संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - राज्यातील आरोग्य विभाग हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी थेट निगडित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. आरोग्य सेवा सुरळीत चालावी, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत आणि शासकीय योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचावा यासाठी हजारो अधिकारी व कर्मचारी दिवस-रात्र कार्यरत असतात. मात्र, अलीकडील काळात काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये अशी भावना निर्माण होत आहे की, आरोग्य विभागातील काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.
                विभागातील चर्चेनुसार, काही व्यक्ती किंवा गटांकडून कोणतेही ठोस पुरावे नसताना तक्रारी, आरोप आणि बदनामीकारक माहिती प्रसारित केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, अशा आरोपांमध्ये मंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख करून तक्रारींना वजन देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचीही चर्चा आहे. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत तक्रार करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे; मात्र तक्रारी तथ्यांवर आधारित असणे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा, निराधार आरोपांमुळे प्रशासनातील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
                सततच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणाचा परिणाम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर होत असल्याची भावना विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात कोणतेही प्राथमिक पुरावे नसताना त्याचे नाव वारंवार चर्चेत येत राहिल्यास निर्णयक्षमता कमी होणे, अनावश्यक दबाव निर्माण होणे आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये विलंब होणे स्वाभाविक आहे. परिणामी, जनतेला मिळणाऱ्या सेवांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
याचबरोबर, आरोग्य मंत्री यांनी विभागातील पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी केलेल्या काही कारवायांचे खापरही काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या माथी फोडले जात असल्याची चर्चा आहे. धोरणात्मक किंवा प्रशासकीय निर्णय हे संबंधित स्तरावर घेतले जातात; मात्र त्याचे राजकीय किंवा वैयक्तिक अर्थ लावून काही अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत विभागातील अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत.
                या पार्श्वभूमीवर, पुराव्याशिवाय वारंवार तक्रारी करणाऱ्या व्यक्तींविरोधातही कारवाई करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या स्तरातून पुढे येत आहे. जर एखादी तक्रार तथ्यहीन, दिशाभूल करणारी किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याची प्रतिमा मलीन करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली असल्याचे सिद्ध झाले, तर अशा प्रकरणांची गृह विभागाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे खऱ्या तक्रारींना न्याय मिळेल आणि खोट्या तक्रारींना आळा बसेल.
                   विशेष चिंतेची बाब म्हणजे, सततच्या मानसिक तणावामुळे आणि बदनामीच्या भीतीमुळे काही अनुभवी व कार्यक्षम अधिकारी स्वेच्छानिवृत्तीचा विचार करत असल्याच्या चर्चा विभागात सुरू आहेत. जर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच असुरक्षित वाटू लागले, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रशासनावर होऊ शकतो. त्यामुळे आरोग्य मंत्री यांनी या वातावरणाची वस्तुनिष्ठ दखल घेऊन सत्य परिस्थिती समोर आणणे आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षणाची भावना देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
             लोकशाहीत प्रश्न विचारणे, तक्रार करणे आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी पुराव्याशिवाय आरोप करून एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा धुळीस मिळविण्याचा प्रयत्न होऊ नये, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. आरोग्य व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी पारदर्शक चौकशी, वस्तुनिष्ठ भूमिका आणि सत्याला प्राधान्य देणारी प्रशासनिक संस्कृती हीच काळाची गरज आहे.