भारताच्या संविधानानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढणे हे तसे कठीण काम आहे. त्यांना फक्त महाभियोगाद्वारेच काढून टाकता येते. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासारखीच आहे. या प्रक्रियेत सगळ्यात आधी महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभा किंवा राज्यसभेत आणला जातो. संविधानाच्या कलम ३२४ (५) अंतर्गत हा प्रस्ताव आणला जातो. लोकसभेत किमान १०० आणि राज्यसभेत किमान ५० सदस्यांनी असा प्रस्ताव मांडावा लागतो. त्यानंतर चौकशी समिती स्थापन होते. त्यानंतर दोन तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यास असा प्रस्ताव मंजूर होतो. दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागतो. जर दोन्ही सभागृहात प्रस्ताव मंजूर झाला तर राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याचे आदेश देऊ शकतात. याचाच अर्थ सभागृहातून मंजुरी मिळाली तरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याचा अंतिम निर्णय हा राष्ट्रपतींचाच असतो. आता लोकसभा असो किंवा राज्यसभा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांकडे बहुमत नाही. लोकसभेत एनडीएकडे 543 पैकी 293 जागा आहेत, तर इंडिया आघाडीकडे २३४ जागा आहेत. २७२ हा बहुमताचा आकडा आहे. राज्यसभेबद्दल सांगायचे झाले तर एनडीएकडे २४५ पैकी १३३ जागा आहेत. तर इंडिया आघाडीकडे ७७ त्यामुळे विरोधी पक्षांनी महाभियोग आणला तरी तो कोणत्याच सभागृहात पास होणार नाही. मग असे असले तरी विरोधी पक्ष निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग का आणत आहेत ? यामागची खेळी नेमकी काय आहे ? ते समजून घेऊ.

              महाभियोगाचा प्रस्ताव ही एक लॉंग प्रोसेस असते. १७ ऑगस्टला ज्ञानेश कुमार यांची प्रेस कॉन्फरन्स झाली. त्याच्या पुढच्याच दिवशी म्हणजे १८ ऑगस्टला विरोधी पक्षांनी महाभियोगावर चर्चा केली. अधिवेशन २१ ऑगस्ट पर्यंत चालणार आहे. म्हणजेच या चार दिवसातच महाभियोग प्रस्ताव आणावा लागणार आहे. संसदेत असा प्रस्ताव आणला तरी चर्चा ही पुढच्या अधिवेशनात होऊ शकते. अर्थात यातून इंडिया आघाडीसाठी ही खेळी लॉंग टर्मची खेळी असल्याचेच दिसते. आता संविधानात अविश्वास प्रस्ताव किंवा महाभियोगासारखी तरतूद करण्यात आली आहे. यामागचे कारण म्हणजे संसद किंवा संविधानिक संस्था पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात जाऊ नयेत. त्यांच्या कार्यशैलीवर चेक ठेवण्यासाठी विरोधकांकडे काही अधिकार हवेत. यासाठी संविधानात ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात महाभियोग पास होणार किंवा पडणार हा मुद्दा दुय्यम असतो. महत्त्वाचे असते ते महाभियोग येणे आणि त्याद्वारे मेसेजिंग देणे, आता विरोधी पक्षांकडे महाभियोगाशिवाय दुसरा पर्यायच उरलेला नाही. याचा अर्थ हा होतो की काहीतरी गंभीर घटना घडली आहे आणि विरोधकांना किंवा देशाला त्यापासून मुक्ती हवी आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांना जनतेचा आवाज म्हटले जाते. सध्या निवडणूक आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेनंतर देशात ज्या प्रकारचे वातावरण आहे, ते पाहता जर विरोधी पक्षांनी महाभियोग आणला तर विरोधक खऱ्या अर्थाने जनतेचा आवाज बनत आहेत असा मेसेज जाईल. ज्यामुळे येत्या काळात याचा फायदा विरोधी पक्षांनाच होणार आहे.

               अविश्वास प्रस्ताव किंवा महाभियोगाचा आणखी एक उद्देश असतो. तो म्हणजे एखाद्या मुद्द्यावरून सरकारला बोलते करणे. मणिपूर हिंसाचाराच्या वेळी हेच झाले होते. या मुद्द्यावरून सरकार संसदेत काहीही बोलायला तयार नव्हते त्यामुळे विरोधकांनी संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच ठरवले त्यावेळी एकट्या भाजपकडे बहुमत होते त्यामुळे हा प्रस्ताव पास होईल याची काहीच शक्यता नव्हती. मात्र हा प्रस्ताव आणून विरोधकांनी संसदेत सरकारला मणिपूरच्या विषयावर बोलण्यास भाग पाडले होते. सरकार विरुद्ध अविश्वास आल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संसदेत येऊन बोलावे लागले. तीन दिवसांच्या चर्चेच्या शेवटच्या दिवशी जेव्हा पंतप्रधान मोदी लोकसभेत आले तेव्हा त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य होते. अविश्वास प्रस्तावाची ताकद असते तेही आता विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा या ताकदीचा वापर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. जेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव येईल त्यावेळी यावर मोठी चर्चा होईल. यावेळी सरकारला यावर बोलणे भाग पडेल. संसदेत चर्चा झाली तर हा विषय देशभर आणखी पसरेल. या चर्चे चर्चेच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांना सरकारला अडचणीत आणणे शक्य होणार आहे. म्हणजेच निवडणूक आयोगावरचे आरोप आणि वोट चोरीच्या मुद्द्याला विरोधी पक्षांना सरकारला घेरण्यासाठी वापरता येणार आहे. यातून डॅमेज होईल ते शेवटी सरकारचे संसदेत बहुमत नसतानाही विरोधी पक्ष निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याचे कारण आहे तेच केंद्रातल्या मोदी सरकारने यापूर्वी अनेकदा म्हणाले की ते संसदेत कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यासाठी तयार आहेत, पण प्रत्यक्षात मात्र तसे फारच कमी वेळात झाले आहे. ज्या मुद्द्यावरून सरकार अडचणीत येऊ शकते त्या मुद्द्यावरून हे सरकार चर्चा टाळण्याचाच प्रयत्न करताना दिसते. बिहार मधला एसआयआरचा मुद्दा हे त्याचे उदाहरण आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला २१ जुलैला सुरुवात झाली. आता अधिवेशन संपायला अवघे दोन ते तीन दिवस बाकी आहेत. मात्र एसआयआरच्या मुद्द्यावरून संसदेत चर्चा झालेलीच नाही. समजा मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग आणला गेला तर त्यावरच्या चर्चेवेळी एसआयआरचा मुद्दाही निघेल त्यावरून सरकारला विरोधकांकडून प्रश्न विचारले जातील. त्याची उत्तरं सरकारला द्यावे लागतील. अशाप्रकारे महाभियोगाच्या माध्यमातून सरकारला एसआयआरच्या मुद्द्यावर बोलायला भाग पाडणे हा विरोधकांचा प्लॅन असल्याचे म्हटले जातेय. आता समजा विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरती महाभियोग आणला तर त्यावर भाजप काय भूमिका घेते हे पाहणे ही महत्त्वाचे असणार आहे.

            जस्टीस वर्मा यांच्यावरच्या महाभियोगासाठी भाजपकडूनच पुढाकार घेण्यात आला होता. पण आता ज्ञानेश कुमार यांच्यावरच्या महाभियोगावरून भाजपचीच कोंडी होऊ शकते. समजा भाजपच्या खासदारांनी महायोगाच्या विरोधात मतदान केले आणि ज्ञानेश कुमार यांचे पद वाचले तर भाजपच निवडणूक आयोगाला वाचवत आहे असा संदेश देशभरात जाऊ शकतो. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावरती भाजपचे नाव घेऊन थेट आरोप केला आहे. आयोग भाजपला जिंकवण्यासाठी मत चोरी करत आहे असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. समजा निवडणूक आयुक्त विरोधकांनी आणलेल्या महाभियोगातून वाचले तर राहुल गांधी यांचे आरोप खरे आहेत असे नरेटिव्ह देशभरात जाईल. यामुळे या विषयावरून केंद्र सरकारची आणखी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. शिवाय निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत दावे करणे आणि संसदेत पटलावर आपली उत्तर मांडणे यात मोठी तफावत आहे. इथेच निवडणूक आयुक्तांची नरेटिव्हच्या पातळीवर विकेट पडण्याचे चान्सेस आहेत. त्यामुळेच निवडणूक आयुक्तांविरुद्धच्या महाभियोगामागचे विरोधकांची खेळी मोठी असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या तरी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरचा महाभियोगाचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. आजपर्यंतच्या इतिहासात भारताच्या कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांविरोधात अशा प्रकारचा प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या विरुद्ध महाभियोग येणे ही एक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व घटना असेल. आता हा महाभियोग कधी आणला जातो ? महाभियोग आणल्यानंतर त्यावरच्या चर्चे दरम्यान काय घडते ? हे पाहणं महत्त्वाच असणार आहे.