प्राथमिक शिक्षणची ८ कोटींची निविदा ‘कमिशनचा कॉरिडॉर’ होऊ नये, पारदर्शक्तेसाठी रासपतर्फे निवेदन
schedule11 Jun 25 person by visibility 380 categoryकोल्हापूर
संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज काढून कामे सुरू केली जात आहेत. कामे कोणाला द्यायची हे अगोदरच ठरवून निविदा प्रक्रिया मॅनेज केल्या जात आहेत. यातून निविदा द्या आणि कमिशन घ्या, असा उद्योग बिनबोभाटपणे सुरू आहे. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेबाबत लोकांच्या मनात शंका आहे. प्रत्येक कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या चर्चा कानावर पडतात. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी नामदार हसन मुश्रीफ यांनी मागील काळातील मंजूर ८ कोटी रुपयांची शाळांना संगणक खरेदीची निविदा मंजूर केली होती. निविदा निघण्याआधीच टेंडर मॅनेजच्या चर्चेला उधान आल्याने दराची स्पर्धा आणि दर्जाबाबत शंका उपस्थित होत आहे. ८ कोटींची निविदा प्रकाशित करताना त्यामध्ये जाचक अटी कोणत्याही टाकू नये आणि संगणकाचे असे कोणतेही एकच स्पेसिफीकेशन देऊ नये कि जेणेकरून एकच कंपनी उत्पादक पुरवठा पुरवठादार ठरवून टेंडर टाकले जाऊ शकेल त्यासाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे कोकण विभाग संपर्क प्रमुख सुशांत पोवार यांनी याप्रकरणी शिक्षण मंत्री यांचेशी सदरचा प्रकार कानावर घातला असून सदरची ८ कोटींची निविदा कोणत्याही जाचक अटी शिवाय महा टेंडर वर प्रकशित करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली जाणार असल्याची माहिती वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली आहे. निवेदनाचा जर गांभीर्याने विचार केला गेला नाही आणि सर्व संगणक पुरवठादार जर निविदा भरण्यासाठी दूर ठेवण्यासाठी जाचक अटी टाकल्या गेल्या तर सदर प्रकरणी उग्र आंदोलन करून न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागितली जाईल असे निवेदनामध्ये टाकले आहे.
