मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने नेमका हाच संदेश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे दाखवून दिले की, लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसून नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. हा निर्णय केवळ एका तडीपार आदेशाला रद्द करणारा नाही, तो प्रशासकीय अधिकारांचा वापर कोणत्या मर्यादेत व्हायला हवा याचे घटनात्मक मार्गदर्शन करणारा आहे.

लोकशाहीमध्ये विरोधकांची भूमिका

          ज्या समाजात विरोधकांचा आवाज दाबला जातो, तिथे लोकशाही कमकुवत होते. कारण विरोध म्हणजे शत्रुत्व नाही, तो शासनातील त्रुटी दाखवून देणारा आरसा असतो. शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाचे समर्थन करणारे लोक लोकशाही टिकवत नाहीत, तर आवश्यक तेथे प्रश्न विचारणारे, चुका निदर्शनास आणणारे आणि कायदेशीर मार्गाने विरोध करणारे नागरिक लोकशाही अधिक सक्षम करतात. म्हणूनच आंदोलन करणारा प्रत्येक नागरिक देशविरोधी असतो, असा समज निर्माण करणे ही लोकशाहीची मोठी हानी आहे.

पोलीस दलाची प्रतिमा जपणे तितकेच महत्त्वाचे

            पोलीस दल हे समाजातील सर्वात विश्वासार्ह संस्थांपैकी एक आहे. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच निरपराध नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणेही आवश्यक आहे. प्रत्येक न्यायालयीन फटकारा हा केवळ संबंधित अधिकाऱ्याला नसतो, तो संपूर्ण यंत्रणेला आत्मपरीक्षण करण्याची संधी असतो. जे अधिकारी कायद्याचा निष्पक्ष वापर करतात, तेच पोलीस दलाचा सन्मान वाढवतात. आणि जे अधिकारी अधिकारांचा वापर वैयक्तिक, राजकीय किंवा अन्य दबावाखाली करतात, ते संपूर्ण यंत्रणेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवतात.

नागरिकांनीही आपली जबाबदारी विसरू नये

          न्यायालयाने नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले म्हणजे नागरिकांना अमर्याद स्वातंत्र्य मिळाले असा त्याचा अर्थ होत नाही. आंदोलन करताना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होता कामा नये. हिंसाचाराला स्थान नसावे. पोलिसांवर हल्ला होऊ नये. द्वेषपूर्ण भाषण टाळले पाहिजे. संविधान आणि कायद्याचा आदर राखला पाहिजे. लोकशाहीतील प्रत्येक अधिकारासोबत जबाबदारीही जोडलेली असते.

प्रशासनासाठी पाच महत्त्वाचे धडे

           या निर्णयातून प्रशासनाने काही मूलभूत धडे घेणे आवश्यक आहे

• १. तडीपार हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे.

• २. प्रत्येक कारवाई ठोस पुराव्यावर आधारित असली पाहिजे.

• ३. संविधानाच्या अधिकारांवर परिणाम करणारा प्रत्येक आदेश न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारा असला पाहिजे.

• ४. कायद्याचा वापर निष्पक्षपणे झाला पाहिजे; निवडकपणे नाही.

• ५. नागरिकांविषयी भीती नव्हे, विश्वास निर्माण करणे हीच प्रशासनाची खरी ताकद आहे.

न्यायपालिकेने पुन्हा जपली लोकशाहीची प्रतिष्ठा

           भारतीय न्यायव्यवस्था अनेकदा लोकशाहीची शेवटची आशा ठरली आहे. जेव्हा प्रशासनातील निर्णय घटनात्मक मर्यादा ओलांडतात, तेव्हा न्यायालय केवळ आदेश रद्द करत नाही, तर संविधानाचा आत्मा जिवंत ठेवते. या निर्णयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की न्यायालय सरकारविरोधात नसते, न्यायालय अन्यायाविरोधात असते. याच कारणामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास आजही कायम आहे.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचे स्पष्ट संपादकीय मत

           निर्भीड पोलीस टाइम्सचे मत आजही तेच आहे जे सुरुवातीपासून राहिले आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित करणे ही पत्रकारितेची जबाबदारी आहे. प्रामाणिक पोलीस अधिकारी हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत आणि त्यांच्या कार्याचा आम्ही नेहमी सन्मान करतो. परंतु जिथे अधिकारांचा गैरवापर होईल, तिथे प्रश्न विचारणे हेही लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. पत्रकारितेचा उद्देश कोणालाही लक्ष्य करणे नाही, तर सत्य, संविधान आणि न्याय यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहणे हा आहे.

               मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पुढील अनेक वर्षे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, पोलीस अधिकारांच्या मर्यादा आणि प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी यांचा संदर्भ म्हणून चर्चिला जाईल. आज प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक पोलीस कर्मचारी, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आणि प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. आपण लोकशाही अधिक मजबूत करत आहोत की भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहोत ? कारण इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे सत्ता कायम राहत नाही. परंतु न्याय कायम स्मरणात राहतो. सरकारे बदलतात, संविधान कायम राहते. अधिकारी बदलतात, पण न्यायालयीन निर्णय पुढील पिढ्यांना मार्गदर्शन करत राहतात. आणि म्हणूनच "शांततेने आंदोलन करणे, शासनाला प्रश्न विचारणे आणि घटनात्मक चौकटीत राहून मत व्यक्त करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. तो कोणाच्याही कृपेने नव्हे, तर भारतीय राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे. त्या अधिकाराचे रक्षण करणे ही केवळ न्यायालयाची नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाहीची सामूहिक जबाबदारी आहे."