Breaking : bolt
राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या पुण्यातील हवेली तहसीलदारांना शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीसाठी निवेदनराष्ट्रीय समाज पक्षाकडून कोकण विभागामध्ये शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीसाठी 5 जिल्ह्यातील तहसीलदारांना निवेदनबाळाचा मृतदेह पिशवीत घालून घरी नेण्याची वेळ, आरोग्य विभागाचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावरबच्चूभाऊंच्या आंदोलनाला राष्ट्रानायक महादेवजी जानकर यांचा पाठींबाप्राथमिक शिक्षणची ८ कोटींची निविदा ‘कमिशनचा कॉरिडॉर’ होऊ नये, पारदर्शक्तेसाठी रासपतर्फे निवेदनसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्मक्रम' योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहनसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभजलजीवन मिशन अंतर्गत कामांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावाकोल्हापूर जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियानांतर्गत 100 दिवसांच्या प्राधान्य कृती कार्यक्रमाचा आढावाजबरी चोरीचे ५ गुन्हे व मोपेड चोरीचा १ गुन्हा केलेल्या अंतरराज्य चोरट्यास अटक

जाहिरात

 

कागल भूमी अभिलेख कार्यालयाचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर, शासनाच्या जमिनींची खाजगीकरणाची खिरापत ?

schedule03 Apr 25 person by visibility 147 categoryक्राइम न्यूज

संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - कोल्हापूर कागल सारख्या संवेदनशील तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयाचा भ्रष्ट कारभार उघडकीस आला आहे. शासकीय जमिनी खाजगी दाखवून त्यावर परस्पर अपिलार्थीची नावे लावण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कागल सारख्या संवेदनशील तालुक्यातील एका मिळकत पत्रिकेवर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद होती. तसेच त्या मिळकतीवर कागल नगरपरिषदेचे शासकीय आरक्षण देखील असताना जिल्हा भूमी अभिलेख कोल्हापूर पीठासनासमोर सुनावणी घेऊन सदरची मिळकत खाजगी मालकीची असल्याचे ठरविले आणि तसा निकाल देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सदर मिळकतीची कागदपत्रे पाहिली असता सदर जमीन हि अपिलार्थीची नसताना कदाचित आर्थिक व्यवहारातून सदरचा निकाल दिल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याप्रकरणी दोषींवर फौजदारीची मागणी करण्यात आली आहे.
                   निकाल ज्यांच्या बाजूने झाला ते अपिलार्थीचा सदरची मिळकत त्यांची असल्याचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी पुरावा निर्भीड पोलीस टाइम्सकडे निनावी पाठविलेल्या कागदपत्रामध्ये नसून चौकशी केली असता सन १९७१ या सालचा असेसमेंट उतारा आला आहे त्यामध्ये पहिले असता तशी अपिलार्थी यांचे कोणतेही पुरावे सदरची जमीन त्यांची असल्याचे आढळत नाहीत. असे असताना सदरची शासकीय मिळकत हि नुकत्याच अलीकडे लाच लुचपत विभागाने मुसक्या आवळलेल्या अधिकाऱ्याने कोणतीही स्थानिक चौकशी न करता तसेच कनिष्ठ कार्यालयाचा अभिप्राय न घेता निकाल दिलेला आहे .असे कागदपत्रावरून दिसते त्यामुळे सदर प्रकरणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग संपर्क प्रमुख सुशांत पोवार यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यासाठी आणि सदर प्रकरणी शासनाचे झालेले नुकसान दोषींच्या मालमत्तेवर महसूलकडून वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच दोषी भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक यांचेविरोधात लवकरच महसूल मंत्री यांचेकडे तक्रार करणार असल्याचे कळविले आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2025. All Rights Reserved by .
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes