नुकतेच कोल्हापूरच्या छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.प्रशांत वाडीकर, तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुप्रिया देशमुख आणि उपसंचालक कार्यालयाचे कार्यलय अधिक्षक नामदेव मोरे यांना नुकतेच निलंबित करण्यात आले परंतु हे अधिकारी अंतर्गत राजकारणाचे बळी ठरले आहेत. लाल डायरीमुळे या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे पण लाल डायरी प्रकरणात काही समोर आलेले व्हिडीओ पाहिले असता तक्रारदार थेट लाल डायरी ज्या ठिकाणी ठेवली होती त्या ठिकाणी गेल्याचे दिसते कोणत्याही ठिकाणी शोधाशोध झालेली दिसत नाही त्यामुळे अंतर्गत टिपमुळेच हा लाल डायरी भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार जरी कारवाई झाली असली तरी निलंबित जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.प्रशांत वाडीकर यांच्या लाल डायरीतील उल्लेखाबाबत शंका उपस्थित होत आहे. लाल डायरीमध्ये डॉ.प्रशांत वाडीकर यांच्या नावाचा उल्लेख नसल्याची दबक्या आवाजात चर्चा असल्याने त्यांच्यावर झालेली कारवाई ही अंतर्गत राजकारणाचा फटका असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे इचलकरंजीचे माजी आमदार सुरेश हळवणकर यांनी सदर प्रकरणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे सदर प्रकरणी पत्रव्यवहार केल्याचे बोलले जात आहे.

             कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा जिल्हा आरोग्य विभागाविषयी तर बोलायचे झाले तर दिवस कमी पडेल अशी अवस्था आहे. नुकत्याच आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतलेल्या व्हीसीमध्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिरुद्ध पिंपळे यांच्या कामाच्या कार्यपद्धतीवरून नाराजी व्यक्त केली आहे. औषध भांडार विभागातील कंत्राटी महिला कर्मचारी यांच्यावर विनयभंग सारखा गंभीर गुन्हा घडला. महिला तक्रार निवारण समिती अध्यक्षा यांनी सदर गुन्ह्या विषयी महिला कर्मचारी यांच्या बाजूने निकाल देऊन ही दोषीला आरोग्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत राजर्षी छत्रपती शाहू पुरस्कार देऊन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला. पिडीत महिलेला आज अखेर न्याय मिळाला नाही उलट कंत्राटी कामचारी यांना बदलीचे अधिकार नसताना पिडीत महिलेला आस्थापना बदलून गडहिंग्लजला टाकून अंतर्गत राजकारणाचा असा संदेश दिला कि हा मुद्दा जर अधिवेशनात आला तर आरोग्यमंत्री यांचा राजीनामा मागितला जाऊ शकतो.

             कोल्हापूर जिल्हा परिषद भांडार विभागात औषध निर्माण अधिकारी युवराज बिल्ले यांचे पण आता सर्वाना ठाऊक आहे. डोनर यांनी दिलेला कफ सिरप आणि इतर गंभीर आरोपावरून त्यांना निलंबित केले पण निलंबन करून तब्बल एक वर्ष होतेय तरी अजून पुरावे बाबत शंका निर्माण होत आहे. सध्या विभागीय चौकशीसाठी पुणे येथे चौकशी होणार असली तरी अंतर्गत राजकारणासाठी औषध देणारे डोनर बदनाम झाल्याने आता भविष्यात डोनर यांनी औषधे जिल्हा परिषदेला द्यावी की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. करवीर तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.उत्तम मदने यांना नुकताच राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची वेळ आली होती परंतु माफी मागितल्याने गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही पण ह्या प्रकरणात सुद्धा हा जो राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आणि डॉ.मदने यांच्यात झालेला वाद आहे तो वाद नेमका कोणत्या कारणाने झाला ? तक्रारदाराला रुग्णालयाला परवाने दिल्याची माहिती हवी होती आणि ती माहिती जिल्ह्याला संगणकावर तत्काळ मिळू शकत असताना तालुक्याला सदर व्यक्तीने माहिती मागितल्याने हा वाद झाला त्यामुळे हा वाद झाला कि व्यक्ती पाठवून लावला गेला असा शंका सुद्धा काही घटना ज्या झाल्या आहेत त्यावरून शंका उपस्थित होत आहेत ?

            थोडक्यात काम कमी आणि उचापती जास्त अशी अवस्था कोल्हापूर जिल्हा आरोग्य विभागाची झाली आहे. आरोग्य मंत्र्यांचा जिल्हा असल्यामुळे येथील अधिकाऱ्यांनी डोळ्यात तेल घालून काम केले पाहिजे पण अधिकारी अंतर्गत राजकारण आणि वर्चस्ववादात अडकल्याने वेळीच आरोग्य मंत्र्यांनी दखल घेतली नाही तर हे अधिकारी भविष्यात आरोग्य मंत्र्यांना डोकेदुखी ठरणार हे नक्की.........

क्रमश: