फुटीनंतरचे नेतृत्व, बदलत्या महाराष्ट्रात जनसंपर्क, प्रशासन आणि विश्वासाची नवी परीक्षा
schedule03 Jul 26 person by visibility 20 categoryसंपादकीय
सुशांत पोवार (अग्रलेख भाग - २) - राजकारणात एखादी घटना ही शेवट नसते, ती अनेकदा नव्या अध्यायाची सुरुवात असते. २०२२ मध्ये शिवसेनेतील फुटीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही अशीच नवी परिस्थिती निर्माण झाली. सत्तेची समीकरणे बदलली, नेतृत्व बदलले, पक्षसंघटना नव्याने उभ्या राहू लागल्या आणि मतदारांसमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहिला. जनतेचा विश्वास कोण जिंकणार ?
फुटीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान केवळ सरकार चालवण्याचे नव्हते, तर आपल्या निर्णयामागील राजकीय भूमिका जनतेसमोर स्पष्ट करण्याचेही होते. त्यांच्या समर्थकांनी सातत्याने असा दावा केला की त्यांनी अधिकाधिक जनसंपर्कावर भर दिला, कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधला आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे विरोधकांनी या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करत, पक्षफुटीच्या नैतिकतेवर आणि जनादेशाच्या अर्थावर टीका केली.
लोकशाहीत या दोन्ही भूमिका महत्त्वाच्या असतात. कारण शेवटी अंतिम निर्णय मतदारच देत असतो. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, फुटीनंतर शिंदे यांच्या नेतृत्वाची एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे उपलब्धतेची प्रतिमा. विविध भागांत घेतलेल्या बैठका, लोकप्रतिनिधींशी संपर्क, जिल्हानिहाय आढावा आणि प्रशासकीय बैठका यांमुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये असा संदेश गेला की नेतृत्व प्रत्यक्ष कामकाजात सक्रिय आहे. ही प्रतिमा किती प्रभावी ठरते, याचे अंतिम मूल्यांकन निवडणुकांत मतदार करतात. परंतु प्रतिमानिर्मिती हा आधुनिक राजकारणातील महत्त्वाचा घटक आहे, याबद्दल मतभेद नाहीत. याचबरोबर प्रशासनातील कार्यक्षमतेवरही भर देण्याचा प्रयत्न दिसून आला. पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, शहरी विकास, वाहतूक आणि स्थानिक प्रश्नांवरील बैठका यांना गती देण्याचे प्रयत्न झाल्याचे विविध सार्वजनिक अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र प्रशासनातील प्रत्येक निर्णयावर सर्वानुमते समाधान व्यक्त झाले असेही नाही. काही प्रकल्पांवर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले, तर काही निर्णयांचे स्वागत उद्योग, स्थानिक संस्था किंवा नागरिकांच्या गटांनी केले.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, राजकारणात कोणतेही नेतृत्व केवळ स्तुती किंवा केवळ टीकेवर उभे राहत नाही ते सततच्या सार्वजनिक परीक्षणातून घडत असते. शिंदे गटातील अनेक मंत्र्यांनाही त्यांच्या खात्यांनुसार वेगवेगळी आव्हाने होती. काहींनी आपल्या विभागांतील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी जिल्हानिहाय दौरे आणि आढावा बैठका घेऊन प्रशासन अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नांबाबत समर्थक सकारात्मक मत व्यक्त करतात. तर विरोधक परिणामकारकतेचा प्रश्न उपस्थित करतात. हीच लोकशाहीची वैशिष्ट्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे जनसंपर्काची शैली. पूर्वी पक्षसंघटना हे संपर्काचे प्रमुख माध्यम होते. आज प्रत्यक्ष भेटींसोबत डिजिटल माध्यमे, सामाजिक माध्यमे आणि त्वरित संवाद हेही तितकेच महत्त्वाचे झाले आहेत. कोणताही नेता नागरिकांपर्यंत किती सहज पोहोचतो, तक्रारी किती लवकर ऐकतो आणि प्रशासनाला कितपत जबाबदार धरतो, यावर त्याची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते.
तथापि, प्रतिमा आणि परिणाम यांमध्ये फरक असतो. चांगला संवाद ही सुरुवात असू शकते. परंतु नागरिकांना शेवटी अपेक्षा असते ती प्रत्यक्ष परिणामांची रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, गुंतवणूक आणि प्रशासनातील पारदर्शकता. त्यामुळे कोणत्याही सरकारचे खरे मूल्यमापन केवळ भाषणांवर नव्हे, तर धोरणांच्या परिणामांवरच होणार आहे. आज महाराष्ट्रातील राजकीय स्पर्धा ही व्यक्ती विरुद्ध व्यक्ती इतकीच नाही, तर विश्वास विरुद्ध विश्वास अशीही आहे. एकीकडे परंपरेचा वारसा आहे. दुसरीकडे बदलाचे नेतृत्व करण्याचा दावा आहे. मतदारांसमोर हे दोन्ही पर्याय आहेत आणि लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनतेचाच असतो.
याच कारणामुळे शिवसेनेच्या फुटीकडे केवळ एका पक्षातील संघर्ष म्हणून न पाहता, बदलत्या भारतीय राजकारणाच्या व्यापक संदर्भात पाहण्याची गरज आहे. पक्षसंघटना, नेतृत्व, संवाद, प्रशासन आणि जनविश्वास या पाच घटकांवर कोणत्याही पक्षाचे भवितव्य उभे असते.
(क्रमशः – भाग ३ मध्ये शिवसेनेचे उद्याचे राजकारण : वारशाची लढाई, नेतृत्वाची परीक्षा आणि महाराष्ट्राच्या भविष्याचा प्रश्न)