प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना सहा लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी. जखमी झाल्यास दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार 50 हजार ते 2 लाख 50 हजार रुपयांदरम्यान भरपाई द्यावी. दावा केल्यापासून सहा ते आठ आठवड्याच्या आत भरपाई देण्यात यावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते - डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि रस्ते सुरक्षेबाबतीत याचिकेवरील महत्वपूर्ण निकालात नमूद केले आहे. या अनुषंगाने खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू किंवा जखमी झाल्याबाबत भरपाई मिळवण्यासाठी साध्या कागदावर दावा दाखल करावा. त्यासोबत वैद्यकीय अहवाल, पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्याबाबत अहवाल जोडावा. जलदगतीने भरपाई मिळवण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सांगली येथे संपर्क साधून अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत करण्यात येईल, असे त्यात स्पष्ट केले आहे.

प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते - डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि रस्ते सुरक्षेबाबत महत्वपूर्ण निकाल जनहित याचिका नं. 71/2013 यामध्ये दिला आहे. सामान्य नागरिकांचे जीवन आणि सुरक्षिततेबाबत अधिकाराचे रक्षण करणाऱ्या ऐतिहासिक निकालामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत रस्ते सुरक्षित व स्थितीत ठेवणे हे नागरी आणि रस्ते निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. राज्यातील खड्डे, उघडे मॅनहोल आणि असुरक्षित रस्त्यांच्या परिस्थितीमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापतीसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने व्यापक निर्देश दिले आहेत.

शहरी भागात महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, महामार्ग आणि आंतरजिल्हा रस्त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजानिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण विकास विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे.