सुशांत पोवार (संपादकीय) - महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले की राज्यातील शेतकरी, कामगार, बेरोजगार, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसोबतच आरोग्य व्यवस्थेचाही मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येतो. यंदाच्या अधिवेशनातही आरोग्य विभागाविषयी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. सरकारी रुग्णालयांतील अपुरी औषधे, डॉक्टर व परिचारिकांची रिक्त पदे, वैद्यकीय उपकरणांचा अभाव, औषध खरेदीतील कथित अनियमितता, टेंडर प्रक्रियेवरील प्रश्न, रुग्णांच्या मृत्यूच्या घटना आणि आरोग्य सेवेत वाढलेला अविश्वास या सर्व मुद्द्यांनी सभागृह दणाणून गेले. लोकशाहीत विरोधकांचे काम प्रश्न विचारणे आणि सत्ताधाऱ्यांचे काम समाधानकारक उत्तरे देणे हेच असते. मात्र दुर्दैवाने अनेकदा आरोग्यासारखा अत्यंत संवेदनशील विषयही राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात हरवून जातो. जनता उत्तरांची वाट पाहत असते; पण सभागृहात गदारोळ, घोषणाबाजी आणि राजकीय चकमकी अधिक दिसतात. शेवटी सर्वसामान्य नागरिकाच्या हातात काय उरते? आश्वासने, समित्या आणि पुढील अधिवेशनाची प्रतीक्षा.
                  आज महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था चिंताजनक असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. अनेक ठिकाणी डॉक्टरांची कमतरता आहे, तर काही ठिकाणी आधुनिक यंत्रणा असूनही प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसल्याने ती धूळ खात पडलेली आहे. काही रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी आहेत, तर रुग्णांना बाहेरून औषधे विकत घ्यावी लागत असल्याचेही अनेकदा समोर आले आहे. आरोग्य विभागाच्या खरेदी प्रक्रियेबाबतही वेळोवेळी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि इतर साहित्य खरेदी करताना पारदर्शकता आहे का? गुणवत्तेची तपासणी पुरेशी होते का?करदात्यांच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया योग्य पद्धतीने खर्च होतो का? हे प्रश्न केवळ विरोधकांचे नाहीत, तर प्रत्येक नागरिकाचे आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे केवळ भाषणांतून नव्हे, तर पारदर्शक कारभारातून मिळाली पाहिजेत. ग्रामीण भागातील परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. एखाद्या गावातील रुग्णाला वेळेवर डॉक्टर मिळत नाही, ॲम्ब्युलन्स उशिरा पोहोचते, औषधे उपलब्ध नसतात आणि शेवटी रुग्णाला शेकडो किलोमीटर दूर मोठ्या शहरात हलवावे लागते. तोपर्यंत अमूल्य वेळ निघून गेलेली असते. हा प्रश्न केवळ व्यवस्थेचा नाही, तर मानवी जीवनाचा आहे.
              आरोग्य क्षेत्रातील टेंडर प्रक्रियेबाबतही अधिवेशनात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. कोणाला कंत्राटे मिळतात, निकष किती पारदर्शक आहेत, गुणवत्ता नियंत्रण कसे होते आणि सार्वजनिक पैशाचा वापर किती परिणामकारक आहे, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराचे आरोप झाले तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. तसेच आरोप निराधार ठरल्यास तेही स्पष्टपणे जनतेसमोर आले पाहिजे. सरकारी रुग्णालयात येणारा रुग्ण हा पर्याय नसल्यामुळे येतो. खासगी रुग्णालयांचा खर्च परवडत नसल्याने तो शासनाकडे आशेने पाहतो. अशा वेळी त्याला वेळेवर उपचार, औषधे आणि आवश्यक सुविधा मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे; उपकार नाहीत.
               आरोग्य हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे. निरोगी समाजच राज्याच्या विकासाचा पाया असतो. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडे केवळ आकडेवारीच्या दृष्टीने न पाहता परिणामकारक सेवांच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. नवीन इमारती उभारणे पुरेसे नाही; त्या इमारतींमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, औषधे, उपकरणे आणि जबाबदार प्रशासनही असले पाहिजे. पावसाळी अधिवेशनात आरोग्यावरील चर्चा ही स्वागतार्ह आहे; परंतु चर्चा कृतीत उतरली तरच तिचा अर्थ आहे. प्रत्येक आश्वासनाची कालमर्यादा, प्रत्येक घोषणेची अंमलबजावणी आणि प्रत्येक खर्चाचा सार्वजनिक हिशेब दिला गेला पाहिजे. जनतेला भाषणे नव्हे, तर परिणाम हवे आहेत. माध्यमांची भूमिकाही येथे अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोणत्याही पक्षाची बाजू न घेता, तथ्यांच्या आधारे प्रश्न विचारणे, भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप असतील तर त्यांची पडताळणी करून जनतेसमोर मांडणे आणि शासनालाही योग्य कामासाठी दाद देणे—ही जबाबदारी पत्रकारितेची आहे. निर्भीड पत्रकारिता ही लोकशाहीची ताकद आहे. आरोग्य व्यवस्थेतील प्रत्येक त्रुटीचा फटका शेवटी सामान्य नागरिकालाच बसतो. म्हणूनच सरकार, विरोधक, प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा या सर्वांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून रुग्णकेंद्रित धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. अधिवेशन संपेल, भाषणे थांबतील, घोषणाबाजीही विसरली जाईल; पण सरकारी रुग्णालयाच्या दारात उपचारासाठी उभा असलेला गरीब नागरिक तिथेच असेल.
           निर्भीड पोलीस टाइम्सचे स्पष्ट मत आरोग्य हा राजकीय वादाचा विषय नसून जनतेच्या जीवनाशी संबंधित मूलभूत अधिकार आहे. अधिवेशनात उपस्थित झालेले प्रत्येक प्रश्न तथ्यांच्या आधारे तपासले गेले पाहिजेत. जिथे त्रुटी आहेत तिथे सुधारणा झाली पाहिजे, जिथे गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत तिथे निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि जिथे चांगले काम झाले आहे तिथे त्याचे कौतुकही झाले पाहिजे.
कारण सत्तेचा खरा अर्थ भाषणांत नसतो; तो सरकारी रुग्णालयाच्या दारात उभ्या असलेल्या शेवटच्या रुग्णाला वेळेवर आणि दर्जेदार उपचार मिळण्यात असतो.