखाने आणि ११० महाडायलिसिस केंद्रांच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा पुरविल्या जात असल्याचे वृत्त आहे. या व्यवस्थेत ४,००० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. संबंधित कंपनीने आवश्यक तपासणी किट्स, रिएजंट्स, वैद्यकीय साहित्य खरेदी करणे आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाल्याचे शासनाला कळविल्याचे वृत्त आहे. येथे प्रश्न केवळ थकबाकीचा नाही. प्रश्न आहे तो शासनाच्या आर्थिक नियोजनाचा, दहा वर्षांच्या करारानुसार चालणाऱ्या आरोग्य योजनांसाठी नियमित निधीची तरतूद, देयकांचे वेळापत्रक आणि पर्यायी व्यवस्था यांचे नियोजन केले होते का ? जर संबंधित कंपनीची देयके वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असतील, तर त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होणार हे प्रशासनाला आधीच लक्षात यायला नको होते का ? याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ही थकबाकी निर्माण होत असताना वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती ? आर्थिक अडचणींची जाणीव असूनही सेवा बंद पडण्याची वेळ का येऊ दिली ?
           डायलिसिस हा एखादा पर्यायी किंवा ऐच्छिक उपचार नाही. मूत्रपिंड निकामी झालेल्या रुग्णांसाठी तो जगण्याचा आधार असतो. अनेक रुग्णांना आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा डायलिसिस करावे लागते. ठरावीक वेळापत्रकानुसार उपचार न झाल्यास त्यांच्या प्रकृतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. अशा रुग्णांसाठी मोफत महाडायलिसिस सेवा म्हणजे मोठा आधार. मात्र, निधीअभावी ही सेवा बंद पडल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा ग्रामीण रुग्णालयातील महाडायलिसिस केंद्रात ५४ रुग्ण नोंदणीकृत होते, त्यापैकी २५ रुग्ण नियमित डायलिसिस घेत होते. हे केंद्र बंद करण्याची वेळ आल्याचे वृत्त आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी या २५ रुग्णांची सेवाग्राम रुग्णालयात पर्यायी व्यवस्था केल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पर्यायी व्यवस्था प्रत्यक्ष कितपत उपलब्ध झाली, याचीही पडताळणी आवश्यक आहे.
           सोलापूर जिल्हा रुग्णालयातील डायलिसिस सेंटर २ नोव्हेंबरपासून बंद असल्याचे १२ नोव्हेंबरच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले. या काळात ५० ते ६० रुग्णांना उपचार न मिळाल्याने माघारी फिरावे लागल्याचा दावा करण्यात आला. विशेष म्हणजे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतरही ही बाब समोर आली. हा मुद्दा विद्या लोलगे यांनी उपस्थित केला होता. रुग्णालय प्रशासनाकडून सेंटर लवकर सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 
         कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील महाडायलिसिस केंद्र बंद असल्याचे ११ नोव्हेंबरच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या वास्तव्याच्या शहरातच डायलिसिस सेवा बंद असल्याची बातमी निश्चितच अस्वस्थ करणारी आहे. या वृत्तानुसार जिल्ह्यातील अन्य केंद्रांवरही सेवा ठप्प झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्र्यांचा जिल्हा असो किंवा राज्यातील कोणताही दुर्गम भाग, रुग्णाला उपचार मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. मंत्री कोणत्या जिल्ह्यात राहतात यापेक्षा राज्यातील शेवटच्या गावातील रुग्णाला उपचार मिळतात का, हा खरा निकष असला पाहिजे.
        रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील कडवई प्राथमिक आरोग्य केंद्राची परिस्थिती आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. १४ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, आरोग्य केंद्राच्या इमारतीच्या स्लॅबचे तुकडे कोसळत असून लोखंडी सळ्या बाहेर आल्या आहेत. कडवई, तुरळ, चिखली, रांगव, शेणवडे आणि मासरंग या सहा गावांतील नागरिकांसाठी हे आरोग्य केंद्र महत्त्वाचे आहे. येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संतोष यादव यांनी इमारतीचा स्लॅब वारंवार कोसळत असल्याने रुग्ण आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे स्पष्ट केल्याचे वृत्तात नमूद आहे. जिल्हा परिषद सदस्य संतोष थेराडे यांनी गेल्या पाच वर्षांत देखभाल-दुरुस्तीवर निधी खर्च झाला नसल्याचा दावा केला असून इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे सांगितले आहे. हा प्रकार केवळ एका इमारतीच्या दुरवस्थेचा नाही. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील देखभाल आणि सुरक्षिततेच्या नियोजनाचा प्रश्न आहे.
          आरोग्य केंद्राच्या इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठी निधी नसणे, दुरुस्तीचा प्रस्ताव प्रलंबित राहणे आणि रुग्ण व कर्मचारी धोकादायक परिस्थितीत काम करत राहणे, हे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. इमारत धोकादायक असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगत असतील, तर संबंधित बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि आरोग्य प्रशासनाने तातडीने संयुक्त पाहणी करून सुरक्षिततेचा निर्णय घ्यायला हवा. दुर्घटना घडण्याची वाट पाहून जबाबदारी निश्चित करण्यापेक्षा दुर्घटना रोखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
          आरोग्य व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मोफत रक्त तपासणी सेवा. १२ नोव्हेंबरच्या मराठी जागरणच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शासकीय आरोग्य संस्था, महालॅब, मोफत डायलिसिस केंद्रे आणि आपला दवाखाना येथे उपलब्ध असलेली मोफत रक्त नमुना तपासणी सेवा १ नोव्हेंबरपासून बंद झाली होती. महालॅबची ८०० पेक्षा अधिक देयके शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे या वृत्तात नमूद आहे. याचा परिणाम गर्भवती महिला, डायलिसिस रुग्ण आणि नियमित तपासण्यांची गरज असलेल्या रुग्णांवर झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.  रक्त तपासणी ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नाही. गर्भवती महिलेच्या आरोग्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी, हिमोग्लोबिनची पातळी तपासण्यासाठी, संसर्गाचे निदान करण्यासाठी आणि उपचारांची दिशा ठरविण्यासाठी या तपासण्या महत्त्वाच्या असतात.
           गरीब रुग्णाला सरकारी रुग्णालयात मोफत तपासणी मिळेल, या अपेक्षेने तो उपचारासाठी येतो. मात्र, तेथेच तपासणीची सुविधा बंद असल्याचे सांगितले गेले, तर त्याला खासगी प्रयोगशाळेत पैसे खर्च करावे लागतात. ज्याच्याकडे पैसे नाहीत, तो तपासणी पुढे ढकलतो. तपासणी पुढे ढकलली की उपचारांनाही विलंब होऊ शकतो. आरोग्य विभागाने याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी आवश्यक तपासण्या कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ नयेत, यासाठी पर्यायी व्यवस्था असली पाहिजे.
           आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वांत अस्वस्थ करणाऱ्या बाबींपैकी एक म्हणजे सरकारी रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा. अमरावती येथील शासकीय महिला रुग्णालयातील आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. अशा दुर्घटनेनंतर राज्यभरातील सरकारी आरोग्य संस्थांच्या अग्निसुरक्षेचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. १२ नोव्हेंबरच्या येस न्यूजच्या वृत्तानुसार, राज्यातील ५२७ सरकारी आरोग्य संस्थांपैकी ५११ ठिकाणी फायर ऑडिट पूर्ण झाले होते. मात्र, केवळ ३९३ संस्थांना अग्निसुरक्षा ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले होते. त्यामुळे १३४ संस्थांकडे NOC नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले. त्याचवेळी ५९ संस्थांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविणे बाकी असल्याचेही सांगण्यात आले. येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घेतला पाहिजे. फायर ऑडिट झाले म्हणजे रुग्णालय सुरक्षित झाले असे नाही. अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवली म्हणजे ती कार्यरत आहे, असेही नाही. फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, अग्निशमन उपकरणे, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि विद्युत यंत्रणेची सुरक्षितता प्रत्यक्ष तपासली पाहिजे.
         विशेषतः नवजात बालकांचे अतिदक्षता विभाग, आयसीयू, ऑपरेशन थिएटर आणि ऑक्सिजन पुरवठा असलेल्या विभागांमध्ये अग्निसुरक्षेची व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असते. तीन नवजात बालकांच्या मृत्यूनंतरही १३४ सरकारी आरोग्य संस्थांकडे अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र नसल्याची माहिती समोर येत असेल, तर प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होणारच. रुग्णालयात रुग्णाला उपचार मिळाले पाहिजेत, पण त्याचवेळी त्याचा जीव सुरक्षित राहिला पाहिजे. उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णाला आगीपासून संरक्षण मिळण्याची हमी देणे ही कोणतीही अतिरिक्त सुविधा नाही तर ती रुग्णालयाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
            या संपूर्ण प्रकरणात शासन आणि HLL Lifecare यांच्यातील आर्थिक तसेच करारविषयक वादही महत्त्वाचा आहे. Hindustan Times च्या ४ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, HLL ने ऑक्टोबरमध्ये शासनाकडे किमान ₹२०० कोटींचा तातडीचा निधी मागितला होता. कंपनीने १३७ प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक साहित्य आणि ४,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. दुसरीकडे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांच्या सेवांसाठी ₹१३७ कोटींची बिले मंजूर झाली असली तरी कोषागारातील अडचणींमुळे तातडीने पैसे देता येत नसल्याचे म्हटले होते. याशिवाय NHM आयुक्त संजय काटकर यांनी ३१ ऑक्टोबरच्या पत्राद्वारे कंपनीला करारातील जबाबदाऱ्यांची आठवण करून दिली होती. परस्पर संमती आणि आवश्यक नोटीस कालावधी पाळल्याशिवाय कंपनीला सेवा एकतर्फी बंद करता येणार नाही, अशी शासनाची भूमिका होती. करारभंग झाल्यास कायदेशीर कारवाई आणि तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर कंपनीशी चर्चा करून सेवा पुन्हा सुरू झाल्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. म्हणजेच या प्रकरणात दोन्ही बाजूंच्या जबाबदाऱ्या तपासणे आवश्यक आहे. शासनाने देयके का थकवली, तर सेवा पुरवठादाराने करारातील रुग्णसेवेचे सातत्य राखण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले ? शासनाने पर्यायी यंत्रणा तयार ठेवली होती का ? सेवा खंडित झाल्यास रुग्णांना दुसऱ्या केंद्रात उपचार देण्याची व्यवस्था होती का ? हे प्रश्न केवळ कंपनी आणि शासन यांच्यातील आर्थिक वाद म्हणून सोडवता येणार नाहीत. कारण या वादाच्या मध्यभागी उपचाराची वाट पाहणारा रुग्ण उभा आहे.
            या सर्व घटनांमधून एक बाब स्पष्ट होते. आरोग्य व्यवस्थेतील समस्या केवळ निधीच्या कमतरतेपुरत्या मर्यादित नाहीत. आर्थिक नियोजन, कंत्राट व्यवस्थापन, इमारतींची देखभाल, अग्निसुरक्षा, वैद्यकीय साहित्याची उपलब्धता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख या सर्व स्तरांवर प्रश्न निर्माण होत आहेत. शासनाने तातडीने पुढील बाबींची अंमलबजावणी करावी.
1. राज्यातील सर्व महाडायलिसिस केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सुरू, बंद आणि अंशतः सुरू असलेल्या केंद्रांची जिल्हानिहाय यादी सार्वजनिक करावी.
2. डायलिसिस सेवा बंद असलेल्या ठिकाणी रुग्णांसाठी पर्यायी उपचार व्यवस्था, प्रवासाची सुविधा आणि खासगी केंद्रांतील उपचार खर्चाबाबत तातडीचा निर्णय घ्यावा.
3. महालॅबची प्रलंबित देयके, मंजूर बिले आणि प्रत्यक्ष वितरित निधी यांची स्वतंत्र आकडेवारी प्रसिद्ध करावी. मोफत रक्त तपासणी सेवा कोणत्या ठिकाणी पूर्ववत झाली आहे, याची माहिती द्यावी.
4. धोकादायक इमारती असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संरचनात्मक तपासणी करून तातडीने दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करावी. आवश्यक असल्यास रुग्णसेवा सुरक्षित पर्यायी ठिकाणी हलवावी.
5. अग्निसुरक्षा NOC नसलेल्या १३४ संस्थांची नावे, जिल्हे, अपूर्ण कामे आणि काम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत जाहीर करावी.
6. सेवा पुरवठादारांशी असलेल्या करारांची, आर्थिक जबाबदाऱ्यांची आणि सेवा खंडित झाल्यास रुग्णांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या तरतुदींची तपासणी करावी.
7. प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांची त्रैमासिक सार्वजनिक कामगिरी अहवाल प्रणाली सुरू करावी. त्यात केवळ किती रुग्ण आले यापेक्षा किती रुग्णांना वेळेवर सेवा मिळाली, किती तपासण्या झाल्या आणि किती सुविधा बंद होत्या, हे स्पष्ट करावे.
         आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर आता मोठे आव्हान आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे नेतृत्व करताना त्यांना केवळ नवीन योजना सुरू करणे किंवा रुग्णालयांना भेटी देणे पुरेसे ठरणार नाही. ज्या योजना आधीपासून सुरू आहेत, त्या अखंडितपणे चालतात का, त्यासाठी निधी वेळेत मिळतो का, रुग्णालयांच्या इमारती सुरक्षित आहेत का आणि रुग्णांना प्रत्यक्ष उपचार मिळतात का, याची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमध्ये दाखवले जाणारे कॅथलॅब, अत्याधुनिक उपकरणे आणि नव्या आरोग्य सुविधा या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. परंतु, त्याच रुग्णालयातील डायलिसिस सेंटर बंद असेल, तर त्या अत्याधुनिक सुविधांचा सामान्य रुग्णाला काय उपयोग ? नवीन इमारतींचे उद्घाटन होत असेल, पण जुन्या इमारतींच्या छताचे स्लॅब कोसळत असतील, तर त्या विकासाचे मूल्यमापन कसे करायचे ? आरोग्य विभागाने डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न सोडवणे आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करणे यावरही लक्ष दिले पाहिजे. कारण आरोग्य व्यवस्था ही केवळ मंत्रालयातील अधिकारी किंवा मंत्र्यांच्या निर्णयांवर चालत नाही. ती रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या योगदानावर चालते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्याबरोबरच त्यांना काम करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था देण्याची जबाबदारीही शासनाने पार पाडली पाहिजे.
           महाराष्ट्रात आरोग्यसेवेच्या नावाने अनेक योजना सुरू झाल्या. कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. आधुनिक आरोग्य सुविधांची स्वप्ने दाखवली गेली. मात्र, आज ₹१,०६७ कोटींच्या थकबाकीचा प्रश्न उभा राहतो, मोफत तपासणी सेवांवर परिणाम होतो, डायलिसिस केंद्रे बंद असल्याच्या बातम्या येतात आणि सरकारी रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर येते.
ही परिस्थिती एका दिवसात निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे तिचे निराकरणही केवळ एखादी बैठक घेऊन किंवा अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन होणार नाही. त्यासाठी आर्थिक शिस्त, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि रुग्णकेंद्रित धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. शासनाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, सरकारी रुग्णालयात येणारा रुग्ण हा कोणाच्या उपकारावर जगत नाही. तो शासनाकडून आपल्या हक्काची आरोग्यसेवा मागत आहे. त्याच्या आजारपणाचा उपयोग प्रशासकीय कारणे सांगण्यासाठी होऊ नये. त्याला निधीची फाईल कुठे अडकली आहे, कंत्राटदाराचे बिल का थकले आहे किंवा अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय का नाही, याच्याशी काही देणेघेणे नसते. त्याला फक्त वेळेवर उपचार हवे असतात.
            डायलिसिससाठी आलेल्या रुग्णाला मशीन बंद असल्याचे सांगितले जाते, रक्त तपासणीसाठी आलेल्या गर्भवती महिलेला खासगी प्रयोगशाळेत जाण्याचा सल्ला दिला जातो आणि उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाला रुग्णालयाच्या इमारतीच्या सुरक्षिततेची चिंता करावी लागते, यापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे मोठे अपयश कोणते असू शकते ? आरोग्य विभागाने आता स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याऐवजी स्वतःच्या कामाचा हिशेब जनतेसमोर मांडला पाहिजे. आरोग्य संवाद यात्रेतून मिळालेल्या तक्रारींचे काय झाले, मंत्र्यांच्या दौऱ्यातील सूचनांवर किती कार्यवाही झाली, थकीत देयके कधी दिली जाणार आणि बंद पडलेल्या आरोग्य सुविधा नेमक्या कोणत्या तारखेपासून पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार, याची उत्तरे दिली पाहिजेत. कारण महाराष्ट्राला केवळ आरोग्याच्या घोषणा करणारे खाते नको, तर रुग्णांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारा सार्वजनिक आरोग्य विभाग हवा आहे.
            सरकारी रुग्णालयात उपचार मिळणे ही सामान्य माणसाची अपेक्षा आहे तर त्या रुग्णालयात सुरक्षित राहणे हा त्याचा अधिकार आहे आणि त्याचा जीव वाचवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आरोग्य विभागाने आता एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे... राज्यात आरोग्यसेवेचा विकास नेमका कागदावर होत आहे की रुग्णांच्या आयुष्यात ? कारण योजना सरकारच्या असतात, निधी सरकारचा असतो, यंत्रणा सरकारची असते पण या व्यवस्थेतील प्रत्येक त्रुटीची किंमत मात्र सामान्य रुग्ण आपल्या जीवाने मोजत असतो. रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित प्रश्नांवर आता आश्वासनांची नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची वेळ आली आहे.