सुशांत पोवार (संपादकीय) - कोल्हापूरच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार नेमका कोणाच्या नियंत्रणाखाली चालतोय, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर येथे रविवारी, दि. ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता विविध नूतनीकरण कामांचे उद्घाटन व लोकार्पण सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणाऱ्या या कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. कारण या भव्य शासकीय कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत अनेक मंत्री, आमदार, वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवरांची नावे झळकत असताना जिल्ह्याच्या आरोग्य प्रशासनातील महत्त्वाचे पद असलेल्या ‘सिव्हिल सर्जन’ अर्थात जिल्हा शल्य चिकित्सकाचे नाव ठळकपणे दिसत नाही. यामुळे आता प्रश्न केवळ एका नावाचा राहिलेला नाही. प्रश्न आहे तो जिल्ह्याच्या आरोग्य प्रशासनाच्या अस्तित्वाचा, अधिकारक्षेत्राचा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा..!
          निमंत्रण पत्रिकेवर महाराष्ट्र शासन, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आली आहे. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधान परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यासह आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील मंत्री, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आणि अन्य मान्यवरांची नावे पत्रिकेत नमूद आहेत. विशेष म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे पत्रिकेत आहेत. मात्र जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेतील जिल्हा शल्य चिकित्सकाचा उल्लेख कुठे आहे ?
           जर जिल्हा शल्यचिकित्सक हे जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचे प्रशासकीय पद असेल, तर अशा मोठ्या आरोग्यविषयक कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत त्या पदाचा उल्लेख का नाही, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यायला हवे. कारण ही केवळ पत्रिका नाही. ही शासनाच्या कार्यक्रमातील प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाची अधिकृत नोंद आहे.
         या निमंत्रण पत्रिकेमुळे आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सकासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था आणि कार्यालयीन सुविधा नेमकी कुठे आहे ? जर जिल्ह्याच्या प्रमुख आरोग्य अधिकाऱ्याला प्रभावीपणे काम करायचे असेल, तर त्याला आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था, कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकार आणि स्वतंत्र कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे.
        मग प्रश्न असा, जिल्हा शल्यचिकित्सकाचे कार्यालय कुठे ? स्वतंत्र केबिन कुठे ? प्रशासकीय बैठकांसाठी व्यवस्था कुठे ? जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा कुठे ? आणि जर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नसतील, तर जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेचा कारभार कसा चालतो ?फक्त पद निर्माण करून उपयोग नाही, त्या पदाला अधिकार, कार्यालय आणि काम करण्याची व्यवस्था देणेही शासनाची जबाबदारी आहे.
          याच पार्श्वभूमीवर आता आणखी एक मुद्दा पुढे येतो, जिल्हा शल्यचिकित्सकाची प्रशासकीय भूमिका नेमकी कुठून प्रभावीपणे पार पाडली जाणार ? CPR हे कोल्हापूरमधील महत्त्वाचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आहे. येथे वैद्यकीय शिक्षण, उपचार आणि रुग्णसेवेचे मोठे काम चालते. मात्र जिल्ह्याच्या व्यापक आरोग्य प्रशासनाचा प्रश्न वेगळा आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, विविध आरोग्य संस्था, मनुष्यबळ, औषधसाठा, रुग्णसेवा आणि प्रशासकीय समन्वय या सर्व बाबींकडे जिल्हास्तरावर लक्ष देण्याची गरज असते. मग जिल्हा शल्य चिकित्सकाची प्रशासकीय उपस्थिती एखाद्या विशिष्ट वैद्यकीय महाविद्यालयीन परिसरापुरती मर्यादित ठेवण्याऐवजी जिल्ह्याच्या आरोग्य प्रशासनाला केंद्रस्थानी ठेवून व्यवस्था का केली जात नाही ? यावर शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे.
        कोल्हापूर जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज अनेक वर्षांपासून अधोरेखित होत आहे. इचलकरंजीसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या औद्योगिक शहरात शासकीय आरोग्य सुविधांचे महत्त्व वेगळे आहे. इचलकरंजीतील ३०० खाटांच्या अधिकृत शासकीय रुग्णालयाच्या क्षमतेचा जिल्हास्तरीय आरोग्य प्रशासनासाठी प्रभावी वापर होऊ शकतो का ? हा प्रश्न आता गांभीर्याने विचारण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्याचे आरोग्य प्रशासन केवळ कोल्हापूर शहरापुरते मर्यादित राहता कामा नये. इचलकरंजी, हातकणंगले, शिरोळ, कागल, गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, भुदरगड, राधानगरी, शाहूवाडी, पन्हाळा अशा भागातील नागरिकांना जिल्हास्तरीय आरोग्य प्रशासन सहज उपलब्ध झाले पाहिजे. जिथे गरज तिथे प्रशासन पोहोचले पाहिजे. प्रशासन जिथे बसले आहे तिथेच जनता धावून जाण्याची सक्ती असू नये.
           कोल्हापूर जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्या आणि आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेतल्या तर आरोग्य प्रशासन अधिक विकेंद्रित, सक्षम आणि लोकाभिमुख असणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात नागरिकांना अनेकदा आरोग्य विभागातील विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांना मनुष्यबळाची कमतरता, औषधसाठ्याचे प्रश्न, उपकरणांच्या देखभालीचे प्रश्न, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मंजुरी अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत जिल्हा शल्य चिकित्सकाला स्वतंत्र आणि सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा मिळणे ही चैनीची बाब नसून गरज आहे.
         या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर मान्यवरांचा समावेश आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजेंद्र मदने आणि अधिष्ठाता डॉ.सदानंद भिसे यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र याच पत्रिकेकडे पाहताना सामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो. जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा जिल्हास्तरीय अधिकारी या साखळीत कुठे आहे ? जर पद अस्तित्वात असेल तर त्याची प्रशासकीय भूमिका काय ? जर भूमिका महत्त्वाची असेल तर कार्यालय कुठे ? जर कार्यालय असेल तर त्याचा कारभार कुठून ? आणि जर जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार प्रभावीपणे चालवायचा असेल, तर जिल्ह्याच्या भौगोलिक आणि लोकसंख्यात्मक गरजेनुसार प्रशासकीय केंद्र कुठे असावे, याचा पुनर्विचार का होऊ नये ?
         आज रविवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूरमध्ये येत आहेत. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या कार्यक्रमात ते सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत प्रलंबित प्रश्न मांडण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ उद्घाटनाची फीत कापून पुढे जाण्याऐवजी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आरोग्य प्रशासनाची वास्तविक स्थिती काय आहे, याचा आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
          विशेषतः जिल्हा शल्यचिकित्सकासाठी स्वतंत्र कार्यालयीन व्यवस्था आहे का ? जिल्हा आरोग्य प्रशासनाचे कामकाज प्रभावीपणे कुठून चालते ? CPR आणि जिल्हास्तरीय आरोग्य प्रशासनातील अधिकारांचे स्वरूप काय ? इचलकरंजीतील मोठ्या शासकीय रुग्णालयाचा जिल्हास्तरीय आरोग्य व्यवस्थेत अधिक प्रभावी उपयोग होऊ शकतो का ? जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागांसाठी आरोग्य प्रशासन अधिक सुलभ करण्याची योजना काय ? जिल्हा रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांच्या प्रशासकीय नियंत्रणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व सुविधा पुरेशा आहेत का ? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.
          रुग्णालयाच्या इमारती सुंदर असणे गरजेचे आहे. नवीन ऑपरेशन थिएटर, मॉड्युलर बर्न आयसीयू, नातेवाईक निवारा स्थानक आणि इतर सुविधा उभारणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण प्रश्न केवळ इमारतींचा नाही, प्रश्न त्या इमारती चालविणाऱ्या व्यवस्थेचा आहे. भव्य इमारत उभी केली आणि डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, औषधे, उपकरणे आणि सक्षम प्रशासन दिले नाही तर त्या इमारतीचे काय ? नवीन सुविधा लोकार्पण करणे चांगले, पण त्या सुविधांचा लाभ शेवटच्या रुग्णापर्यंत पोहोचवणे त्याहून महत्त्वाचे ! आणि त्यासाठी जिल्ह्याच्या आरोग्य प्रशासनाला सक्षम करावे लागेल.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचा प्रश्न, "सिव्हिल सर्जन" ला कार्यालय द्या किंवा प्रशासकीय केंद्र बदला !

         आता वेळ आली आहे ती केवळ नावांच्या चर्चेची नाही, तर आरोग्य प्रशासनाच्या पुनर्रचनेची. जिल्हा शल्य चिकित्सकाला आवश्यक प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध नसतील तर शासनाने त्या तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. CPR मध्ये राहूनच जिल्ह्याचा कारभार चालविणे प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य आहे का, याचा शासनाने विचार करावा. आणि जर इचलकरंजीसारख्या ठिकाणी ३०० खाटांची शासकीय आरोग्य सुविधा उपलब्ध असूनही तिचा जिल्हास्तरीय प्रशासनासाठी अपेक्षित वापर होत नसेल, तर त्यावरही शासनाने गांभीर्याने निर्णय घ्यावा. कारण कोल्हापूरचा जिल्हा मोठा आहे. आरोग्य प्रशासनही मोठ्या दृष्टीनेच चालले पाहिजे !
          मुख्यमंत्री येतील. मंत्री येतील. आमदार येतील. अधिकारी येतील. उद्घाटन होईल. टाळ्या वाजतील. फित कापली जाईल. पण त्यानंतर ? जिल्ह्याच्या आरोग्य प्रशासनाचा रोजचा कारभार कोणत्या पायाभूत सुविधांवर चालणार ? जिल्हा शल्य चिकित्सकाला स्वतंत्र केबिन नसेल, अधिकारांसाठी सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था नसेल, तर ‘जिल्ह्याचा आरोग्य कारभार’ नेमका कुठून चालतोय ? आता प्रशासनाने या प्रश्नांपासून पळण्याऐवजी स्पष्ट उत्तर द्यावे. कारण नागरिकांना केवळ लोकार्पणाचे फोटो नकोत. त्यांना कार्यक्षम आरोग्य व्यवस्था हवी आहे. त्यांना केवळ भव्य रुग्णालय नको. त्यांना वेळेवर उपचार, औषधे, डॉक्टर, सुविधा आणि जबाबदार प्रशासन हवे आहे. आणि म्हणूनच आजचा निर्भीड पोलीस टाइम्स चा सवाल आहे, “पत्रिकेत CS नाही, कार्यालय कुठे ? कारभार कुठून ? आणि जिल्ह्याच्या आरोग्य प्रशासनाला योग्य ठिकाण कधी ?”
        उद्घाटनाच्या झगमगाटापेक्षा प्रशासनाची कार्यक्षमता महत्त्वाची आहे. आता निर्णय शासनाने घ्यायचा आहे. व्यवस्था व्यक्तीभोवती फिरणार की जिल्ह्याच्या जनतेभोवती ?