Breaking : bolt
"प्रोटोकॉल ज्याचा, औषध खरेदी त्याची, मग ई-टेंडरमधील स्पर्धा नेमकी कुणासाठी ?""मक्तेदारी विरुद्ध पारदर्शकता, सुशांत पोवारांच्या निवेदनावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची चौकशीची घंटा !"कोल्हापुरातील आरोग्य व्यवस्थेचे खरे शिलेदार बदनामीच्या फेऱ्यात.....?मंत्रीपदाच्या चर्चां दरम्यान उफाळलेला वाद, आमदार राजेश क्षीरसागरांसमोरील डॅमेज कंट्रोलचे आव्हान ?ऊसतोड कामगार महिलांची वेदनादायी वास्तवता, गर्भाशय काढण्यामागची सामाजिक शोकांतिकापुरवठा आदेशावरून जावक क्रमांक आणि दिनांक गायबमुळे निविदा प्रक्रियेच्या उलट सुलट चर्चांना उधान.....!महाराष्ट्र थॅलेसेमियामुक्त करूया - राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरकागल तालुक्यातील चिमगावात रस्त्याचा वाद तापला, तहसीलदार कार्यालयासमोर दोन गटांची उपोषणेसमर्पण व कार्यतत्परतेचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे सिंधुदुर्गमधील आरोग्य सेवा, महाडायलिसिस अंतर्गत सेवांचा आढावाआरोग्य मंत्र्यांच्या धडाकेबाज कामाला अधिकाऱ्यांचा 'खो', अंतर्गत राजकारणाने मंत्र्यांचा जिल्हा होतोय बदनाम...?

जाहिरात

 

पुरवठा आदेशावरून जावक क्रमांक आणि दिनांक गायबमुळे निविदा प्रक्रियेच्या उलट सुलट चर्चांना उधान.....!

schedule08 May 26 person by visibility 208 categoryकोल्हापूरआरोग्य विभाग

सुशांत पोवार (कोल्हापूर) - महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागातील टेंडर प्रक्रियेत होणारे कथित गैरव्यवहार आणि त्यामुळे लोकांचा उडत चाललेला विश्वास हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. अनेकदा निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता न ठेवता, विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी नियम बदलले गेल्याचे आरोप झाले आहेत. यामध्ये निविदेच्या अटी शिथिल करणे किंवा ऐनवेळी बदलणे असे प्रकार घडले आहेत. चौकशीत दिरंगाई, गंभीर तक्रारी असूनही प्रशासकीय पातळीवर चौकशी समिती स्थापन करण्यात दिरंगाई अशा घटनांमुळे प्रशासकीय विश्वासाला तडा गेला आहे. त्यामुळे, सध्याच्या टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, थर्ड पार्टी ऑडिट आणि कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

             कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग कायम चर्चेत असतो त्याचे कारण ही मजेशीरच असते. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा जिल्हा म्हणून कोल्हापूरकडे पाहिले जाते त्यांच्या जिल्ह्यातच टेंडर प्रक्रियेतील गोंधळाने चर्चेला तोंड फुटले आहे. सॅन फार्म सोलापूर यांना २०२४ मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश देण्यात आला आहे. मजेशीर बाब म्हणजे माहिती अधिकार कार्यकर्ता यांनी टेंडर प्रक्रियेची माहिती मागणी केल्यानंतर माहिती अधिकार अंतर्गत त्यांना जानेवारी २०२४ मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवून सुमारे १८ लाख रुपयांची औषध खरेदीसाठी पुरवठा आदेश देण्यात आला आहे. त्या आदेशावर जावक क्रमांकच टाकला नसून दिनांक सुद्धा टाकायचे विसरले आहेत. लाखो रुपयांच्या पुरवठा आदेशावर इतकी गंभीर चूक असणे म्हणजे टेंडर प्रक्रिया कशी राबविली गेली आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. सदरच्या प्रकाराबाबत आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही परंतु पुरवठा आदेशावरून जावक क्रमांक आणि दिनांक गायब असल्याने निविदा प्रक्रियेबाबत चौकशीची मागणी केली जात आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by .
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes