मात्र काळ बदलत गेला आणि राजकारणाची भाषा, साधने आणि अपेक्षाही बदलल्या. सोशल मीडियाचे युग आले, आघाडीचे राजकारण वाढले, मतदार अधिक जागरूक झाला आणि संघटनात्मक व्यवस्थापनाचे महत्त्व वाढले. अशा बदलत्या परिस्थितीत शिवसेनेसमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर घडलेल्या सत्तासमीकरणांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण दिले. निवडणुकीपूर्वीची युती तुटली, नवे राजकीय समीकरण तयार झाले आणि सत्ता स्थापन झाली. या निर्णयाचे समर्थक आणि विरोधक दोन्ही होते. अनेकांनी तो राजकीय वास्तववाद मानला, तर काहींनी शिवसेनेच्या पारंपरिक भूमिकेपासून झालेला मोठा बदल असे म्हटले. राजकारणात निर्णय बदलू शकतात, पण त्या निर्णयामागील कारणे कार्यकर्ते आणि मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचली नाहीत तर संभ्रम निर्माण होतो. हा संभ्रम पुढे संघटनात्मक अस्वस्थतेत रूपांतरित होऊ शकतो.

             याच पार्श्वभूमीवर २०२२ मध्ये महाराष्ट्राने अभूतपूर्व राजकीय घडामोडी पाहिल्या. तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली. त्यानंतर घडलेल्या घटनांनी राज्यातील सत्ता बदलली, न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्या, पक्षाच्या नाव आणि चिन्हासंदर्भात निर्णय झाले आणि शिवसेनेच्या इतिहासात मोठी फूट नोंदली गेली.

परंतु प्रश्न असा आहे की ही फूट एका दिवसात झाली का ? राजकीय विश्लेषकांच्या मते उत्तर स्पष्टपणे "नाही" असे आहे. कोणत्याही मोठ्या पक्षात अचानक बंड होत नाही. त्यामागे अनेक वर्षे साचत गेलेली अस्वस्थता, संवादातील अंतर, स्थानिक नेतृत्वाच्या अपेक्षा, निर्णय प्रक्रियेतील मतभेद आणि भविष्यातील राजकीय दिशेबाबतची अनिश्चितता असू शकते. प्रत्येक पक्षात मतभेद असतात, मात्र ते वेळेवर हाताळले नाहीत तर ते संघटनात्मक संकटात बदलू शकतात.

            शिवसेनेच्या बाबतीत अनेक निरीक्षकांनी एक मुद्दा सातत्याने मांडला, कार्यकर्ते आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद कमी होत असल्याची भावना काही स्तरांवर निर्माण झाली होती. ही भावना सर्वत्र सारखी होती असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; परंतु राजकारणात धारणा (perception) अनेकदा वास्तवाइतकीच प्रभावी ठरते.

याच काळात एकनाथ शिंदे यांची प्रतिमा वेगळ्या प्रकारे पुढे येऊ लागली. त्यांच्या समर्थकांनी सातत्याने असा दावा केला की ते सहज उपलब्ध राहतात, नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकतात, अधिकाऱ्यांशी त्वरित समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करतात आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद ठेवतात. त्यांच्या विरोधकांनी या दाव्यांवर वेगवेगळ्या आक्षेपांचीदेखील नोंद केली, परंतु समर्थकांच्या दृष्टीने हा जनसंपर्क त्यांच्या नेतृत्वशैलीचा महत्त्वाचा भाग बनला. राजकारणात प्रतिमेचे महत्त्व मोठे असते. मतदार नेत्याकडे केवळ भाषणांमधून पाहत नाही, तर तो उपलब्धता, प्रतिसाद आणि निर्णयक्षमता यांवरूनही मत तयार करतो. याच कारणामुळे महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय विश्लेषकांनी एकनाथ शिंदे यांच्या जनसंपर्क शैलीकडे विशेष लक्ष वेधले.

             मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ व्यक्तींच्या संघर्षाच्या रूपात पाहणे चुकीचे ठरेल. कोणत्याही पक्षाची खरी ताकद त्याची संघटना असते. शाखा, तालुका, जिल्हा, पदाधिकारी आणि हजारो कार्यकर्ते यांची नाळ नेतृत्वाशी किती जोडलेली आहे, यावर पक्षाचे भवितव्य ठरते. जर कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत आपले स्थान कमी होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असू शकतात. आजही शिवसेना दोन्ही गटांच्या रूपात महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा घटक आहे. दोन्ही बाजूंनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ पक्षाचा नसून राजकीय वारशाच्या व्याख्येचाही आहे.

             या घडामोडींनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे,  पक्ष मोठा कशामुळे होतो ? करिष्माई नेतृत्वामुळे, की मजबूत संघटनेमुळे ? इतिहास सांगतो की नेतृत्व अत्यंत महत्त्वाचे असते. पण दीर्घकालीन यशासाठी मजबूत संघटना, संवाद, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान हे तितकेच आवश्यक असतात. राजकीय पक्षाची सर्वात मोठी संपत्ती त्याची कार्यालये किंवा पदे नसतात, ती असते त्याच्यावर विश्वास ठेवणारी माणसे.

              महाराष्ट्राच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षांत अनेक बदल अनुभवले. या बदलांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. आजचा मतदार अधिक जागरूक आहे. तो विचारसरणी बरोबरच विकास, प्रशासन, जनसंपर्क आणि निर्णयक्षमता यांचाही विचार करतो. त्यामुळे कोणत्याही पक्षासाठी केवळ भूतकाळाचा वारसा पुरेसा राहत नाही. वर्तमानातील कामगिरी आणि भविष्यातील दृष्टीही तितकीच महत्त्वाची ठरते. शिवसेनेच्या फुटीने राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांसाठी एक धडा दिला आहे. पक्षांतर्गत मतभेद वेळेवर समजून घेतले नाहीत, संवाद कमी झाला किंवा कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा दुर्लक्षित झाल्या तर किती मोठे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, याचे हे उदाहरण ठरले.

              हा इतिहास अजून संपलेला नाही. तो आजही लिहिला जात आहे. पुढील अध्यायात प्रश्न असा असेल, फुटीनंतर नव्या नेतृत्वाने कोणती राजकीय शैली स्वीकारली ? जनसंपर्क, प्रशासन आणि संघटनात्मक बांधणीच्या माध्यमातून नवीन राजकीय समीकरण कसे तयार झाले ? आणि याच ठिकाणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाचे विश्लेषण सुरू होते.

(क्रमशः – भाग २: "फुटीनंतरचे नेतृत्व, बदलत्या महाराष्ट्रात जनसंपर्क, प्रशासन आणि विश्वासाची नवी परीक्षा")