सुशांत पोवार (सिंधुदुर्ग) - सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आरोग्य विभागाच्या कारभारावरून वातावरण चांगलेच तापल्याचे समोर आले आहे. कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे सदस्य मायकल डिसोझा यांनी आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आक्रमक भूमिका घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला. शासनाकडून निधी मंजूर झालेला असताना आणि त्याची स्पष्ट नोंद पत्रव्यवहारात असतानाही आरोग्य विभागातील स्थानिक कंत्राटी कर्मचारी तसेच लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचा निधी का मिळाला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सभेत अधिकृत पत्रे व कागदपत्रे हातात घेऊन डिसोझा यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे समोर आले आहे. “निधी मंजूर आहे, कागदपत्रांमध्ये त्याची नोंद आहे, मग प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या हातात पैसे का पोहोचले नाहीत ?” हा सवाल आता जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
          आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या निधीचा प्रश्न सभेत उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका बाजूला शासनाकडून निधी मंजूर झाल्याची नोंद आहे, तर दुसऱ्या बाजूला संबंधितांना निधी मिळालेला नसल्याचा दावा सभेत करण्यात आला. त्यामुळे निधी मंजूर झाल्यापासून तो प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या प्रक्रियेत नेमके अडले कुठे ? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. निधी मंजूर झाला असेल तर त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया कोणाच्या टेबलवर थांबली ? कागदपत्रे पूर्ण असूनही विलंब झाला का ? प्रशासकीय त्रुटी होती का ? की निधी वितरणासाठी आवश्यक कार्यवाहीच झाली नाही ? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
          सर्वसाधारण सभेत मायकल डिसोझा यांनी केवळ तोंडी नाराजी व्यक्त न करता अधिकृत पत्रे आणि कागदपत्रांचा आधार घेत आरोग्य विभागाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगण्यात येते. लाभार्थ्यांच्या हक्काचा निधी वेळेत मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतरही संबंधितांना त्याचा लाभ मिळत नसेल, तर त्यासाठी जबाबदार कोण, याची निश्चिती होणे आवश्यक आहे. “सरकार निधी मंजूर करते, कागदावर आदेश निघतात, मग लाभार्थ्यांच्या खात्यापर्यंत पैसा पोहोचताना अडथळा कुठे निर्माण होतो ?” हा प्रश्न आता जिल्हा प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.
       आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या निधीचा मुद्दाही सभेत उपस्थित झाल्याचे समोर आले आहे. आरोग्य यंत्रणेचा मोठा भार प्रत्यक्षात कंत्राटी मनुष्यबळावर असताना त्यांच्या आर्थिक हक्कांबाबत विलंब किंवा अनिश्चितता निर्माण होत असेल, तर त्याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. आरोग्य केंद्रांपासून विविध शासकीय आरोग्य संस्थांपर्यंत काम करणारे कर्मचारी जनतेच्या आरोग्यसेवेशी थेट जोडलेले आहेत. त्यांच्या मानधनाचा किंवा हक्काच्या निधीचा प्रश्न प्रलंबित राहणे म्हणजे केवळ एका कर्मचाऱ्याचा आर्थिक प्रश्न नसून आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारा मुद्दा आहे.
          आरोग्य विभागाच्या कारभारावर उपस्थित झालेला हा प्रश्न केवळ निधी वितरणापुरता मर्यादित नाही. तो प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आहे. शासकीय निधी मंजूर झाला, तर त्याची अंमलबजावणी वेळेत होणे अपेक्षित असते. मंजुरी आणि प्रत्यक्ष लाभ यांच्यामध्ये जर मोठी दरी निर्माण झाली असेल, तर त्या दरीचे कारण जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. मंजुरीची कागदपत्रे कुठे आहेत ? निधी कुठे आहे ? लाभार्थी कुठे आहेत ? आणि मग विलंब नेमका कुठे आहे ? या चार प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्टपणे देण्याची गरज आहे.
            ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र निधी मंजूर झाल्यानंतरही त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग लाभार्थ्यांसाठी होत नसेल, तर निधी मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका निर्माण होतो. मायकल डिसोझा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित प्रकरणातील संपूर्ण कागदपत्रे तपासण्याची गरज आहे. निधी कधी मंजूर झाला ? मंजुरीचा आदेश कधी प्राप्त झाला ? वितरणासाठी कोणती कार्यवाही करण्यात आली ? कोणत्या स्तरावर फाईल प्रलंबित राहिली ? लाभार्थ्यांना निधी कधी मिळणार ? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर कागदपत्रांसह समोर आले पाहिजे.
           सभेत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांमुळे आता प्रशासनासमोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो जबाबदारी निश्चित करण्याचा. जर निधी मंजूर असूनही संबंधितांना तो मिळाला नसेल, तर त्यामागे नेमकी प्रशासकीय अडचण काय होती, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आणि जर प्रक्रियेत कोणाची चूक किंवा हलगर्जीपणा आढळला, तर त्याबाबत नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करणे अपेक्षित आहे. मात्र कोणत्याही व्यक्तीवर ठोस पुराव्याशिवाय दोषारोप करण्याऐवजी अधिकृत चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि पारदर्शक अहवाल याच माध्यमातून सत्य बाहेर येणे गरजेचे आहे.
          सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झालेला हा मुद्दा आता सभागृहापुरता मर्यादित राहू नये. संबंधित निधीची वस्तुस्थिती, लाभार्थ्यांची संख्या, मंजुरीचे आदेश आणि प्रत्यक्ष वितरणाची स्थिती प्रशासनाने स्पष्ट करावी. आरोग्य विभाग हा जनतेच्या जीवाशी संबंधित विभाग आहे. त्यामुळे येथे फाईलला विलंब झाला तर त्याचा परिणाम थेट कर्मचारी, लाभार्थी आणि सामान्य नागरिकांवर होतो. म्हणूनच मायकल डिसोझा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे राजकीय आरोप म्हणून नव्हे, तर प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची कसोटी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. निधी शासनाचा… हक्क लाभार्थ्यांचा… मग अडवणूक कोणाची ?कागदावर मंजुरी पुरेशी नाही, पैसा प्रत्यक्ष लाभार्थ्याच्या हातात पोहोचला पाहिजे !