तडीपार प्रतिबंधात्मक उपाय, शिक्षेचे हत्यार नाही

         महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील तडीपारची तरतूद ही एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा देण्यासाठी नसून समाजातील शांतता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी करण्यात आली आहे. एखादी व्यक्ती सातत्याने गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करत असेल, साक्षीदारांना धमकावत असेल, नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत असेल आणि तिच्याविरुद्ध खुलेपणाने साक्ष देण्यास लोक घाबरत असतील, अशा अपवादात्मक परिस्थितीत तडीपारचा विचार केला जातो. परंतु, आंदोलन करणे, निवेदन देणे, घोषणाबाजी करणे किंवा सरकारवर टीका करणे याचा अर्थ एखादी व्यक्ती समाजासाठी धोकादायक ठरते, असा निष्कर्ष कायदा काढत नाही. त्यामुळे अशा घटनांवर तडीपारचा वापर करणे म्हणजे कायद्याचा मूळ हेतूच बदलणे होय.

           राज्यघटना प्रशासनापेक्षा श्रेष्ठ आहे. भारतीय राज्यघटना ही कोणत्याही सरकारपेक्षा, कोणत्याही अधिकाऱ्यापेक्षा आणि कोणत्याही राजकीय सत्तेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. प्रशासनाला मिळालेले प्रत्येक अधिकार हे राज्यघटनेच्या मर्यादेतच वापरावे लागतात. कलम १९(१)(अ) प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. कलम १९(१)(ब) शांततापूर्ण व नि:शस्त्र सभा घेण्याचा अधिकार प्रदान करते. कलम २१ प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. या अधिकारांवर कायद्याने घातलेल्या मर्यादा असू शकतात, परंतु त्या वाजवी, आवश्यक आणि प्रमाणबद्ध असल्या पाहिजेत. शासनावर टीका झाली म्हणूनच कठोर कारवाई करणे ही वाजवी मर्यादा ठरत नाही.

न्यायालयाचा संदेश "सरकार" आणि "राज्य" यातील फरक समजून घ्या

           लोकशाहीत सत्तेवर असलेले सरकार बदलत राहते पण राज्यघटना, कायदा आणि राज्यव्यवस्था कायम असते. सरकारवर टीका करणे म्हणजे राष्ट्रावर टीका करणे नाही. प्रशासनातील चुका दाखवून देणे म्हणजे कायदा मोडणे नाही. धोरणांविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे नाही. हा मूलभूत फरक समजून घेतला नाही तर लोकशाही हळूहळू भीतीच्या वातावरणात परिवर्तित होण्याचा धोका निर्माण होतो.

सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी दिलेली दिशा

           भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत स्पष्ट केले आहे की मतभेद हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. नागरिक शासनाच्या निर्णयांवर टीका करू शकतात. शांततापूर्ण आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारला अप्रिय वाटणारे प्रत्येक मत बेकायदेशीर ठरत नाही. कायद्याचा वापर सूडबुद्धीने किंवा राजकीय मतभेद दडपण्यासाठी करता येत नाही. यामुळेच उच्च न्यायालयानेही तडीपारच्या अधिकाराचा वापर करताना वस्तुनिष्ठ कारणे, ठोस पुरावे आणि कायदेशीर निकष आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे ?

          पोलीस दल हे भारतीय राज्यघटनेवर शपथ घेऊन सेवा करणारे दल आहे. त्यांची निष्ठा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी नसून संविधान आणि कायद्याशी आहे. म्हणूनच प्रत्येक अधिकाऱ्याने स्वतःला काही प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. ही कारवाई कायद्याने समर्थित आहे का ? उपलब्ध पुरावे तडीपारसारख्या कठोर कारवाईसाठी पुरेसे आहेत का ? ही कारवाई सार्वजनिक हितासाठी आहे की एखाद्या तात्कालिक दबावाचा परिणाम आहे ? न्यायालयात ही कारवाई टिकेल का ?

           जर या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नसतील तर अशा कारवाया केवळ न्यायालयात रद्दच होत नाहीत, तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाही धक्का पोहोचवतात.

प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ

           या निर्णयाकडे केवळ न्यायालयीन पराभव म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा निर्णय प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. तडीपार, प्रतिबंधात्मक कारवाई किंवा इतर कठोर उपाय हे अपवादात्मक असले पाहिजेत.

          कायद्याचा वापर जितका निष्पक्ष असेल तितकाच नागरिकांचा विश्वास वाढेल. परंतु जर नागरिकांना कायद्याचा वापर मतभेद दडपण्यासाठी होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.

निर्भीड पोलीस टाइम्सचे स्पष्ट मत

          आमचे मत ठाम आहे, सरकार कोणतेही असो; कायद्यापेक्षा मोठे नाही. पोलीस कोणाच्याही दबावाखाली नसून संविधानाच्या चौकटीत काम करणारे व्यावसायिक दल आहे. नागरिकांनीही आंदोलन करताना शांतता, कायदा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचा आदर राखला पाहिजे. परंतु शासनावर टीका केली म्हणून नागरिकाला गुन्हेगार ठरविण्याची प्रवृत्ती ही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रशासनाला केवळ कायद्याचा धडा देत नाही, तर लोकशाहीचे मूळ तत्त्वही आठवण करून देतो. अधिकारांचा वापर विवेकाने, निष्पक्षतेने आणि राज्यघटनेच्या चौकटीतच झाला पाहिजे.

क्रमशः – भाग ३ मध्ये आपण या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम, नागरिकांची जबाबदारी, पोलीस दलाची घटनात्मक भूमिका, लोकशाहीतील विरोधकांचे स्थान, तसेच "निर्भीड पोलीस टाइम्स"चे प्रभावी निष्कर्ष आणि संपादकीय आवाहन सविस्तर पाहणार आहोत.