अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय याच मूलभूत तत्त्वांना पुन्हा अधोरेखित करणारा ठरला आहे. उपलब्ध न्यायालयीन वृत्तांनुसार, केवळ शासनाविरोधात घोषणाबाजी केली, शांततापूर्ण आंदोलन केले किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका केली म्हणून एखाद्या व्यक्तीला तडीपार करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत संबंधित तडीपार आदेश रद्द केला. न्यायालयाने अशा प्रकारच्या कारवाईकडे गंभीरपणे पाहत, तडीपारच्या अधिकाराचा वापर कायद्याच्या चौकटीत आणि वस्तुनिष्ठ कारणांवरच व्हायला हवा, असा स्पष्ट संदेश दिला. हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीचा विजय नाही, तो भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्यांचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाहीतील नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचा विजय आहे.

आंदोलन गुन्हा नाही, लोकशाहीचा प्राणवायू आहे

          लोकशाहीमध्ये आंदोलन ही अराजकतेची नव्हे तर उत्तरदायित्वाची भाषा असते. जेव्हा नागरिकांना एखाद्या निर्णयाविरोधात मत व्यक्त करायचे असते, तेव्हा ते निवेदन देतात, मोर्चा काढतात, घोषणाबाजी करतात किंवा शांततेने धरणे आंदोलन करतात. ही सर्व माध्यमे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ अंतर्गत संरक्षित आहेत.

लोकशाहीमध्ये सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नाही. उलट, टीका स्वीकारण्याची क्षमता ही सशक्त लोकशाहीची ओळख असते. शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाला अंध समर्थन करणे ही लोकशाही नव्हे, तर योग्य तेथे प्रश्न विचारणे, चुका निदर्शनास आणून देणे आणि कायदेशीर मार्गाने विरोध नोंदवणे हीच लोकशाहीची खरी संस्कृती आहे. आज दुर्दैवाने अनेकदा आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर गुन्हे दाखल करणे, प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे किंवा तडीपारसारख्या कठोर उपायांचा वापर करण्याच्या घटना समोर येतात. अशा वेळी न्यायपालिका ही नागरिकांच्या अधिकारांची शेवटची आणि सर्वात महत्त्वाची संरक्षक म्हणून उभी राहते.

तडीपार कायदा नेमका कशासाठी?

          तडीपार हा कायदा कोणत्याही मतभेदकाला शिक्षा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला नाही. समाजात भीती निर्माण करणारे, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे सातत्याने करणारे, साक्षीदारांना धमकावणारे किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीने शांततेच्या मार्गाने शासनाविरोधात घोषणा दिल्या, निवेदन दिले किंवा आंदोलन केले म्हणून त्याच्यावर तडीपारची कारवाई करणे, हा कायद्याचा उद्देशच बदलून टाकणारा प्रकार ठरतो.

         मुंबई उच्च न्यायालयाने याच पार्श्वभूमीवर स्पष्ट संदेश दिला की, तडीपार ही अपवादात्मक आणि अत्यंत गंभीर कारवाई आहे. ती मतभेद दडपण्यासाठी वापरता येणार नाही.

पोलिसांची भूमिका, सत्तेचे रक्षक की जनतेचे सेवक ?

          न्यायालयाने केलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे पोलीस हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा सरकारचे वैयक्तिक रक्षक नसून ते राज्यघटना आणि कायद्याचे पालन करणारे, जनतेचे सेवक आहेत. हा मुद्दा प्रत्येक पोलीस अधिकारी आणि प्रत्येक नागरिकाने लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. पोलीस दलावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. कोणत्याही सरकारवरील टीका थांबवण्याची नाही. जेव्हा पोलिसांकडून कायद्याचा वापर नागरिकांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी होतो, तेव्हा न्यायालयाचा हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरतो. म्हणूनच या निर्णयाने पोलिसांनाही एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. 

अधिकार जितका मोठा, तितकी जबाबदारीही मोठी. लोकशाहीचा पाया भीती नव्हे, विश्वास

           लोकशाहीमध्ये सरकारची ताकद नागरिकांना घाबरवण्यात नसते तर नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यात असते. मतभेद, टीका आणि आंदोलन ही लोकशाहीची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. शासनाने त्याला शत्रुत्व म्हणून नव्हे तर लोकांच्या भावना समजून घेण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. तो प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याला आणि पोलीस यंत्रणेला आठवण करून देतो की, कायद्याचा वापर अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी व्हावा, अधिकारांचे दमन करण्यासाठी नव्हे.

(क्रमशः – भाग २ मध्ये तडीपार कायद्याचे सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील तरतुदी, राज्यघटनेतील कलम १९ व २१, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे महत्त्वाचे निर्णय, तसेच प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेसाठी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम यांचा सखोल ऊहापोह.)