सुशांत पोवार, कोल्हापूर (विशेष वृत्त) - महाराष्ट्र शासनाच्या उमेद अभियानांतर्गत कोल्हापुरात ७५० कर्मचारी काम करतात, गेले काही महिने हे कर्मचारी पगारापासून वंचित आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालय अंतर्गत सुरु असलेल्या गरिबी निर्मूलनाच्या ग्रामविकास चळवळीचा भाग म्हणून उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरु आहे. अभियाना अंतर्गत संपूर्ण राज्यात महिला स्वयंसहाय्यता समूहाची बांधणी करून महिला स्वयंसहाय्यता समूहाच्या माध्यमातून महिलांना उपजीविका ची साधनं विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. विविध स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.
एकीकडे गरिबी निर्मुलन हा महाराष्ट्र शासनाचा अजेंडा राबविण्यासाठी उमेद अभियान अंतर्गत जोरदार काम सुरु आहे. खरंं, पण दुसरीकडे याच अभियानमध्ये गाव पातळीवर काम करत असलेले अधिकारी कर्मचारी यांचा पगार गेली तीन महिने अदा करण्यात आलेला नाही, ऑनलाईन पेमेंटचे कारण दिले जात आहे. त्यामुळे गरिबी निर्मुलनासाठी काम करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.गावपातळीवर काम करणाऱ्या प्रेरीका व बँक सखी यांचे गेली 6 महिने मानधन नाही
तसेच इतर कर्मचारी गेली तीन महिने बिनपगारी काम तेही महागाईच्या महामारीमध्ये. बैठका, आढावा, उद्धिष्ट, कामकाज, ऑनलाईन प्रशिक्षण यासारख्या सर्व गोष्टींमुळे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोल्हापूर जिल्हा अभियान व्यवस्थापक यांनी तर मागील आर्थिक वर्षातील प्रवास देयक देखील निधी उपलब्ध नाही म्हणून अदा केली नसल्याचे समोर आले आले पण प्रवास देयके डबल बिले जमा केल्याच्या कारणाने संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे हि दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.
याबाबत जिल्हा प्रशासनाने व उमेद राज्य अभियान व्यवस्थापक कक्षाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी लक्ष घालावे व उमेद अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांच्यावर आलेल्या या उपासमारीवर वेळीच मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी मागणी उमेद अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी करत आहेत. गरिबीच्या निर्मुलनासाठी काम करत असताना किमान कंत्राटी कर्मचारी यांना तरी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पगार वेळेवर दिला तर उपासमारीचे शिकार उमेद अभियान मधील कर्मचारी अधिकारी होणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
क्रमशः
सोमवार च्या वृत्तात डबल प्रवास भत्ता साठी जमा केलेल्या बिलांचा नेमका झोल काय ? यावर विशेष वृत्त प्रकाशित करत आहोत.