सुशांत पोवार (स्पेशल न्यूज) - शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाला डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषध रुग्णालयाच्या औषध भांडारात उपलब्ध नसेल, तर त्या रुग्णासाठी कोट्यवधींच्या औषध खरेदीचा नेमका उपयोग काय ? औषध खरेदीसाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना रुग्णांना आवश्यक औषधे वेळेवर मिळतात का, खरेदीचे दर बाजारभावाशी सुसंगत आहेत का आणि निविदा प्रक्रियेत सर्व पात्र कंपन्यांना समान संधी मिळते का, असे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालयासाठी औषधे, सर्जिकल साहित्य आणि वैद्यकीय उपभोग्य वस्तूंच्या खरेदीसाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत तब्बल ४ कोटी ५० लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. निविदेतील उपलब्ध तपशीलानुसार ३२७ प्रकारच्या वस्तूंचा समावेश असून, निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २० नोव्हेंबर २०२६ सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आहे. तांत्रिक निविदा २३ नोव्हेंबर रोजी उघडण्याचे नियोजन आहे. मात्र या खरेदी प्रक्रियेच्या निमित्ताने केवळ निविदेची रक्कम पाहून समाधान मानता येणार नाही. खरेदीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रत्येक औषधाचा दर, मागणीचे प्रमाण, पूर्वीच्या खरेदीशी होणारी तुलना, पुरवठादार कंपन्यांची पात्रता आणि रुग्णालयातील सध्याचा औषधसाठा यांची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. कारण ही रक्कम कोणत्याही खासगी संस्थेची नसून सामान्य नागरिकांच्या करातून उभ्या राहिलेल्या सार्वजनिक निधीची आहे.
निविदेचा संदर्भ क्रमांक etender/14990/2026-27 असून निविदा क्रमांक 2026_DHS_1349997_1 असा आहे. खरेदी प्राधिकरण सार्वजनिक आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई असून उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ आणि जिल्हा रुग्णालय, कोल्हापूर यांच्याशी ही प्रक्रिया संबंधित आहे. उपलब्ध निविदा तपशीलानुसार
• अंदाजित निविदा मूल्य : ₹४,५०,००,०००
• अनामत रक्कम (EMD) : ₹५,००,०००
• निविदा शुल्क : ₹५०,०००
• निविदेचा प्रकार : खुली निविदा
• करार पद्धत : Item Rate
• निविदेतील बाबी : ३२७
• बोलीची वैधता : ३६५ दिवस
• कामाचा कालावधी : ६० दिवस
• सुधारित अंतिम मुदत : २० नोव्हेंबर २०२६, सायंकाळी ६ वाजता
• निविदा उघडण्याची तारीख : २३ नोव्हेंबर २०२६
विशेष म्हणजे, १७ नोव्हेंबरच्या आसपास जारी केलेल्या दुरुस्तीमुळे निविदा सादर करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आणि पूर्वनिविदा बैठकीसंबंधी तरतूद व अटींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे उपलब्ध निविदा नोंदी दर्शवतात. मुदतवाढ देणे हा स्वतःमध्ये गैरप्रकार नाही. अनेकदा कंपन्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करता यावी किंवा प्रक्रियेत स्पष्टता यावी म्हणून मुदत वाढवली जाते. परंतु अटींमध्ये नेमका कोणता बदल करण्यात आला, त्यामागचे कारण काय होते आणि त्या बदलामुळे कोणत्या संभाव्य निविदादारांना फायदा किंवा अडचण झाली, हे तपासणे तितकेच आवश्यक आहे.
या निविदेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे औषधांचे दर, उदाहरणार्थ, पॅरासिटामॉल, अमॉक्सिसिलिन, सेफ्ट्रियाक्सोन, ओमेप्राझोल, पॅन्टोप्राझोल, अँटिबायोटिक्स, इंजेक्शन्स आणि इतर आवश्यक औषधांची खरेदी होत असेल, तर प्रत्येक औषधाचा प्रति गोळी, प्रति बाटली, प्रति व्हायल किंवा प्रति पॅक दर स्वतंत्रपणे तपासला पाहिजे. एका निविदेत कमी दर दिसतो म्हणून ती खरेदी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतेच असे नाही. औषधाची गुणवत्ता, उत्पादक कंपनी, बॅच, उत्पादन व समाप्ती तारीख, साठवणूक, वाहतूक, पुरवठ्याची वेळ आणि आवश्यक प्रमाण या सर्व बाबींचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे या खरेदीतील प्रत्येक औषधाचा दर पुढील तीन बाबींशी तुलना करणे गरजेचे आहे
१. यापूर्वी कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालयाने त्याच औषधाची केलेली खरेदी.
२. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अन्य जिल्ह्यांतील किंवा राज्यस्तरीय खरेदीतील समान औषधाचा दर.
३. त्याच औषधाचा समान गुणवत्ता व पॅकिंगनुसार उपलब्ध असलेला बाजारातील तुलनात्मक दर.
यामध्ये GST, वाहतूक, पॅकिंग, गुणवत्ता तपासणी आणि पुरवठ्याच्या अटींचाही विचार झाला पाहिजे. अन्यथा केवळ दोन दरांची तुलना करून चुकीचा निष्कर्ष निघू शकतो. महत्त्वाचा प्रश्न असा की, या ३२७ वस्तूंच्या खरेदीसाठी मागील वर्षातील खरेदीदरांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करण्यात आला आहे का ? दरांमध्ये मोठी तफावत असल्यास त्याचे कारण नोंदवण्यात आले आहे का ? आणि खरेदीचे दर निश्चित करताना शासकीय दरपत्रकांचा किंवा उपलब्ध सामूहिक खरेदीदरांचा आधार घेण्यात आला आहे का ?
निविदा प्रक्रिया पारदर्शक असण्याचा अर्थ केवळ जाहिरात प्रसिद्ध करणे एवढाच नाही तर प्रत्यक्षात किती कंपन्या निविदा भरतात, किती कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरतात आणि अपात्र ठरवलेल्या कंपन्यांची कारणे काय आहेत, यावरही पारदर्शकता अवलंबून असते. या निविदेत उत्पादक कंपन्यांसोबत अधिकृत वितरक किंवा पुरवठादारांना संधी देण्यासंबंधी अटी असल्याचे उपलब्ध निविदा सारांशातून दिसते. मात्र अंतिम पात्रता निश्चित करण्यासाठी मूळ निविदेतील अटी आणि दुरुस्त्या तपासणे आवश्यक आहे. WHO-GMP, BIS, CE, CDSCO किंवा ISO यांसारखी प्रमाणपत्रे वेगवेगळ्या वस्तू आणि नियामक आवश्यकतांनुसार लागू होतात. त्यामुळे सर्व औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याला एकाच प्रकारचे प्रमाणपत्र लागू आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. तरीही काही महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
• निविदेत भाग घेण्यासाठी आवश्यक आर्थिक उलाढालीची अट काय आहे ?
• औषध उत्पादक आणि अधिकृत वितरक यांच्यासाठी स्वतंत्र पात्रता निकष आहेत का ?
• प्रत्येक औषधासाठी स्वतंत्र उत्पादक किंवा ब्रँडची अट आहे का ?
• मागील पुरवठ्याचा अनुभव किती वर्षांचा आवश्यक आहे ?
• गुणवत्तेच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी कोण करणार ?
• तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरवलेल्या कंपन्यांना कारणांसह माहिती दिली जाणार का ?
• एका किंवा मोजक्या कंपन्यांवर संपूर्ण पुरवठा अवलंबून राहणार नाही, याची काय दक्षता घेतली आहे ?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय निविदेतील स्पर्धेचे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकत नाही.
उपलब्ध BOQ मधील सुरुवातीच्या नोंदींमध्ये विविध इंजेक्शन्स, गोळ्या, कॅप्सूल, सिरप आणि इतर औषधांचा समावेश दिसतो. त्याचबरोबर वैद्यकीय उपभोग्य साहित्याचाही या खरेदीत समावेश आहे. मात्र BOQ मधील काही नोंदींचे वर्गीकरण आणि त्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप तपासणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, उपलब्ध नोंदींमध्ये १०० मिमी स्लुईस व्हॉल्व्ह चेंबरच्या बांधकामासंबंधी एक बाबही दिसते. ती औषध किंवा सर्जिकल साहित्याच्या खरेदीशी संबंधित आहे की स्वतंत्र कामाची नोंद आहे, याची मूळ BOQ आणि तांत्रिक कागदपत्रांतून पडताळणी होणे गरजेचे आहे. एका निविदेत विविध प्रकारच्या वस्तू एकत्रितपणे समाविष्ट केल्याने खरेदी व्यवस्थापन सोपे होते का, की विशिष्ट क्षेत्रातील लहान व पात्र पुरवठादारांची स्पर्धा मर्यादित होते, हा धोरणात्मक प्रश्नही उपस्थित होतो. याचे उत्तर निविदेतील Lot Structure, Item-wise bidding आणि पात्रता अटी पाहिल्याशिवाय देता येणार नाही.
कोट्यवधी रुपयांची निविदा काढणे आणि रुग्णाला औषध उपलब्ध करून देणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. औषध खरेदीची प्रक्रिया सुरू असताना रुग्णालयात कोणत्या औषधांचा किती साठा आहे, कोणती औषधे संपली आहेत, कोणत्या औषधांची मागणी प्रलंबित आहे आणि कोणत्या औषधांसाठी रुग्णांना बाहेरून खरेदी करावी लागत आहे, याची माहिती महत्त्वाची आहे. कारण औषध खरेदीचे नियोजन हे रुग्णालयाच्या प्रत्यक्ष गरजेवर आधारित असले पाहिजे. मागील वापर, उपलब्ध शिल्लक, उपचारांची संख्या, संभाव्य रुग्णभार आणि औषधांच्या कालबाह्य होण्याचा धोका या बाबींचा विचार करून मागणी निश्चित केली पाहिजे. विशेषतः महागडी इंजेक्शन्स, अँटिबायोटिक्स, आपत्कालीन औषधे आणि शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक साहित्य यांचा पुरवठा खंडित झाल्यास रुग्णसेवेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच जिल्हा रुग्णालयाने औषधनिहाय मागणी, उपलब्ध साठा, मागील वापर आणि प्रस्तावित खरेदीचे प्रमाण यांचा ताळमेळ सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांच्या व्यवस्थापनाबाबत भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) अहवालात औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य साहित्याच्या खरेदी व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला आहे. अहवालात मागणी संकलन, खरेदी, साठवणूक, औषधांची गुणवत्ता तपासणी आणि वितरण या प्रक्रियांतील विविध बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी नमुने प्रयोगशाळेत पाठवणे आणि निकृष्ट आढळलेल्या औषधांबाबत पुरवठादाराकडून बदल करून घेण्याची प्रक्रिया याचाही उल्लेख आहे. हा अहवाल कोल्हापूरच्या सध्याच्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचा पुरावा नाही. मात्र सार्वजनिक औषध खरेदी व्यवस्थेत मागणीपासून रुग्णापर्यंत औषध पोहोचण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण आणि पारदर्शकता किती आवश्यक आहे, हे तो स्पष्ट करतो.
या निविदेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा शल्यचिकित्सक, उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ आणि आरोग्य सेवा संचालनालय यांनी खालील माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
१. ₹४.५० कोटींच्या निविदेसाठी औषधनिहाय आणि साहित्यनिहाय मागणी कोणी निश्चित केली ?
२. मागणी निश्चित करण्यापूर्वी जिल्हा रुग्णालयातील उपलब्ध औषधसाठ्याची तपासणी करण्यात आली का ?
३. मागील वर्षातील खरेदीदर आणि सध्याच्या अंदाजित दरांची तुलना करण्यात आली का ?
४. या निविदेत किती कंपन्यांनी सहभाग घेतला आणि किती कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरल्या ?
५. निविदेच्या अटींमध्ये १७ नोव्हेंबरच्या दुरुस्तीने नेमके कोणते बदल केले आणि त्याची कारणे काय ?
६. औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी कोणत्या प्रयोगशाळेत होणार आहे ?
७. पुरवठा झाल्यानंतर औषधे प्रत्यक्ष रुग्णालयात किती दिवसांत उपलब्ध होतील ?
८. औषधांचा पुरवठा वेळेत न झाल्यास संबंधित कंपनीवर कोणती दंडात्मक तरतूद लागू होईल ?
९. औषधांच्या कालबाह्य होण्यामुळे किंवा मागणीपेक्षा जास्त पुरवठ्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कोणती यंत्रणा आहे ?
१०. या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेचा स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल तयार केला जाणार आहे का ?
शासकीय रुग्णालयांना औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य वेळेवर मिळणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होणे आवश्यकही आहे. परंतु खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयामागे रुग्णाला प्रत्यक्ष लाभ मिळतो का, याची तपासणी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. ₹४.५० कोटींच्या या निविदेतून किती औषधे खरेदी होतील, कोणत्या दराने होतील, कोणत्या कंपन्या पात्र ठरतील आणि रुग्णालयातील औषधटंचाई कितपत कमी होईल, याची उत्तरे आगामी तांत्रिक आणि आर्थिक निविदा प्रक्रियेतून स्पष्ट होतील. आज प्रश्न केवळ ₹४.५० कोटींच्या निविदेचा नाही. प्रश्न आहे सार्वजनिक निधीचा, औषधांच्या गुणवत्तेचा, निविदेतील स्पर्धेचा आणि सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या सामान्य रुग्णाच्या विश्वासाचा. कारण शासनाच्या फाईलमध्ये औषधांची खरेदी पूर्ण झाल्याची नोंद असणे आणि रुग्णाच्या हातात आवश्यक औषध मिळणे यात मोठा फरक आहे. हा फरक मिटवण्याची जबाबदारी कोणाची ? निर्भीड पोलीस टाइम्स या निविदेतील अटी, दर, पात्र कंपन्या, औषधांचा साठा आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यांचा कागदपत्रांच्या आधारे पाठपुरावा करणार आहे.