संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि गुणवत्तेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या गंभीर प्रश्नांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली असली, तरी हा लढा संपलेला नसून आता तो अधिक तीव्र स्वरूपात न्यायालयीन आणि कायदेशीर मार्गाने लढला जाणार असल्याची घोषणा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग प्रमुख सुशांत पोवार यांनी केली आहे.

                  समस्त कोल्हापूरकरांची जाहीर माफी मागत पोवार यांनी स्पष्ट केले की, "प्रशासनाने चर्चेविना खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली म्हणून आम्ही हरलो असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात आता खऱ्या लढ्याची सुरुवात होत आहे. जनतेच्या पैशातून झालेल्या प्रत्येक खरेदीचा आणि प्रत्येक रुपयाचा हिशोब कायद्याच्या चौकटीत राहून मागितला जाईल." या पार्श्वभूमीवर मागील दोन वर्षांतील औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदीची सखोल चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित खरेदीमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तांत्रिक अटी (Specifications) प्रत्यक्ष पुरवठ्यात पाळल्या गेल्या का, याची पडताळणी करण्यासाठी Technical Sanction, Purchase Order, Batch Report तसेच विविध वैद्यकीय संस्थांमधून प्रत्यक्ष Physical Sample उचलून त्यांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.

                   राज्यातील अनेक ठिकाणी रेट कॉन्ट्रॅक्टद्वारे पुरवठा आदेश मिळवून प्रत्यक्षात मंजूर कंपनीचे उत्पादन न देता इतरत्र तयार केलेल्या बॅचचा पुरवठा केल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. कोल्हापूरमध्येही अशा प्रकारच्या अनियमितता झाल्या आहेत का, याची चौकशी केली जाणार असून संशयास्पद औषधे व वैद्यकीय साहित्याचे नमुने गोळा करून तांत्रिक पडताळणी करण्यात येणार आहे. कोणत्याही तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रारी दाखल करून फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे.

                    विशेष म्हणजे, औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याचा दर्जा हा थेट रुग्णांच्या जीविताशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे निकृष्ट, बनावट किंवा मंजूर अटींना छेद देणारा पुरवठा झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित पुरवठादारांसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत गुन्हे दाखल करणे, त्यांचे निलंबन करणे आणि शासनाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. औषध खरेदी प्रक्रियेमधील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निविदा प्रसिद्धीचा. दिनांक १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या खरेदीसाठी 'अ' वर्ग वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. केवळ ई-टेंडर प्रसिद्ध करणे पुरेसे नसून व्यापक स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी वृत्तपत्र जाहिरात देणे आवश्यक आहे. जर ५ ते ७ कोटी रुपयांच्या खरेदीमध्ये हा नियम पाळला गेला नसेल, तर तो केवळ प्रशासकीय त्रुटीचा विषय राहत नाही; उलट स्पर्धा मर्यादित करून विशिष्ट पुरवठादारांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो. अशा कोणत्याही नियमभंगाची चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली जाणार आहे.

             लोकशाहीमध्ये सार्वजनिक निधीच्या खर्चावर प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही, तर नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यामुळे या लढ्याचा उद्देश कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेची हमी निर्माण करणे हा आहे. मात्र चौकशीत गैरव्यवहार, नियमभंग किंवा संगनमत आढळल्यास दोषींना कायद्यापासून संरक्षण मिळणार नाही. कोल्हापूरच्या जनतेच्या पैशातून झालेल्या खरेदीत जर सर्व काही नियमबद्ध असेल तर संबंधितांनी कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत. पण जर काही लपवण्यासारखे नसेल, तर तपासणीला विरोध करण्याचे कारणही नसावे. आता लढा घोषणांचा नाही, तर पुराव्यांचा असेल. आता संघर्ष आरोपांचा नाही, तर दस्तऐवज, नमुने आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा असेल.

             औषध खरेदी पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त करणे प्रशासनाला मान्य नसेल, तरी प्रत्येक गैरप्रकार, प्रत्येक अनियमितता आणि प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जनतेसमोर आणल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही असे पत्रकारांशी बोलताना राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग अध्यक्ष सुशांत पोवार यांनी सांगितले.