सुशांत पोवार (विशेष वृत्त) - लोकशाहीची खरी ताकद निवडणुकांमध्ये नसते; ती जनतेने विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये असते. सरकारे बदलतात, अधिकारी बदलतात, संस्था बदलतात; परंतु करदात्यांच्या पैशाचे उत्तरदायित्व बदलत नाही. जनतेच्या पैशातून उभारलेला प्रत्येक निधी हा लोकांचा विश्वास असतो. त्या विश्वासाला तडा जाऊ लागला की प्रश्न विचारणे ही केवळ पत्रकाराची किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याची जबाबदारी राहत नाही, तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाचे कर्तव्य बनते. अलीकडे माझ्या हाती आलेली दोन कागदपत्रे अशाच एका गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधतात. एका बाजूला संबंधित कंपनीने दिलेले Erba H-360 Cell Counter या उपकरणाचे कोटेशन मी स्वतः घेतले आहे. दुसऱ्या बाजूला त्याच उपकरणासाठी महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्युअरमेंट अथॉरिटी (MMGPA) यांनी जारी केलेला खरेदी आदेश आहे. या दोन्ही कागदपत्रांतील किंमतींची तुलना केली असता लक्षणीय तफावत दिसून येते. प्राथमिक गणितानुसार, एका उपकरणाच्या किंमतीतील फरक मोठा असून, एकूण खरेदीच्या संख्येच्या आधारे हा फरक सुमारे ₹12.35 कोटी इतका असल्याचे दिसते.
              येथे महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ही तफावत म्हणजेच अनियमितता किंवा आर्थिक गैरव्यवहार आहे, असा निष्कर्ष या टप्प्यावर काढता येत नाही. कारण कोणत्याही शासकीय खरेदीमध्ये तांत्रिक अटी, स्थापना, प्रशिक्षण, सेवा, करारातील जबाबदाऱ्या, लॉजिस्टिक्स किंवा इतर खर्चाचा समावेश असू शकतो. परंतु एवढी मोठी किंमत तफावत दिसत असल्यास तिचे स्पष्ट, सार्वजनिक आणि दस्तऐवजीकरणासह स्पष्टीकरण अपेक्षित असते.
प्रश्न हा केवळ आकड्यांचा नाही; प्रश्न आहे पारदर्शकतेचा. सरकारी यंत्रणा नागरिकांच्या पैशावर चालते. त्यामुळे प्रत्येक खर्च, प्रत्येक निविदा आणि प्रत्येक खरेदी ही सार्वजनिक तपासणीच्या कक्षेत येते. त्यामुळे किंमतीतील अशा तफावतीबाबत प्रश्न विचारणे हे शासनविरोधी नव्हे, तर लोकशाहीस पोषक आहे.
आज ग्रामीण भागातील अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा आहे. काही ठिकाणी उपकरणे असूनही ती वापरात नाहीत. रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत आरोग्य क्षेत्रातील प्रत्येक रुपया अधिक जबाबदारीने खर्च होणे अपेक्षित आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात.
1) संबंधित उपकरणाच्या किंमतीतील फरकाचे अधिकृत कारण काय ?
2) किंमत निश्चित करताना कोणते निकष वापरण्यात आले ?
3) बाजारभाव, उत्पादकाचे कोटेशन आणि अंतिम मंजूर किंमत यांचा तुलनात्मक अभ्यास झाला होता का ?
4) या व्यवहाराची स्वतंत्र लेखापरीक्षण किंवा तांत्रिक पडताळणी झाली आहे का ?
             हे प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी नाहीत; तर सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी आहेत. लोकशाहीत संशय निर्माण झाला की तो दूर करण्याची जबाबदारी नागरिकांची नसते; ती संबंधित संस्थांवर असते. जर संपूर्ण प्रक्रिया नियमबद्ध आणि पारदर्शक असेल, तर वस्तुनिष्ठ माहिती सार्वजनिक करण्यात कोणतीही अडचण नसावी. उलट, त्यामुळे संस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या स्वातंत्र्याचा अर्थ बेछूट आरोप करणे नाही; तर तथ्यांच्या आधारे प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत उत्तरदायित्वाची मागणी करणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे.
           आज गरज आहे ती आरोप - प्रत्यारोपांची नाही, तर सत्य समोर आणण्याची. जर किंमतीतील फरकाला योग्य आणि दस्तऐवजी आधार असेल, तर तो जनतेसमोर यावा. आणि जर प्रक्रियेत काही त्रुटी असतील, तर त्या निष्पक्ष चौकशीतून स्पष्ट व्हाव्यात. दोन्ही परिस्थितींमध्ये लाभ जनतेचाच आहे. आरोग्य व्यवस्था ही नफा कमावण्याचे क्षेत्र नसून विश्वास जपण्याची व्यवस्था आहे. त्या विश्वासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल अशी कोणतीही परिस्थिती टाळणे ही शासन, प्रशासन आणि संबंधित संस्थांची समान जबाबदारी आहे. आज उपस्थित झालेले प्रश्न केवळ एका खरेदीपुरते मर्यादित नाहीत. ते शासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक विश्वास या व्यापक मूल्यांशी संबंधित आहेत. म्हणूनच या व्यवहारातील किंमत तफावतीची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम चौकशी होणे जनहिताचे ठरेल. कारण लोकशाहीत सर्वात मोठा मालक सरकार नसते, जनता असते. आणि जनतेच्या पैशाचा हिशोब मागणे हा अपराध नसून घटनात्मक अधिकार आहे.