संजय पोवार - वाईकर - कोल्हापूर जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील औषधे व वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि गुणवत्तेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या गंभीर प्रश्नांची अखेर मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग अध्यक्ष सुशांत पोवार यांनी मुख्यमंत्री यांना ई-मेलद्वारे सादर केलेल्या निवेदनानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अधिकृत प्रतिसाद प्राप्त झाला असून संबंधित बाब सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे चौकशीसाठी पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
         मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात जिल्हा परिषद कोल्हापूरच्या औषध खरेदी प्रक्रियेबाबत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही जिल्ह्यात GEM Portal वरील Q2 Product प्रणालीमुळे काही विशिष्ट पुरवठादारांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला असून मुक्त स्पर्धेला बाधा येत असल्याने निविदा प्रक्रिया तक्रारीनंतर रद्द झाल्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, पूर्वी Maha Tender प्रणालीमुळे अधिक पुरवठादारांना सहभागाची संधी मिळत होती. त्यामुळे स्पर्धात्मक दर, गुणवत्तापूर्ण पुरवठा आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होत होती. मात्र सध्याच्या पद्धतीत काही तांत्रिक अटी आणि अधिकृत डिलरशिपच्या निकषांमुळे निवडक पुरवठादारांची मक्तेदारी निर्माण होत असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
           निवेदनात जिल्हा परिषद कोल्हापूरमधील चर्चित अझिथ्रोमायसिन औषध खरेदी प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणात FDA कडून औषध बनावट असल्याचा अहवाल आल्यानंतरही दोषींवर कठोर कारवाई झालेली दिसत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. यामुळे केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नव्हे तर रुग्णांच्या जीविताशी खेळ होण्याचा धोका निर्माण झाल्याची भावना निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
          मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त ई-मेलमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अर्जदारांचा ई-मेल प्राप्त झाला असून तो योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच पुढील चौकशी संबंधित विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. हा प्रतिसाद केवळ औपचारिक नसून, राज्याच्या सर्वोच्च प्रशासकीय स्तरावरून या विषयाची नोंद घेण्यात आल्याचे संकेत मानले जात आहेत.
           आरोग्य क्षेत्रातील खरेदी प्रक्रिया ही केवळ आर्थिक व्यवहार नसून लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि जीविताशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता, दर्जेदार औषधांचा पुरवठा, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था आणि मुक्त स्पर्धा सुनिश्चित करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने विषयाची दखल घेतल्याने आता पुढील चौकशीतून अनेक प्रश्नांची उत्तरे समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषत GEM Portal वरील Q2 Product प्रक्रियेचा परिणाम काय ? निविदांमध्ये स्पर्धा कमी होत आहे का ? औषध खरेदी प्रक्रियेत काही विशिष्ट पुरवठादारांना फायदा होत आहे का ? बनावट औषध प्रकरणात जबाबदारांवर काय कारवाई झाली ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या चौकशीतून समोर येणार आहेत.
         शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणि सामान्य नागरिकांचे आरोग्य यांचा संबंध असलेल्या या प्रकरणात सत्य काय आहे, हे निष्पक्ष चौकशीतून बाहेर येणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या विषयाला राज्यस्तरीय महत्त्व प्राप्त झाले असून आता सर्वांचे लक्ष चौकशीच्या निष्कर्षांकडे लागले आहे. "औषध खरेदीतील प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या आरोग्यासाठी असतो; त्यामुळे त्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोबही जनतेसमोर यायलाच हवा."