शिवसेनेच्या इतिहासात बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्माण केलेला भावनिक आणि वैचारिक वारसा आजही दोन्ही गटांसाठी केंद्रस्थानी आहे. दोन्ही बाजू त्या वारशावर आपला अधिकार सांगतात. परंतु लोकशाहीत वारसा हा केवळ नावाने किंवा प्रतीकांनी टिकत नाही, तो जनतेच्या विश्वासातून टिकतो. म्हणूनच आज दोन्ही गटांसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संघटना मजबूत करणे, कार्यकर्त्यांशी नाळ जोडून ठेवणे आणि मतदारांच्या अपेक्षांना उत्तर देणे. राजकीय इतिहास सांगतो की कोणताही पक्ष केवळ करिष्म्यावर दीर्घकाळ टिकत नाही. विचारसरणी, संघटनात्मक शिस्त, अंतर्गत संवाद आणि स्थानिक नेतृत्वाला संधी या चार स्तंभांवरच दीर्घकालीन यश उभे राहते. शिवसेनेतील घडामोडींनी हा धडा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.

              फुटीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासन, जनसंपर्क आणि विकासकामांवर भर दिल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांनी सातत्याने केला आहे. विविध जिल्ह्यांतील बैठका, पायाभूत सुविधा, शहरी विकास, गृहनिर्माण आणि नागरिकांशी संवाद यांमुळे त्यांच्या नेतृत्वाची वेगळी प्रतिमा निर्माण झाल्याचे अनेक राजकीय निरीक्षक नमूद करतात. दुसरीकडे विरोधकांचे म्हणणे आहे की सरकारचे मूल्यांकन हे प्रतिमेवर नव्हे तर प्रत्यक्ष परिणामांवर झाले पाहिजे. या दोन भूमिकांमधील संतुलनच लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटानेही संघटनात्मक पुनर्बांधणी, नव्या पिढीतील नेतृत्व, जनसंवाद आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मतदारांसमोर दोन वेगवेगळ्या राजकीय शैली उभ्या राहिल्या आहेत. एक प्रशासनकेंद्रित आणि जनसंपर्कावर भर देणारी शैली, तर दुसरी पक्षसंघटना आणि वैचारिक सातत्य यावर भर देणारी शैली. या दोन्हींचे अंतिम मूल्यमापन मतदारच करतील.

              याच काळात राज्यातील इतर राजकीय पक्षांनीही आपापल्या रणनीती बदलल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय स्पर्धा अधिक बहुआयामी झाली आहे. मतदार आता केवळ घोषणांवर समाधानी राहत नाही. तो विकास, रोजगार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांनाही समान महत्त्व देतो. शिवसेनेच्या अनुभवातून प्रत्येक राजकीय पक्षाने काही मूलभूत धडे घ्यायला हवेत.

            पहिला धडा म्हणजे संवाद. कार्यकर्ते आणि नेतृत्व यांच्यातील संवाद जितका मजबूत, तितकी संघटना टिकाऊ. दुसरा धडा म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत सहभाग. स्थानिक नेतृत्वाला योग्य संधी आणि सन्मान मिळाला तर असंतोष कमी होतो. तिसरा धडा म्हणजे बदलत्या काळाशी जुळवून घेणे. आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल संवाद आणि त्वरित प्रशासन या गोष्टी आता ऐच्छिक राहिलेल्या नाहीत. चौथा धडा म्हणजे आत्मपरीक्षण. कोणताही पक्ष चुका मान्य करून त्यातून शिकत नसेल, तर त्याची संघटनात्मक ताकद हळूहळू कमी होऊ शकते.

           आज महाराष्ट्राच्या राजकारणासमोर खरी गरज आहे ती परिपक्व लोकशाहीची. मतभेद असतील, राजकीय संघर्ष होतील, निवडणुका होतील. परंतु शेवटी केंद्रस्थानी असला पाहिजे तो सामान्य नागरिक. शेतकरी, कामगार, उद्योजक, युवक, महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणारे राजकारणच दीर्घकाळ टिकते. राजकीय नेतृत्वाची खरी कसोटी निवडणूक जिंकण्यात नसते, ती जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात असते. सत्तेत असताना उत्तरदायित्व आणि विरोधात असताना विधायक भूमिका या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीला बळकटी देतात.

शिवसेनेची फूट ही महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील महत्त्वाची घटना राहील. पण या घटनेचा अंतिम निकाल केवळ न्यायालयीन निर्णय, पक्षचिन्ह किंवा सत्तासमीकरणांवर ठरणार नाही. तो ठरेल जनतेच्या मनातील विश्वासावर. कारण लोकशाहीत शेवटचा शब्द कोणत्याही नेत्याचा नसतो. तो मतदाराचा असतो. म्हणूनच आज प्रत्येक राजकीय पक्षाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. आपण केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी राजकारण करतो आहोत, की समाजाचा विश्वास जिंकण्यासाठी? याच प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राच्या पुढील राजकीय अध्यायाला दिशा देईल. इतिहास वारशाने लिहिला जातो, पण भविष्य कामगिरीने घडते. जनतेच्या न्यायालयात कोणताही पक्ष कायमचा विजेता किंवा कायमचा पराभूत नसतो. विश्वास, संवाद, विकास आणि उत्तरदायित्व यांची सांगड घालणारे नेतृत्वच काळाच्या कसोटीवर टिकते.

हा प्रवास अजून संपलेला नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पुढील अध्याय अजून लिहिले जाणे बाकी आहे. आणि तो अध्याय लिहिण्याचा अधिकार कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा अधिक, महाराष्ट्राच्या सजग मतदारांकडेच आहे.